नाशिक तपोवन वृक्षतोड : अधिकाऱ्यांकडून 10 कोटींचा दंड वसूल करा, राष्ट्रीय हरित लवादाकडं मागणी

नाशिक - तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीवर दिलेली अंतरिम स्थगिती राष्ट्रीय हरित लवादानं सहा एप्रिलपर्यंत कायम ठेवली आहे. या प्रकरणात संयुक्त समितीचा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर झाला आहे. वृक्षतोडीवर स्थगिती असताना कपिला नदी परिसरात वृक्षतोड झाल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडून आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना 10 कोटींचा दंड ठोठावण्याची मागणी करण्यात आली.

काय आहे प्रकरण? - नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये 2027 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील विविध कामांसाठी होणारी वृक्षतोड वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तपोवनातील 54 एकर क्षेत्रात साधुग्रामची उभारणी करण्यासाठी तब्बल 1800 वृक्ष तोडले जाणार आहेत. या झाडांच्या बदल्यात महानगरपालिकेच्या वतीनं पंधरा हजार वृक्षरोपण केलं जाणार आहे. तसंच काही वृक्षांचं पुनर्रोपण केलं जाणार आहे. मात्र, याला पर्यावरणवादींनी विरोध केला असून, या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडं याचिका दाखल केली आहे.

पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम - तपोवन वृक्षतोड प्रकरणी पुण्यातील वकील अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे यांनी हरित लवादात दाखल केलेल्या याचिकेत डिसेंबरमध्ये हरित लवादानं कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय झाडं तोडण्यास तात्पुरती मनाई केलेली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत लवादानं तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीवर दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली असल्याचं याचिकाकर्ते अ‍ॅड. पिंगळे यांनी सांगितलं.

याचिकाकर्त्यांनी लवादासमोर सादर केलेल्या अर्जात प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, खालील मागण्या केल्या आहेत.

1) 10 कोटींचा दंड : लवादाच्या 12/12 /2025 रोजीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रतिवादींना 10 कोटी रुपयांचा संयुक्त दंड ठोठावण्यात यावा.

2) वैयक्तिक जबाबदारी : सदर दंडाची रक्कम ही संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या वैयक्तिक स्तरावर वसूल करण्यात यावी, जेणेकरून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर वचक बसेल.

3) अवमान कारवाई : आदेशांचं जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रतिवादी क्र. 1 आणि 3 विरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

4) दैनंदिन दंड : आदेशांचं पालन न झाल्यास दररोजच्या तत्त्वावर अतिरिक्त दंड आकारण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

5) स्थगिती कायम : तपोवनमधील प्रस्तावित वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती लवादानं 6 एप्रिलपर्यंत कायम ठेवली आहे.

6) प्रशासनानं वेळ मागितला : नाशिक महानगरपालिकेनं (NMC) आपली बाजू मांडण्यासाठी (शपथपत्र दाखल करण्यासाठी) लवादाकडं अधिक वेळ मागून घेतला आहे.

7) कपिला नदीपात्राबाबत नोटीस : कपिला नदीकाठच्या वृक्षतोडीसंदर्भात दाखल केलेल्या अर्जाची (IA) दखल घेत लवादानं संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे.

8) पुढील तारीख : या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 6 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे.

अधिकाऱ्यांवर दहा कोटींचा दंड ठोठावा - "प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या आदेशांचं सातत्यानं उल्लंघन होत असल्याचं पाहून आम्ही त्यांच्यावर 10 कोटी रुपयांच्या दंडासह कठोर दंडात्मक कारवाईची मागणी केली आहे. तपोवनच्या पर्यावरणाचं नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरलं जावं," अशी मागणी एनजीटी याचिकाकर्ते वकील श्रीराम पिंगळे यांनी केली.

हेही वाचा -

1. तपोवनातील वृक्षतोडीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, हायकोर्टाकडून नाशिक महापालिकेला निर्देश
2. आता तपोवन नाही तर नाशिक जिल्ह्यातील एकही झाड तोडू नका; हरित लवादाचे आदेश
3. मुख्यमंत्र्यांनी तपोवनाची जागा 'रिझर्व फॉरेस्ट' म्हणून घोषित करावी; आदित्य ठाकरे यांची मागणी