खोटा अहवाल दिल्यानं तीन पोलीस अधिकाऱ्यांसह 9 जण निलंबित; आयपीएस अग्रवाल यांच्याकडं सायबर विभागाची जबाबदारी
सायबर गुन्ह्यात खोटा अहवाल दिल्यानं सायबर विभागात तीन पोलीस अधिकाऱ्यांसह 9 पोलीस कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सायबर विभागात मोठे बदल झाले आहेत.
Published : May 6, 2026 at 5:18 PM IST
|Updated : May 6, 2026 at 5:30 PM IST
नागपूर - नागपूर शहरातील 'सायबर पोलिस' ठाण्यातील तीन पोलिस अधिकाऱ्यांसह नऊ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. 500 रुपयांच्या ऑनलाईन बेटिंग फसवणूक प्रकरणानं अतिशय
धक्कादायक वळण घेतलं आहे. सायबर विभागाची संपूर्ण जबाबदारी आयपीएस दीपक अग्रवाल यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. या प्रकरणाच्या तपासात मोठा गैरप्रकार उघड झाल्यानं पोलिस आयुक्तांनी कठोर कारवाई करत तब्बल नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे.
एका प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत आरोपीच सापडला नसल्याचे खोटे आणि दिशाभूल करणारे अहवाल वरिष्ठांना देण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, सखोल चौकशीत प्रत्यक्षात पोलीस संशयित आरोपीपर्यंत पथक पोहोचले होते, हे उघडकीस आले. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणानं खळबळ मोठी उडाली आहे.
तक्रार छोटी, ‘गेम’ मोठा:- एका ऑनलाईन बेटिंग अॅपद्वारे 500 रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार नागपूरच्या सायबर पोलिसांकडे दाखल झाली. पोलिसांनी तातडीनं गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला होता. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजय राणे यांच्या नेतृत्वात 5 जणांचे एक विशेष पथक तयार करण्यात आलं होतं. तपासादरम्यान बेटिंग अॅपचे धागेदोरे पुणे आणि मुंबईपर्यंत पोहोचले. त्यानुसार राणे यांच्यासह 3 कर्मचारी पुण्यात संशयित एकांश जैन याच्या मागावर गेले. तर दुसरे पथक ‘सुरज’ नावाच्या संशयिताचा शोध घेण्यासाठी मुंबईत पोहोचले. या संपूर्ण ऑपरेशनसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आला होता. त्यात नागपूरातून लोकेशन शेअरिंगचे काम सुरू होते.
पुण्यात ‘भेट’ झाली:- पण अहवालात गायब:- पुण्यात गेलेल्या पथकानं एकांश जैन याच्याशी संपर्क साधून त्याला चौकशीची नोटीसही दिली. ही माहिती पोलीस निरीक्षक योगेश घारे यांना दिल्यानंतर ते स्वतः नागपूरातून पुण्यात दाखल झाले. मुंबईतील पथकाला पुण्यात बोलावण्यात आलं. याच टप्प्यावर 'मोठा सौदा' झाल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. तपास पथकानं फार मोठी वसुली केल्याची कुजबुजसुद्धा सुरू झाली होती. पथक नागपूरला परतल्यानंतर अधिकृत अहवालात 'आरोपी मिळाला नाही' असे नमूद करण्यात आलं. याच ठिकाणी संशयाची सुई फिरली.
मारहाणीनं उघडकीस आला ‘भंडाफोड’:- सायबर सेलचे हवालदार प्रफुल्ल ठाकरे यांना एपीआय राणे यांनी मारहाण केल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाचा भंडाफोड झाला. यानंतर गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला पुन्हा 'आरोपी मिळाला नाही' अशीच भूमिका घेण्यात आली. मात्र, पुढील चौकशी डीसीपी नित्यानंद झा यांच्याकडे सोपवण्यात आली. डीसीपी झा यांनी पथकातील सर्व सदस्यांची सखोल चौकशी केली असता, पुण्यात एकांश जैन याा संशयिताची प्रत्यक्ष भेट झाल्याचं स्पष्ट झाले. वरिष्ठांना चुकीची माहिती देण्यात आल्याचं समोर आलं.
9 जणांवर निलंबनाची कारवाई- या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलीस आयुक्तांनी सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक योगेश घारे, बळीराम सुतार, एपीआय विजय राणे यांच्यासह प्रफुल्ल ठाकरे, सतीश वाघ, श्रीकांत गोणेकर, सुशील चांगोले, अजय पवार आणि सौरभ हिवरकर अशा एकूण 9 जणांना निलंबित केले.
आयपीएस दीपक अग्रवाल यांच्याकडे सायबर विभागाची संपूर्ण जबाबदारी- नागपूरचे सायबर पोलीस ठाण्यातील 3 पोलीस अधिकाऱ्यासह नऊ जणांना निलंबित करण्यात आल्यानंतर सायबर सेलच्या पोलीस उपायुक्तांची (डीसीपी)बदली करण्यात आली आहे. सायबर विभागाची संपूर्ण जबाबदारी आयपीएस दीपक अग्रवाल यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली आहे. यापूर्वी दोन झोनकरिता दोन डीसीपीची नेमणूक होती. मात्र, आता दोन्ही झोनची जबाबदारी ही दीपक अग्रवाल यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. ते 2021 बॅचचे आहेत. अग्रवाल हे नागपूर पोलीस आयुक्तालयात पोलीस उपायुक्त मुख्यालय (डीसीपी मुख्यालय) म्हणून कार्यरत असून ती जबाबदारी पुढे सांभाळणार आहे. यापूर्वी सायबर डीसीपी पदाचा अतिरिक्त पदभार हृषीकेश सिंगारेड्डी आणि लोहित मतानी या दोन अधिकाऱ्यांकडे होता. अग्रवाल यांना नव्या जबाबदारीसोबत आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) अतिरिक्त कार्यभारही सोपविण्यात आला आहे.
नागरिकांना दिलासा देणं हे त्यांचे प्राधान्य:- नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी सायबर पोलीस ठाण्यातील नऊ अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर डीसीपीची बदली केली आहे. डीसीपी अग्रवाल मुख्यालय म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी पोलिसिंग आणि नागरिक सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले आहेत. सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आणि ऑनलाइन फसवणूकग्रस्त नागरिकांना दिलासा देणे, हे त्यांचे प्राधान्य असेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा-
