बंगाल गॅझेटपासून डिजिटल युगापर्यंत भारतीय पत्रकारितेचा गौरवशाली प्रवास; समाज जागृती आणि राष्ट्रनिर्मितीची भूमिका
महाराष्ट्रात दरवर्षी 6 जानेवारी हा दिवस 'मराठी पत्रकार दिन' म्हणून साजरा केला जातो. बंगाल गॅझेटपासून दर्पणपर्यंत पत्रकारितेची परंपरा जाणून घेऊया.

Published : January 6, 2026 at 3:52 PM IST
|Updated : January 6, 2026 at 4:13 PM IST
अमरावती : महाराष्ट्रात दरवर्षी 6 जानेवारी हा दिवस 'मराठी पत्रकार दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ पत्रकारांचा गौरव करणारा नसून भारतीय लोकशाहीचा कणा असलेल्या पत्रकारितेच्या दीर्घ संघर्षमय आणि प्रेरणादायी इतिहासाची आठवण करून देणारा आहे. भारतातील पत्रकारितेची परंपरा ही केवळ माहिती देणारी न राहता समाज जागृती अन्यायाविरुद्ध लढा आणि राष्ट्र निर्मितीची भूमिका बजावणारी ठरल्याची माहिती इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.
बंगाल गॅझेटनं रोवली मुहूर्तमेढ : भारतात पहिलं वृत्तपत्र 1770 मध्ये 'बंगाल गॅझेट' या नावानं प्रकाशित झालं. हे वृत्तपत्र जेम्स ऑगस्ट हिकी या आयरिश व्यक्तीनं सुरू केलं होतं. हिकी यांनी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल आणि इंग्रज अधिकाऱ्यांवर जहरी टीका करणारं लिखाण केलं. यामुळं इंग्रज सरकार अस्वस्थ झालं आणि हिकी यांना शिक्षा देत भारत सोडण्यास भाग पाडलं. हिकी भारत सोडून गेले, मात्र भारतात स्वतंत्र आणि निर्भीड पत्रकारितेची मुहूर्तमेढ रोवण्याचं श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिकी यांनाच जातं.
कधी सुरू झाला मराठी पत्रकारितेचा सुवर्णअध्याय? : मराठी पत्रकारितेचा सुवर्णअध्याय 6 जानेवारी 1832 रोजी सुरू झाला. या दिवशी बाळशास्त्री जांभेकर यांनी 'दर्पण' हे पहिलं मराठी वृत्तपत्र सुरू केलं. यासोबतच त्यांनी दिग्दर्शक हे मासिकही चालवलं. समाज प्रबोधन, विज्ञाननिष्ठ विचार आणि सुधारणा यांचा पुरस्कार करणारी ही वृत्तपत्रं मराठी समाजाला नव्या दिशेनं नेणारी ठरली. म्हणूनच सहा जानेवारी हा दिवस महाराष्ट्रात पत्रकार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
ज्ञानप्रकाशच्या वृत्तामुळं महात्मा फुलेंचं कार्य आलं समोर : वृत्तपत्रांचं समाज जीवनातील महत्त्व अधोरेखित करणारं एक महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले. 1848 मध्ये फुले दांपत्यानं पुण्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. या ऐतिहासिक घटनेचा उल्लेख त्या काळातील ज्ञानप्रकाश या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला. ही बातमी समाजापर्यंत पोहोचली नसती तर कदाचित फुले यांचं कार्य तेवढ्या प्रभावीपणे ओळखलं गेलं नसतं. यावरून वृत्तपत्रं केवळ बातम्या देत नाही तर इतिहास घडवतात हे स्पष्ट होतं, असं मत मस्के यांनी मांडलं.
वृत्तपत्रातून 1848 झाली पहिल्यांदा संसदेची मागणी : लोकहितवादी या टोपण नावानं लिखाण करणारे गोपाळ हरी देशमुख यांनी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून समाज सुधारणेचा झंजावात उभा केला. 1848 मध्ये त्यांनी इंग्रज सरकारसमोर भारतासाठी स्वतंत्र संसद असावी अशी मागणी वृत्तपत्रातून मांडली. स्वातंत्र्यापूर्वी तब्बल पावणेदोनशे वर्षांआधी मांडलेला हा विचार त्यांच्या दृष्टीचा आणि प्रगल्भ राजकीय जाणीव याचा पुरावा आहे. भारतीय पत्रकारितेला दिशा देण्यात राजाराम मोहन राय यांचं योगदानही मोलाचं आहे. त्यांनी संवाद कौमुदी हे वृत्तपत्र चालवून समाजसुधारणा, स्त्री हक्क आणि धार्मिक सुधारणांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवले. पुढे भारतातील वृत्तपत्र ही केवळ स्थानिक बातम्यांची वाहक न राहता इंग्रजांचे राज्य कसे चालते, युरोपातील घडामोडी काय आहेत? याची माहिती देणारी महत्त्वाची साधने ठरली असल्याचं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी सांगितलं.
टिळकांना निर्भीड लिखाणामुळं जन्मठेपेची शिक्षा : महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेचा उल्लेख करताना लोकमान्य टिळक यांचं नाव अग्रक्रमानं घ्यावं लागतं. 1881 मध्ये त्यांनी 'केसरी' आणि 'मराठा' ही वृत्तपत्रं सुरू केली. केसरीमधील टिळकांचे लेख अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भाषेत होते. 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?' किंवा 'राज्य करणे म्हणजे सूड घेणे नव्हे' लेखांच्या अशा मथळ्यांमुळं इंग्रज सरकार हादरलं. याच निर्भीड लिखाणामुळं टिळकांवर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
पत्रकारिता दडपणारा वर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट : इंग्रज सरकारनं भारतीय भाषेतील पत्रकारिता दडपण्यासाठी अनेक प्रयत्न केलेत. त्यातील सर्वात अन्यायकारक कायदा म्हणजे वर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट. हा कायदा 13 मार्च 1874 रोजी तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड लिटन यांनी लागू केला. या कायद्यांतर्गत मराठी बंगालीसह भारतातील सर्व भाषेतील वृत्तपत्रांवर निर्बंध लादले गेलेत. मात्र इंग्रजी वृत्तपत्रांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली. या कायद्यामुळं इंग्रजांविरोधात लिहिणं जवळपास अशक्य झालं. या अन्यायकारक कायद्याला चतुराईनं उत्तर दिलं ते अमृत बाजार पत्रिका या बंगाली वृत्तपत्रांनं. 1878 मध्ये अमृत बाजार पत्रिकेनं आपली आवृत्ती बंगाली ऐवजी इंग्रजीत बदलली. दुसऱ्या दिवशी बंगाली वाचकांच्या हाती इंग्रजी वृत्तपत्र आलं आणि त्यासोबत इंग्रजी समजण्यासाठी खास डिक्शनरी देखील आवृत्ती सोबत देण्यात आली. पुढे लॉर्ड रिपन यांनी हा अन्यायकारक कायदा रद्द केला.
मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान : संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या काळात आचार्य अत्रे यांची मराठा आणि नवयुग ही वृत्तपत्रं प्रचंड गाजली. लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्राचे स्वातंत्र्य किती महत्त्वाचा आहे याचं बोलकं उदाहरण म्हणजे आचार्य अत्रे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यातील प्रसंग. यशवंतराव चव्हाण यांना मूलबाळ नसल्यासंदर्भात आचार्य अत्रे यांनी वृत्तपत्रातून टीका केली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी आचार्य अत्रे यांना बोलवलं. स्वातंत्र्यलढ्यात एका प्रसंगात त्यांच्या पत्नीला झालेल्या वेदना त्यांनी सांगितल्या. मुख्यमंत्र्यांचं बोलणं ऐकून आचार्य अत्रे यांच्या डोळ्यात अश्रू आले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आपली बाजू शांतपणे मांडत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान केला. हीच लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचं मानलं जातं असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के म्हणाले.
वृत्तपत्रातून काही मंत्र्यांवर टीका : आचार्य अत्रे यांनी त्यांच्या वृत्तपत्रातून काही मंत्र्यांवर टीका केल्या होत्या आणि अग्रलेखाचं शीर्षक होतं की, महाराष्ट्राचे अर्ध मंत्री पागल आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना माफी मागायला लावली आणि दुसऱ्या दिवशी अत्रेंचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. तो लेख तोच होता, फक्त बदलले होते ते म्हणजे शीर्षक महाराष्ट्राचे अर्धे मंत्री चांगले आहेत. अशा पद्धतीनं संपादकांच्या विवेक बुद्धीला देखील दाद द्यावी लागते, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के म्हणाले.
पहिल्या महायुद्धात वृत्तपत्रातील शब्दकोड्यातून हेरगिरी : 1914 ते 1918 या पहिल्या महायुद्धाच्या काळात वृत्तपत्रांचा उपयोग केवळ माहिती पुरता मर्यादित नव्हता, तर हेरगिरीसाठीही केला गेला. शब्दकोड्यांच्या माध्यमातून गुप्त संदेश पाठवले जात होते. अशी माहितीही प्रा. मस्के यांनी दिली.
६ जानेवारी पत्रकारितेला मानवंदना देणारा दिवस : आज पत्रकारितेनं इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल स्वरूप घेतलं असलं तरी छापील वृत्तपत्रांचं महत्त्व अजूनही कायम आहे. सकाळची सुरुवात आजही अनेक कुटुंबात वर्तमानपत्रानेच होते. समाजाला आरसा दाखवण्याचे, प्रश्न विचारण्याचे आणि लोकशाही मजबूत करण्याचे काम वृत्तपत्रं सातत्यानं करत आहेत. म्हणूनच पत्रकारिता ही केवळ व्यवसाय नसून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून आदराने गौरवली जाते. 6 जानेवारीचा पत्रकार दिन हा या निर्भीड, जबाबदार आणि समाज हिताच्या पत्रकारितेला मानवंदना देणारा दिवस आहे, असं प्रा. डॉ. वैभव म्हस्के यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -

