खासगी कोचिंग क्लासवर सरकार लावणार लगाम; आगामी हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र कायदा येणार

मुंबई : केंद्र सरकारनं जानेवारी 2024 मध्ये जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि इतर राज्यांमध्ये अमलात असलेल्या कायद्यांचा सखोल अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकार खासगी कोचिंग क्लाससाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करत आहे. या नवीन कायद्यांतर्गत खासगी क्लासची अधिकृत नोंदणी बंधनकारक केली जाईल. कोचिंग क्लासच्या अनिर्बंध कारभाराला चाप लावण्यासाठी कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

संस्थांमधील पायाभूत सुविधा, वर्ग भरण्याच्या वेळा, शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता, आणि विद्यार्थी-पालकांना पुरवली जाणारी माहिती या सर्वांचे नियमन केले जाईल. क्लासकडून दिल्या जाणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, खोट्या यशोगाथा आणि निकालांचा गैरवापर करून होणारी पालकांची आर्थिक फसवणूक रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री भुसे यांनी दिली. सध्या राज्यात अशा संस्थांवर वचक ठेवण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र कायदा उपलब्ध नसल्यानं क्लास चालकांकडून याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा आरोप मनिषा कायंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशादरम्यान विधानपरिषदेत केला.

खोट्या जाहिरातींवर कारवाई- कायद्याद्वारे कोचिंग संस्थांच्या कामकाजासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. राज्यात प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर खासगी कोचिंग क्लास सुरू झाले आहेत. अनेक संस्था शंभर टक्के यश, टॉपर घडवल्याचं दावे किंवा आकर्षक निकालांच्या जाहिराती करून विद्यार्थी आणि पालकांना आकर्षित करतात. अशा भ्रामक प्रचारामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक मानसिक दडपणही निर्माण होत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे.

विशेष तरतुदी करण्यात येणार- प्रस्तावित कायद्यात दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कठोर कारवाईची तरतूद असणार आहे. तसेच निकाल, यशाचे प्रमाण किंवा प्रवेशाबाबत खोटी अथवा अतिशयोक्त माहिती प्रसिद्ध करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची व्यवस्था केली जाईल. विद्यार्थ्यांना चुकीची माहिती देऊन प्रवेश मिळविण्याच्या प्रकारांवरही नियंत्रण ठेवलं जाणार आहे. याशिवाय काही महाविद्यालये आणि खासगी कोचिंग क्लास यांच्यातील अनधिकृत साटेलोटे रोखण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात येणार आहेत, असं दादा भुसे यांनी नमूद केलं.

विविध उपाययोजनांचा समावेश असण्याची शक्यता- महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवर परिणाम होईल, अशा पद्धतीनं क्लासशी असलेले संबंध किंवा एकात्मिक अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली चालणाऱ्या अनियमित पद्धतींवरही सरकार लक्ष ठेवणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत कोचिंग संस्थांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली, नियमित तपासण्या, भरारी पथकांमार्फत निरीक्षण तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी नियमभंगाची चौकशी अशा उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. वाढता शैक्षणिक ताण, स्पर्धेचे दडपण आणि चुकीच्या अपेक्षांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या मानसिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा महत्त्वाचा ठरेल, अशी सरकारची भूमिका आहे.

स्वतंत्र नियामक चौकट निर्माण होण्याची शक्यता- शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं की, विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून हा कायदा तयार केला जात आहे. कोचिंग क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण आणि विश्वासार्ह शैक्षणिक वातावरण तयार करणं हे या विधेयकाचं प्रमुख उद्दिष्ट असेल. त्यामुळे राज्यातील खासगी कोचिंग क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियामक चौकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे अधिक प्रभावी संरक्षण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नीट घोटाळा प्रकरणात लातूरमधील खासगी क्लासच्या दोन शिक्षकांना अटक केली आहे. तेव्हापासून खासगी क्लासवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी क्लासवर नियंत्रण आणण्याचा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-

• 'कबुतरांमुळे आईचा मृत्यू झाला, हा मुद्दा विधिमंडळात मांडला नसता तर तिला आवडलं नसतं'-राम कदम
• हाफकीनच्या त्रिगुणी लस निर्मिती प्रयोगशाळेच्या आधुनिकीकरणाला गती