नागपूर SBL एनर्जी स्फोट : मुख्यमंत्री जखमींच्या भेटीला, मृतांच्या कुटुंबीयांना 82 लाखांची मदत; 21 जणांविरोधात गुन्हा दाखल
नागपुरातील एस बी एल एनर्जी लिमिटेड कंपनीत झालेल्या स्फोटात 19 कामगारांचा मृत्यू झाला. तर 17 जण गंभीर झाले. मुख्यमंत्र्यांनी या जखमींची रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केली.
Published : March 3, 2026 at 10:14 AM IST
|Updated : March 3, 2026 at 10:22 AM IST
नागपूर : जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राहुळगाव इथं असलेल्या एस बी एल एनर्जी लिमिटेड( SBL Energy Limited) या बारूद निर्मिती कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात 19 कामगारांचा मृत्यू झाला असून 17 जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुख्मंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (1 मार्च) रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली आणि डॉक्टरांकडून जखमींच्या प्रकृतीची सविस्तर माहिती घेतली.
'जखमींची प्रकृती अत्यंत गंभीर' : यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, रुग्णालयात दाखल असलेल्या सर्व 17 जखमींची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. डॉक्टर शर्थीचे प्रयत्न करत असून पुढील काही आठवडे उपचार सुरू ठेवावे लागणार आहेत. अशा प्रकारच्या स्फोटातील जखमांमध्ये तीन आठवड्यांनंतरही संसर्गाचा धोका कायम असतो, त्यामुळे उपचारांदरम्यान विविध अडचणी निर्माण होऊ शकतात. जखमींना सर्वोत्तम उपचार देण्यासाठी डॉक्टरांकडून सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
21 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल : स्फोटप्रकरणी पोलिसांनी 21 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून त्यापैकी 11 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि अन्य प्रमुख पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. काही आरोपी फरार असून त्यांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 82 लाख रुपयांची मदत : मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना कंपनीकडून प्रत्येकी 75 लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 5 लाख रुपये आणि पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून 2 लाख रुपये अशी एकूण 82 लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. जखमी कामगारांना कंपनीकडून प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न : घटनेच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. हे कायदे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असून पेसो (PESO) अंतर्गत प्रक्रिया पार पडते. तथापि, सध्याची परिस्थिती आणि यापूर्वी घडलेल्या घटनांचा विचार करता नियमांमध्ये बदल आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
विशेषतः 2008 मधील नियम आता कालबाह्य झाले असून तंत्रज्ञानातील बदल, यंत्रसामग्रीतील वाढ आणि अधिक तीव्र ज्वलनशील पदार्थांच्या निर्मितीमुळे नव्या नियमांची गरज निर्माण झाली आहे. या संदर्भात राज्य सरकार अभ्यासपूर्ण अहवाल केंद्र सरकारला पाठवून विद्यमान प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'दोषींना सोडणार नाही' : या घटनेतील दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितलं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मानवी जीवितहानी झाल्यानं प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं जाईल. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईलच. मात्र भविष्यात अशा प्रकारचे स्फोट होऊ नयेत यासाठी नियम अधिक कडक करण्यावर आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
हेही वाचा
