मुंबईची तुंबई होण्यास मुंबईकरही तितकेच जबाबदार; हायकोर्टाची चपराक

मुंबई - मान्सूनदरम्यान मुंबईच्या रस्त्यांवर पाणी साचण्याला केवळ महापालिकेला जबाबदार धरता येणार नाही. वाढती अतिक्रमणं, कचरा टाकून गटारं तुंबवणं आणि सार्वजनिक सुविधांचा गैरवापर यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, याला मुंबईकरही तितकेच जबाबदार असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी नोंदवलं आहे.

काय आहे प्रकरण? - मानखुर्दजवळील मंडाळे गावातील 30 फूट रुंदीचा रस्ता 50 फूट करण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या ताब्यात असल्यानं त्या जमिनीचा ताबा मागत बीएमसीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टानं अणुऊर्जा विभागाला नोटीस बजावताना मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवरही गंभीर नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई तुंबण्याला मुंबईकरही तितकेच जबाबदार - प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे म्हणाले की, मुंबईच्या रस्त्यांवर पावसाचं पाणी साचलेलं पाहणं हे जणू आपल्या नशिबातच आहे. कदाचित आपण याला काहीही करू शकत नाही. मात्र, याला इथल्या नागरिकांचं वर्तनही तितकंच कारणीभूत आहे. आपण मिळेल ती जमीन बळकावण्यात पटाईत आहोत. गटारं कचऱ्यानं भरतो, फुटपाथवर वाहनांचं पार्किंग करतो आणि त्यावरच अनधिकृत स्टॉलही उभे करतो. मग थोडासा पाऊस पडला तर रस्ते तुंबणारच, ही परिस्थिची आपण आपल्याच हातानं निर्माण केली आहे.

पालिकेनं नाले, फुटपाथ आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात. मात्र, त्यावर अतिक्रमणं करून त्यांचा मूळ उद्देशच नष्ट करण्यात आलाय. हायकोर्टाबाहेरील फुटपाथवर झेरॉक्सची दुकानं, चहाच्या टपऱ्या आणि ज्यूस विक्रेत्यांनी व्यापल्याचं त्यांनी बोलून दाखवलं. या सुनावणीत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर लोकांकडून कायद्याचा आधार घेतला जातो. जमीन बळकावताना त्यांना अस्तित्त्वात असलेला कायदा आठवत नाही, पण पालिकेकडून पाडकामाची नोटीस आली की मग सात दिवसांची नोटीस मागितली जाते आणि त्यानंतर कायद्याची पुस्तक आमच्यासमोर उघडली जातात, असे खडे बोलही हायकोर्टानं सुनावलेत.

पालिकेची भूमिका काय? - या सुनावणीत पालिकेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, या प्रकल्पाकरता पालिकेच्या हद्दीतील सारी अतिक्रमणं हटविण्यात आली असून इथली सुमारे 192 झाडंही याकामाकरता तोडावी लागली. मात्र उर्वरित 20 फूट जमीन ही अणू विभागाच्या ताब्यात असून संबंधित विभागानं ती जमीन अतिक्रमणमुक्त करून द्यावी. यावर त्यावर रस्ता रुंदीकरणासाठी पालिकेला जमीन द्यायची की नाही, याचा निर्णय अणू ऊर्जा विभागानंच घ्यावा, असं मत नोंदवत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी जुलै अखेरपर्यंत तहकूब केली.

हेही वाचा -

1. मॅनहोल सुरक्षेतील त्रुटी मान्य; पण मुंबईत झाडे कशामुळे पडली? महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडेंनी दिलं स्पष्टीकरण
2. दादरमध्ये चाळीवर कोसळलं झाड; घरांचं मोठं नुकसान, मदतकार्य सुरू
3. मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्याजवळची कशी आहे परिस्थिती? पाहा व्हिडिओ