मतदार छाननीत ग्रामीण जिल्ह्यांची आघाडी; मुंबई-पुण्यासह प्रमुख शहरे पिछाडीवर, 'एसआयआर’ प्रक्रिया नेमकी काय आहे? वाचा Explainer
राज्यातील मतदार छाननीत ग्रामीण जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली असून मुंबई, पुण्यासह प्रमुख शहरे पिछाडीवर असल्याचं आकडेवारीवरुन दिसून येत आहे.
Published : May 2, 2026 at 3:32 PM IST
मुंबई - राज्यातील मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रियेत पूर्व छाननीचं काम 66.82 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झालं आहे. मात्र, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे आणि नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कामाचा वेग मंदावल्याचं दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी मॉनिटरिंग 50 टक्क्यांखाली आहे. तर गडचिरोलीसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांनी 70.91 टक्के काम पूर्ण करून राज्यात आघाडी घेतली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये 40 ते 50 टक्के मॉनिटरिंग पूर्ण झालं आहे. 13 जिल्ह्यांची 50 ते 60 टक्क्यांदरम्यान प्रगती आहे. शहरी भागात स्थलांतर, वाढती लोकसंख्या आणि सतत बदलणारी मतदार संख्या यामुळं छाननी प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याचे स्पष्ट झालं आहे.
जिल्ह्यांची कामगिरी
नंदुरबार – 73.33%
गडचिरोली – 70.91%
गोंदिया – 68.33%
चंद्रपूर – 67.10%
यवतमाळ – 66.00%
हिंगोली – 62.00%
बीड – 61.94%
नाशिक – 60.96%
धुळे – 60.90%
जळगाव – 60.89%
नांदेड – 60.84%
लातूर – 60.70%
परभणी – 60.64%
शहरी भागांमध्ये कामाचा वेग कमी - "मतदारांना स्वतःची माहिती ऑनलाइन पद्धतीने मॅप करता यावी, यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, त्यावर अजून प्रतिसाद मिळालेला नाही," अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, “शहरी भागांमध्ये कामाचा वेग कमी राहण्यामागे वाढती लोकसंख्या, मतदारांची मोठी वाढलेली यादी, विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांमध्ये झालेले बदल ही प्रमुख कारणे आहेत." तसेच, स्थलांतर, 2009 नंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे वाढलेली मतदान केंद्रांची संख्या आणि मतदारसंघांचे विभाजन यामुळेही शहरी भागात कामाचा वेग कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच जनगणना प्रक्रियेत सरकारने सेल्फ-एन्यूमरेशनला परवानगी दिली आहे. त्याच धर्तीवर मतदारांसाठी सेल्फ-मॅपिंगची सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आम्ही मांडला आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पत्र पाठवले असून त्यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा असल्याचे चोकलिंगम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
पुढील टप्पा लवकरच सुरू - पूर्व छाननी आणि मॅपिंग पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष एसआयआर प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या टप्प्यात मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार असून, आवश्यक कागदपत्रांबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. काही मतदारांच्या नावांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात येणार आहे.
मॅपिंगची स्थिती काय? - राज्यातील 9.88 कोटी मतदारांपैकी सुमारे 6.56 कोटी मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. बीएलओ (BLO) मार्फत ही प्रक्रिया राबवली जात असून, 2002 च्या मतदार यादीच्या आधारे पडताळणी केली जात आहे.
ज्या नव्या मतदारांची नावे 2002 च्या यादीत नाहीत, त्यांना पालकांची नावे यादीत असल्याची खात्री करावी लागणार आहे. अशा मतदारांना पुढील टप्प्यात मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
'एसआयआर’ (Special Intensive Revision) प्रक्रिया नेमकी काय आहे?
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटकसह देशातील २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदार याद्यांची ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (SIR) मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या यादीत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा-नगर हवेली, दमण-दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.
या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश म्हणजे, एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि कोणतेही अपात्र नाव मतदारयादीत राहू नये, याची खातरजमा करणे. यासाठी मतदार यादीतील डुप्लिकेट नावे काढणे, तसेच मृत मतदारांची नावे वगळणे यावर विशेष भर दिला जातो.
काँग्रेसनं केला आरोप - तथापि, या प्रक्रियेवर टीकाही झाली आहे. काँग्रेसने बिहारमध्ये गेल्या वर्षी राबवलेल्या एसआयआर मोहिमेला ‘मत चोरी’ असे संबोधत, लाखो वैध मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याचा आरोप केला होता.
'एसआयआर'ची गरज का? - निवडणूक आयोगाच्या मते, 'एसआयआर'ची गरज अनेक कारणांमुळे निर्माण झाली आहे. वेगाने होणारे शहरीकरण, लोकांचे स्थलांतर, नव्या तरुण मतदारांची वाढती संख्या आणि मतदार यादीत बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांचा संभाव्य समावेश यामुळे नियमित फेरतपासणी आवश्यक ठरते.
ही मोहीम राबवताना मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक यंत्रणा काम करते. साधारणपणे प्रत्येक 1 हजार मतदारांमागे एक मतदान केंद्र असते आणि प्रत्येक केंद्रासाठी एक बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) नियुक्त केलेला असतो.
विविध कागदपत्रे स्वीकारली जातात - 'एसआयआर'दरम्यान मतदारांकडून विविध कागदपत्रे स्वीकारली जातात. यामध्ये ओळखपत्र, पासपोर्ट, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, रहिवासी दाखला आणि आधार यांचा समावेश आहे. मात्र, ‘आधार’ हे नागरिकत्व, अधिवास किंवा जन्मतारखेचा अंतिम पुरावा नसून केवळ ओळख पटवण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - सध्या गैरप्रकार EVM द्वारे नव्हे, तर SIR द्वारे होतोयेत - ओमर अब्दुल्ला
