तत्काळ बुकिंगमध्ये रद्द झालेल्या तिकिटांतून रेल्वेला कोट्यवधींचा नफा, 'नो रिफंड' पॉलिसीविरोधात हायकोर्टात याचिका

मुंबई : रेल्वे प्रशासनाच्या तत्काळ तिकीट बुकिंगमध्ये सर्वसामान्य प्रवाशांची निव्वळ फसवणूक केली जातेय, असा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका सादर केलीय. तत्काळमध्ये बुक केलेलं तिकीट जेव्हा रद्द केलं जातं, तेव्हा तेच तिकीट रेल्वे प्रशासन दुसऱ्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकून एका तिकिटाचे दुप्पट पैसै कमावतं, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.

काय आहे याचिका?- भारतीय रेल्वेची तत्काळ तिकीट बुकींग सेवेतील 'नो रिफंड' पॉलिसी ही मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत सचिन तिवारी या वकिलानं हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केलीय. तत्काळमध्ये आयत्यावेळी बुकिंग केलेलं तिकीट जर काही अपरिहार्य कारणानं रद्द करावं लागलं तर त्यातला एक रुपयाही ग्राहकाला परत न करणं योग्य नाही. कारण तेच तिकीट रेल्वे प्रशासन लगेच वेटिंगमध्ये असलेल्या दुसऱ्या प्रवाशाला त्याच किमतीत विकतं. म्हणजे एक तिकीट दोनदा विकून रेल्वे प्रशासनाला दुप्पट नफा मिळतो. त्यामुळे तत्काळमध्ये तिकीट रद्द झाल्यानं केवळ रेल्वे प्रशासनाचा फायदा होतो आणि ग्राहकांचं नुकसान होतं.

माहितीच्या अधिकारातून मिळाली धक्कादायक माहिती - बुकिंग केलेलं तिकीट रद्द करताना पूर्ण पैसे कापणं हे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 24(समानतेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 21(जगण्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांचं थेट उल्लंघन आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून समोर आलंय की, केवळ रद्द केलेल्या बुकिंगमधूनच कोट्यवधींचा नफा होतो. वर्ष 2022 मध्य वेटिंग लिस्टमधील रद्द केलेल्या तिकिटांतून रेल्वेनं ₹887 कोटी कमावले होते. तर वर्ष 2023 हा आकडा वाढून 1,042 कोटींपेक्षा अधिक होता, अशी माहिती या याचिकेतून देण्यात आलीय.

याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय - रेल्वे प्रशासन जर रद्द केलेलं तिकीट त्याच किमतीत दुसऱ्या प्रवाशाला विकत असेल तर ते तिकीच विकत घेणाऱ्या पहिल्या ग्राहकाला बुकिंगमधील काही रक्कम परत मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तत्काळमध्ये ग्राहक घाईघाईनं आयत्यावेळी बुकिंग करतो, कारण त्याला प्रवास करणं जरुरीचं आणि अनिवार्य असतं. त्यातही जर त्याला काही अपरिहार्य कारणामुळे ऐनवेळी तिकीट बुक करावं लागलं तर त्यानं इतकं मोठं नुकसान का सहन करावं?, त्यामुळे कुटुंबातील मृत्यू किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणासाठी बुकिंग रद्द करावं लागल्यास तिकिटाचे पूर्ण पैसे परत करण्याची तरतूद करण्यात यावी. तसेच रेल्वे प्रशासनानं या रद्द केलेल्या बुकिंगमधून कमावलेला नफा सार्वजनिक करावा, जेणेकरून लोकांना योग्य ती माहिती मिळेल. सचिन तिवारी यांच्या या याचिकेवर हायकोर्टात लवकरच सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.

हेही वाचाः

'ते डोकी भडकवतील तुम्ही शांत रहा; लक्षात ठेवा, सर्वांच्या सोबतीनंच शहराचा विकास शक्य,' अजित पवारांचं आवाहन

भाजपानं स्मार्ट सिटीचं स्वप्न दाखवून चंद्रपूरच्या विकासाचं वाटोळं केलं: विजय वडेट्टीवारांचा घणाघात