गुटखा प्रकरणात मकोका लावण्याच्या आदेशाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका; राज्य सरकार, एफडीएला नोटीस

नागपूर : प्रतिबंधित गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केले होते. मात्र त्यांच्या या आदेशाला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकेची दखल घेत न्यायालयानं राज्यसरकार आणि अन्न व औषध प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेचं काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

गुटखा विकणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाई : अन्न व औषध प्रशासनानं गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या आदेशात स्पष्ट निर्देश दिले की गुटखा, निकोटीनयुक्त पान मसाला व अन्य प्रतिबंधित तंबाखू मिश्रित पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्रीमध्ये संघटित पद्धतीनं सहभागी असलेल्या टोळी विरुद्ध आवश्यकतेनुसार मकोका कायद्या अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. अशा अवैध व्यवहारामागं उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक व किरकोळ विक्रेते तसेच आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांचं संघटित जाळं कार्यरत असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

मकोकाचा आदेश अवैध - याचिकाकर्ते : बुलढाणा येथील मोहम्मद शफी यांनी या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार आयुक्तांना काही प्रशासकीय अधिकार असले, तरी मकोका लागू करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच, प्रत्येक प्रकरणात मकोकाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देणं कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचंही याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

कायद्याचं काटेकोरपणे पालन करा : न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं मकोका कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ देत, मकोका या कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी आणि इतर वैधानिक प्रक्रिया अनिवार्य असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानंतर न्यायालयानं राज्य सरकार आणि अन्न व औषध प्रशासनाला नोटीस बजावत पुढील सुनावणीपर्यंत कायद्यानं निर्धारित प्रक्रियेचं काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा :

1. "पिक्चर अभी बाकी है...." एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा कायदा मोडणाऱ्यांना सूचक इशारा
2. गुटखा माफियांची दहशत! महिला अधिकाऱ्याला वाहनाखाली चिरडण्याचा प्रयत्न, मंत्री झिरवाळ यांचे कडक कारवाईचे आदेश
3. साताऱ्यातील मल्हारपेठ पोलिसांचा मोठा कारनामा; गुटख्याची कारवाई दडपण्यासाठी 8 लाखांची तोड, पोलीस अधीक्षकांनी सुरू केली चौकशी