'बजरंग दल' बंदीचं आश्वासन देणं काँग्रेसला भोवलं, कोर्टाकडून भांडुप पोलिसांना चौकशीचे आदेश

मुंबई : 2023 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं 'बजरंग दल'वर बंदी घालण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या जाहीरनाम्याद्वारे हिंदुत्ववादी संघटनेची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्यात आल्याचा आरोप करत 'बजरंग दल'नं न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.

या तक्रारीची दखल घेत सोमवारी (5 जानेवारी) दंडाधिकारी न्यायालयानं भांडुप पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या चौकशीचा सविस्तर अहवाल 17 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय? : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यात 'बजरंग दला'ची तुलना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेशी केल्यानं संघटनेची प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मुंबईतील एका बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यानं वकील संतोष दुबे यांच्यामार्फत दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.

या तक्रारीवर सोमवारी माझगाव येथील न्यायालयात मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. ए. कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. तक्रारीत काँग्रेस पक्ष, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर भारतीय दंड संहिता कलम 499 आणि 500 (मानहानी) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराचा आरोप काय? : तक्रारदाराच्या वतीनं न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ‘बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा’ (यूएपीए) मधील कलम ३ नुसार केवळ केंद्र सरकारलाच एखाद्या संघटनेवर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षानं जाहीरनाम्यात बजरंग दलावर बंदी घालण्याचं दिलेलं आश्वासन खोटं तसेच, बदनामीकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला.

याशिवाय, या विधानामुळे सार्वजनिक जीवनात बजरंग दल तसेच त्याच्या समर्थकांची सामाजिक प्रतिष्ठा मलिन झाल्याचंही तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. या युक्तिवादाची दखल घेत माझगाव न्यायालयाने भांडुप पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 202 अंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, 17 फेब्रुवारीपर्यंत प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

हेही वाचा

• उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा मुद्दा पुन्हा कोर्टात; याचिका सुनावणीस योग्य नसल्याचं हायकोर्टाकडून स्पष्ट
• 'मला गुन्हा कबूल नाही'; राज ठाकरे यांचं ठाणे न्यायालयात स्पष्टीकरण, एका महिन्यात विषय संपवणार
• 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह कोणाचं? सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणीची शक्यता