पालिकांमधील बिनविरोध निकालांविरोधात मनसे हायकोर्टात; राज्य निवडणूक आयुक्तांकडेही निषेध व्यक्त
महापालिका निवडणुकीमधील विरोधकांची लढाई थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचणार आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कथित गैरप्रकारांविरोधात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Published : January 5, 2026 at 1:04 PM IST
|Updated : January 5, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : सध्या राज्यातील महापालिका निवडणुकीत 67 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. याविरोधात आता विरोधकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे बिनविरोध नगरसेवकांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. केवळ राजकीय दबाव आणून, दमदाटी करून आणि पैसे वाटप करून विरोधकांना उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्याचा आरोप मनसेकडून या याचिकेत करण्यात आलाय. याप्रकरणी मनसे नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगालाही निषेध पत्र सादर केलंय.
मनसे बिनविरोध उमेदवारां विरोधात हायकोर्टात - कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं केवळ राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आहेत. अनेक ठिकाणी दबावामुळे विरोधक उमेदवारांना माघार घ्यावी लागल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतोय. आयोगाकडे दाद मागूनही कोणताही ठोस दिलासा न मिळाल्यामुळे मनसेनं अखेर याप्रकरणी आता शेवटचा उपाय म्हणून उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतलाय. वकील असिम सरोदे यांच्यामार्फत याबाबत विरोधकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. लवकरच यावर सुनावणी होण अपेक्षित आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी याबाबत माध्यमांना सोमवारी हायकोर्टाबाहेर माहिती दिली. त्यांनी आणि मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेत बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निषेध करणारं पत्रक दिलं आहे.
बिनविरोध निवडणूक प्रकरणी चौकशी सुरू - बिनविरोध नगरसेवकांकरता हा विजय सोपा राहणार की नाही?, हे लवकरच स्पष्ट होईल. बिनविरोध निवडणुकीचा महापालिका निवडणुकीवर काय परिणाम होतो? हे 16 जानेवारीच्या निकालांनंतर स्पष्ट होईलच. मात्र, त्यापूर्वी हे निकाल कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार का? असा सवाल उपस्थित होतोय. राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत एकूण 67 उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आल्याची ऐतिहासिक घटना यंदा पाहायला मिळालीय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर जोरदार टीका केलीय.

काय म्हणाले मनसे नेते अविनाश जाधव?- मनसे नेते अविनाश जाधव म्हणाले, "निकालाची निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पुढील दिवसात निवडणूक आयुक्त निर्णय कळविणार आहेत. मी दिलेले पुरावे पाहून निवडणूक आयुक्तांचे डोळे विस्फारले आहेत. ठाण्यातील परिस्थिती निवडणूक आयोगाला माहिती दिली. लोकांनाच मतदान करता येत नसेल तर काय करणार? निवडणूक अधिकाऱ्यांचीही चौकशीची व्हावी. व्हिडिओसह काही पुरावे निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हायकोर्टात आम्ही तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करत आहोत", अशी त्यांनी माहिती दिली.

निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी - राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी इतर पक्षांच्या उमेदवारांना धमक्या, पैसे वाटप आणि इतर आमिष देऊन उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्याचा आरोप केल्याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगानं चौकशीचे आदेशही दिलेत. महापालिका उमेदवारी मागे घेण्यासाठी दबाव, धमकी आणि आमिषांचा वापर झालाय का? याच्या चौकशीसाठी एक स्वतंत्र आयोग नेमण्यात आलाय. या आयोगामार्फत सखोल चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणी आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत बिनविरोध निवडून आलेल्या निकाल जाहीर न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. चौकशी आयोगाच्या अहवालानंतरच बिनविरोध विजयी उमेदवारांचा निकाल जाहीर होईल. तसेच या प्रकरणात गडबड आढळल्यास तिथल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेनं फेटाळले आरोप- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहा साथीदारांना बिनविरोध निवडून आणण्यात सरकारी यंत्रणांसह पोलिसांचाही सहभाग असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेनेचे (उबाठा) नेते माजी खासदार राजन विचारे आणि मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी रविवारी केला. निवडणुका जिंकता येत नसलेल्या नेत्यांना आमच्यावर आरोप करण्याचा काहीही अधिकार नसल्याचं सांगत शिवसेना प्रवक्ते राहुल लोंढे यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

हेही वाचा-

