शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्य पातळीबाबत सुधारणा करा; खासदार निलेश लंके यांचे परीक्षा परिषदेला पत्र
राज्यात झालेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या कठिण्य पातळी आणि स्वरुपामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी खासदार निलेश लंके यांनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदच्या आयुक्तांना पत्र लिहून केली आहे.
Published : February 27, 2026 at 5:49 PM IST
अहिल्यानगर : राज्यात काही दिवसांपूर्वी शिष्यवृत्ती परिक्षा झाल्या होत्या. या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांबाबत राज्यभर विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार निलेश लंके यांनी पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्य पातळी आणि स्वरुपाबाबत सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
प्रश्नपत्रिका कठीण असल्याच्या तक्रारी : शिष्यवृत्ती परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक गुणवत्ता, संकल्पनात्मक आकलन आणि तार्किक विचारशक्तीचं मूल्यमापन करणारी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. विशेषतः ग्रामीण व सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा आर्थिक सहाय्याबरोबरच त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला दिशा देणारी ठरते. यंदा भाषा आणि गणित विषयांच्या प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांच्या वयोगट, मानसिक विकास पातळी आणि निर्धारित अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत अधिक कठीण असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात पुढं आल्या आहेत. काही प्रश्न अभ्यासक्रमाबाहेरील असल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळं परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे न्याय्य मूल्यमापन करण्याऐवजी मानसिक ताण निर्माण करणारी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे, असं खासदार निलेश लंके यांनी पत्रात नमूद केलं.
प्रश्नपत्रिका संतुलित असणं आवश्यक : "शैक्षणिक मानसशास्त्राचा संदर्भ देत लहान वयातील विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापन प्रक्रिया प्रेरणादायी व आत्मविश्वास वाढवणारी असावी, असं नमूद केलं आहे. प्रश्नपत्रिका संतुलित, अभ्यासक्रमाधारित व आकलनक्षमतेला चालना देणारी असणे आवश्यक आहे, असं खासदार निलेश लंके स्पष्ट केलं.
निलेश लंके यांची पुढील बाबींचा विचार करण्याची विनंती :
- प्रश्नपत्रिका तयार करताना विद्यार्थ्यांचा वयोगट, मानसिकता व शिकण्याची पातळी लक्षात घेणं.
- काठिण्य पातळी संतुलित ठेवून न्याय्य मूल्यमापन करणं.
- आकलन, विश्लेषण आणि समस्या सोडवण्यावर आधारित प्रश्नांचा समावेश करणं.
- प्रश्नपत्रिका निर्मितीत अनुभवी शिक्षक व शिक्षणतज्ज्ञांचा सहभाग निश्चित करणं.
- अभिप्राय संकलन व पुनरावलोकनासाठी पारदर्शक यंत्रणा विकसित करणं.
- शिष्यवृत्ती परीक्षा विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी, न्याय्य आणि विकासाभिमुख ठरावी. या दृष्टीनं परीक्षा परिषदेकडून सकारात्मक व संवेदनशील दखल घेतली जाईल.
हेही वाचा :
