रंजना नागपूरकर प्रकरणात जरांगे पाटलांची उडी, राज्य सरकारला दिला अल्टिमेटम

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 26 फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. जालन्यात आज शनिवारी (21 फेब्रुवारी) माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सरकार या संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतंय का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

महिलेला न्याय देण्याची मागणी : तसेच, बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखला गावात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा उभारणीवरून झालेल्या वादात एका महिलेला कथितरित्या निर्वस्त्र करून मारहाण करण्यात आल्याच्या घटनेचाही त्यांनी तीव्र निषेध केला. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केल्याची माहिती समोर आली असली तरी संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जरांगे पाटील रंजना नागपूरकर प्रकरणावर काय म्हणाले? : रंजना नागपूरकर प्रकरणावरही जरांगे पाटलांनी भाष्य केलं. 'जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात यावा', अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी जरांगे पाटलांनी धनंजय मुंडे यांचं नाव घेत त्यांच्या तसेच संबंधित सहकाऱ्यांची चौकशी करून अटक करण्याची मागणीदेखील केली. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून पीडित महिलेला न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शिंदे समितीबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नसल्याचं सांगत त्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याचं नमूद केलं. मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे अद्याप मागं घेतले नसल्याबद्दलही त्यांनी सरकारला जाब विचारला. 26 फेब्रुवारीपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील भूमिका जाहीर करण्यात येईल आणि त्यानंतर कोणाचेही ऐकणार नाही, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला.

हेही वाचा

• अधिकारी जाणूनबुजून ओबीसी प्रमाणपत्र देत नाहीत; सहा महिन्यात केवळ ३१० कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात आली - जरांगे पाटील
• कुणबी प्रमाणपत्रानंतर जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी संघर्ष; कागदपत्रांची पूर्तता करताना नागरिकांची दमछाक
• 'आंदोलनाची पुन्हा वेळ आली तर...'; मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा