विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन 2026 : दुर्गम भागात धावणार मिनी बस: परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
डोंगरी आणि आदिवासी भागातील प्रवाशांची दळणवळणाची अडचण आहे. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात विशेष २०० 'मिनी बस' दाखल होणार आहेत.

Published : July 8, 2026 at 8:59 PM IST
मुंबई : राज्यातील ग्रामीण, डोंगरी आणि आदिवासी भागातील प्रवाशांची दळणवळणाची अडचण दूर करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात विशेष २०० 'मिनी बस' दाखल होणार आहेत. येत्या दोन महिन्यांत या बस दुर्गम भागात धावतील, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानपरिषदेत केली. व्यावसायिक फायद्या-तोट्याचा विचार न करता तळागाळातील शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांना हक्काची वाहतूक सेवा देणं हे एसटी महामंडळाचं आद्य कर्तव्य असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
आमदार बच्चू कडू, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध तारांकित प्रश्नांना व मागण्यांना उत्तर देताना सरनाईक यांनी एसटी प्रवाशांची सुरक्षा, डिजिटलायझेशन, पर्यावरणपूरक वाहतूक, कर्मचाऱ्यांचं कल्याण आणि आर्थिक सुधारणा यासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.
मेळघाट, विदर्भ आणि डोंगराळ भागातील दळणवळणाचा प्रश्न : मेळघाट, विदर्भ आणि कोकणातील डोंगराळ भागातील दळणवळणाचा प्रश्न उपस्थित करताना सदस्यांनी पूर्वीच्या छोट्या गाड्या बंद झाल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, "पूर्वीच्या 12 मीटरच्या मोठ्या बस घाटरस्त्यांवर सहज धावू शकत नसल्यानं वाहतुकीत अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून महामंडळानं मिनी बस खरेदी केल्या आहेत. या बसमध्ये केवळ 28 प्रवाशांची क्षमता असल्यानं आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असली, तरी केवळ जनहिताचा विचार करून 200 मिनी बस दुर्गम भागात पाठवण्यात येणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत राज्यातील शेवटच्या दुर्गम टोकापर्यंत एसटी सेवा पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट आहे," अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात या कालावधीत 7 हजार अपघात : राज्यात एप्रिल 2024 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत सुमारे 7,000 एसटी अपघात झाले असून त्यामध्ये 815 प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी सदस्यांनी सभागृहात मांडली. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं की, "प्रत्येक अपघाताची सखोल चौकशी केली जाते. या कालावधीत झालेल्या 4,281 अपघातांसाठी चालक जबाबदार असल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधित चालकांवर खातेनिहाय प्रमादीय कारवाई करण्यात आली. पोलीस खात्यामार्फत कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली आहे. एसटी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी चालकांना सेवापूर्व प्रशिक्षण तसेच अपघातप्रवण चालकांसाठी विशेष प्रशिक्षण दिलं जात आहे. 'DB Skills & Livelihood' संस्थेमार्फत 'सफर सुरक्षा' उपक्रम राबवण्यात येत असून चालकांची नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाते. अपघातविरहित सेवेसाठी प्रोत्साहनपर बक्षीस योजनाही सुरू आहेत. याशिवाय एसटीच्या ताफ्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त साध्या बस आणि पर्यावरणपूरक ई-बसचा टप्प्याटप्प्यानं समावेश करण्यात येत आहे."
सर्व बसगाड्या इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय : वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविणं आणि इंधन खर्चात बचत करण्यासाठी सन 2035 पर्यंत एसटी महामंडळाच्या सर्व बसगाड्या इलेक्ट्रिक करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मे 2026 मध्ये घेण्यात आल्याचं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. ई-वाहन धोरण 2021 अंतर्गत 648 इलेक्ट्रिक बससाठी सुमारे 98.18 कोटी रुपयांचं अनुदान देण्यात आलं आहे. सध्या फेम-2 आणि अन्य प्रकल्पांतर्गत 907 हून अधिक ई-बस धावत असून 39 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स पूर्ण क्षमतेनं कार्यरत आहेत, असंही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी चालक-वाहकांच्या रात्रीच्या मुक्कामासाठी असलेल्या विश्रामगृहांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर सरकारनं चालक आणि वाहकांच्या निवास व विश्रामगृहांच्या उभारणीसाठी 200 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केल्याची घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी केली.
एसटी डेपोमध्ये दिव्यांगांसाठी रोजगाराच्या संधी : आमदार बच्चू कडू यांच्या मागणीचा स्वीकार करत राज्यातील नूतनीकरण होत असलेल्या सर्व एसटी डेपोमध्ये दिव्यांग बांधवांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 ते 2 गाळे (स्टॉल्स) आरक्षित ठेवण्यात येतील, असं आश्वासन सरनाईक यांनी दिलं. एसटी डेपो परिसरात बेकायदेशीरपणे प्रवासी पळवणाऱ्या खासगी वाहनांवर कडक कारवाई सुरू असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. बसस्थानकांच्या 200 मीटर परिसरात खासगी वाहनांना बंदी असून, आरटीओ आणि एसटी महामंडळाच्या संयुक्त मोहिमेत 200 हून अधिक खासगी बसवर कारवाई करून दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. एसटी महामंडळाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मार्गांचं सुसूत्रीकरण, मोबाईल अॅप आणि यूपीआय पेमेंटद्वारे डिजिटल तिकीट प्रणाली प्रभावीपणे राबवण्यात येत असल्याचंही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं.
हेही वाचा :
- 'फलाट क्रमांक... म्हणताच थांबले नेटकरी; आवाजात जादू, शैलीत कमाल, कोल्हापूरच्या सर्वेशच्या मिमिक्रीने जिंकली नेटकऱ्यांची मनं
- इंधनाचा भडका! डिझेल दर वाढीचा 'लालपरी'ला मोठा फटका; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रोज ३५ हजार लिटरचा वापर
- साखरपुड्यासाठी जाणाऱ्या कुटुंबावर काळाचा घाला; दुचाकी, एसटी, कारच्या तिहेरी अपघातात सहाजण ठार

