नीरा नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल पाडण्याचे आदेश; ग्रामस्थांचा संताप

बारामती : नीरा नदीवरील सुमारे शतकभर जुना ब्रिटिशकालीन पूल पाडण्याचे आदेश पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांनी दिल्यानंतर नीरा व पाडेगाव परिसरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत प्रशासनानं हा निर्णय घेतला असला, तरी तो घाईघाईत घेतल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. पूल पाडण्याऐवजी त्याचं जतन करावं, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

हा पूल संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी सोहळ्याशी भावनिकदृष्ट्या जुडलेला आहे. आळंदीहून पंढरपूरकडे जाताना पालखी नीरा नदी पार करते आणि याच पुलावरून दत्त घाटावर निरास्नानासाठी पादुका नेल्या जातात. त्यामुळे या पुलाला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त आहे.

1927 साली पुलाचं बांधकाम : पूर्वी मुसळधार पावसामुळे नीरा नदीला पूर आल्यास पालखीला सासवड–शिरवळ-लोणंद असा लांब मार्ग घ्यावा लागत असे. यामुळे नीरा नदीवर पूल उभारण्याची मागणी झाली आणि 1927 साली इंग्रज काळात अभियंता कृष्णा मांडके यांनी वैयक्तिक खर्चातून या दगडी पुलाचं बांधकाम केलं. जवळपास 99 वर्षांनंतरही हा पूल भक्कम स्थितीत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.

पूल कशाचा आधारावर धोकादायक?- ग्रामस्थांचा सवाल : सध्या इथं पर्यायी नवीन पूल उपलब्ध असून वाहनांची वाहतूक त्यावरून सुरू आहे. मात्र, जुना पूल पादचारी, दुचाकीस्वार तसेच दत्त मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांसाठी सोयीचा आहे. दररोज शेकडो नागरिक दर्शनासाठी तसेच सकाळच्या फिरण्यासाठी या पुलाचा वापर करतात. त्यामुळे हा पूल केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रशासनाच्या पाडण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.

ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, पुलावर कुठेही मोठे तडे गेलेले किंवा दगड निखळल्याचे दिसून येत नाही. दरवर्षी प्रशासनाकडून त्याची डागडुजीही केली जाते. त्यामुळे अचानक हा पूल धोकादायक कसा ठरवण्यात आला? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. विशेष म्हणजे नीरा नदीवरच सुमारे १४० वर्षे जुना दगडी रेल्वे पूल आजही वापरात आहे. मग एक पूल सुरक्षित आणि दुसरा धोकादायक कसा, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

'खबरदारी म्हणून पूल पाडावा लागेल' : दरम्यान, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांनी निर्णयामागील कारण स्पष्ट करताना सांगितलं की, पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलं असून त्यात पूल धोकादायक असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. पालखी सोहळ्यादरम्यान हजारो भाविक या पुलावरून जात असल्यानं त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून पूल हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

'स्थानिकांनी विश्वासात घेतलं नाही' : मात्र, स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी हा निर्णय पुनर्विचारासाठी ठेवण्याची मागणी केली आहे. नीरा ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच राजेश काकडे म्हणाले की, प्रशासनानं तांत्रिक कारणांवर निर्णय घेतला असेल. परंतु याच परिसरातील १४० वर्षे जुना पूल दुरुस्त करून वापरात ठेवला आहे. मग हा पूल दुरुस्त करून पादचारी व दुचाकींसाठी सुरू ठेवण्यात अडचण काय? असा सवाल त्यांनी केला. हा पूल नीरा आणि पाडेगाव गावांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून स्थानिकांना विश्वासात न घेता घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

पाडेगावचे माजी सरपंच रघुनाथ धायगुडे यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 'प्रचंड पुराच्या पाण्यालाही तोंड देऊन हा पूल आजपर्यंत भक्कम उभा आहे. नव्यानं बांधलेले अनेक पूल अल्पावधीत कोसळल्याच्या घटना घडतात, मग हा पूल अचानक असुरक्षित कसा ठरतो? स्ट्रक्चरल ऑडिट कोणी केले आणि त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा,' अशी मागणी त्यांनी केली.

पालखी सोहळ्याच्या विश्वस्तांकडून प्रशासनाच्या निर्णयाचं समर्थन : दुसरीकडे पालखी सोहळा विश्वस्त योगी निरंजननाथ यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केलं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागील दोन वर्षांपासून पूल कमकुवत झाल्याच्या सूचना मिळत होत्या. भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, ऐतिहासिक वारसा आणि सुरक्षेचा प्रश्न यामध्ये समतोल साधत प्रशासनानं पर्यायी उपाययोजना शोधाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पूल पाडण्याचा निर्णय कायम राहणार की ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार त्याचं जतन केलं जाणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा

• पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसाची शक्यता, 'या' भागात देण्यात आला अलर्ट
• पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर गॅस टँकरचा अपघात; चालकाच्या धाडसाने अनर्थ टळला
• अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार - मुरलीधर मोहोळ