ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात, जनगणनेत स्वतंत्र कॉलम नाही; नवनाथ वाघमारेंचे चंद्रशेखर बावनकुळेंवर गंभीर आरोप

मुंबई : ओबीसी जनगणना आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी महसूल मंत्री आणि ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम नसल्यानं ओबीसी समाजाचं नुकसान होत असल्याचा आरोप करत, बावनकुळे ओबीसींचे प्रश्न सोडवू शकत नसतील तर त्यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी वाघमारेंनी केली. वाघमारे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्यानंतरही ओबीसी जनगणनेबाबत कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. सरकारकडून ओबीसी समाजाला केवळ आश्वासनांचं 'चॉकलेट' दिलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

'ओबीसीचे 12 मंत्री, पण ठाम भूमिका कोणाचीच नाही' : राज्यात ओबीसी समाजाचे 12 मंत्री असतानाही आरक्षण आणि जनगणनेच्या प्रश्नावर कोणीही ठाम भूमिका घेत नसल्याची टीका करत, ओबीसी समाजानं आता जागृत होण्याची गरज असल्याचं वाघमारे म्हणाले. तसंच, "जे लोक झुंडशाही करतात त्यांनाच सरकार हवं ते देत आहे," असा आरोपही त्यांनी केला. बावनकुळेंवर निशाणा साधताना वाघमारे म्हणाले, "त्यांना ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्षपद आणि महसूल खात्याची मलाई दोन्ही हवी आहे. मात्र, ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. ते ओबीसी नेते म्हणून मिरवतात, पण आरक्षण आणि जनगणनेच्या प्रश्नावर त्यांचं नेतृत्व निष्प्रभ ठरलं आहे."

'निवडणुकांच्या वेळीच सरकारला ओबीसींचा डीएनए आठवतो' : यावेळी वाघमारेंनी पंकजा मुंडे, छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांनीही या प्रश्नावर पुढे येऊन भूमिका मांडावी, असं आवाहन केलं. बावनकुळेंच्या जागी जबाबदार नेतृत्वाची गरज असून, ते 'खुळखुळा नेतृत्व' असल्याची टीकाही त्यांनी केली. निवडणुकांच्या वेळीच सरकारला ओबीसींचा डीएनए आठवतो आणि त्यांच्याकडे मतांसाठी धाव घेतली जाते, असा आरोप केला.

वाघमारेंचा सरकार आणि मनोज जरांगेंवर हल्लाबोल : ओबीसी आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र वाटप आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही वाघमारेंनी राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. सरकारच्या धोरणांमुळे ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

वाघमारे म्हणाले की, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात बोगस नोंदी करून कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं. विशेषतः बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्रे मिळविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. सरकारकडून काही व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणात शासकीय कामं दिली जात असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी वाघमारेंनी केली. मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींना विविध विभागांमार्फत कामं देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

'ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा डाव' : ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्याचा परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येईल, असा दावा त्यांनी केला. "ओबीसी आमचा डीएनए आहे" असं सांगणारे मुख्यमंत्री आता या प्रश्नावर मौन का बाळगत आहेत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी वाघमारेंनी सरकारवर ओबीसी समाजाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, मराठा समाजालाही चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा दावा केला. आर्थिक लाभ देऊन आंदोलनाचे नेतृत्व शांत करण्याचा आरोपही त्यांनी केला.

जरांगेंच्या कॉल रेकॉर्डिंगवरून नवनाथ वाघमारेंचा हल्लाबोल : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या कथित कॉल रेकॉर्डिंगच्या प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारवर आणि जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. वाघमारे म्हणाले की, जरांगे यांना धमक्या येत असल्याचा दावा केला जातो, मात्र अशा धमक्या नेहमीच बीड जिल्हा येथूनच का येतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. धमकीचा फोन आल्यानंतर संबंधित मोबाईल क्रमांक पोलिसांना का देण्यात आला नाही आणि त्या प्रकरणात कारवाई का झाली नाही, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

कॉल रेकॉर्डिंग जाणीवपूर्वक व्हायरल करून समाजाला भावनिक करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत, कंत्राटी कामांशी संबंधित वादातून ही रेकॉर्डिंग समोर आणली जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. वाघमारेंनी असा आरोपही केला की, त्यांची गाडी जाळणारा व्यक्ती हा जरांगे यांचा निकटवर्तीय होता. तसेच, बीडमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आल्याचा आणि काही गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या लोकांशी जरांगे यांचा संबंध असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

'ओबीसी समाजाचं आरक्षण धोक्यात येईल' : यावेळी त्यांनी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणाच्या वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. सरकार आरक्षण व्यवस्थेचं विभाजन करत असून, भविष्यात मराठा, ओबीसी, धनगर, माळी, साळी, कोळी तसेच एससी-एसटी समाजाचंही आरक्षण धोक्यात येईल, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, राज्य आणि केंद्र सरकारवर संविधानविरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत, समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली. या पार्श्वभूमीवर सर्व आरक्षणधारक समाजांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात लढा उभारण्याचं आवाहन वाघमारेंनी केलं.

हेही वाचा

1. पूरग्रस्तांचं नुकसान बाकी राहणार नाही; महसूलमंत्र्यांची ग्वाही! दीक्षाभूमीच्या विकासाचा नवा प्लॅन लवकरच 'पब्लिक डोमेन'वर येणार
2. उबाठा पक्षात संवाद उरला नाही, त्यामुळे अनेक खासदार नाराज; चंद्रशेखर बावनकुळेंचा हल्लाबोल
3. 'काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजात शरद पवार कशाला बसतील?'; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा हल्लाबोल