मराठी भाषा गौरव दिन विशेष : राज्यातील मराठी शाळांचं अस्तित्व धोक्यात, बिहार भवन मुंबईत, तर मराठी भवन कुठंय?

By - Pratidnya Shete

मुंबई - मराठी भाषा गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी ही केवळ महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा नसून नुकतंच ‘अभिजात भाषा’ हा गौरव प्राप्त झाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी आणि २७ फेब्रुवारीला साजरा होणाऱ्या ‘मराठी भाषा गौरव दिना’च्या औचित्याने मराठी माणसाच्या ओळखीशी जोडलेल्या मराठी शाळांची परिस्थिती समजून घेणं गरजेचं आहे.

मराठी शाळांची आकडेवारी - मुंबईतील मराठी शाळांतीळ घटते विद्यार्थी प्रमाण हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. प्रजा फाउंडेशनच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, २०१३ ते २०२५ दरम्यान एकूण १३१ मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील बीएमसीच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटत चालली आहे. २०१२-१३ मध्ये ४ लाख ३४ हजार ५२३ विद्यार्थी मराठी माध्यमात शिकत होते, २०१८-१९ मध्ये ही संख्या घटून ३ लाख ७४६ झाली, आणि गेल्या १० वर्षांत ५१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. कोविड-१९ नंतर बीएमसी शाळांमध्ये प्रवेशात ४२ टक्के वाढ झाली, मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ५१ टक्क्यांनी कमी झाली, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेशात ४० टक्के वाढ झाली. गेल्या काही वर्षांत, २०१८-१९ ते २०२१-२२ दरम्यान, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेशात केवळ २७ टक्के वाढ झाली.

ठोस उपाययोजना प्रशासनाने कराव्यात - मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी स्पष्ट केलं, "मुंबईतील मराठी शाळांच्या उपयुक्ततेबाबत आणि अस्तित्वाबाबत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मराठी शाळा कायमस्वरूपी बंद होणार नाहीत याची खात्री करण्यासाठी ठोस उपाययोजना प्रशासनाने कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे." त्याचबरोबर पवार यांनी या परिस्थितीसाठी दोन मुख्य कारणे मांडली. एक, इंग्रजी माध्यमाकडे वाढलेला कल आणि दुसरे, इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास नियमांचा अभाव. पालकांचा विश्वास आहे की इंग्रजी शिक्षण हे सामाजिक प्रगतीसाठी गुरुकिल्ली आहे.

शाळांच्या इमारती असुरक्षित - "कोणत्याही जाती-वर्गातील जे लोक प्रगती करतात, ते इंग्रजी माध्यमात शिकूनच पुढे येतात, असा समज पालकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता ते इंग्रजी शिक्षणावर भर देत आहेत. यासाठीच मराठी शाळा टिकण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. दुसरे असे की, इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास नियमांचा अभाव असून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी कोणताही कठोर नियम नाही. परिणामी, खासगी इंग्रजी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे, जिथे इयत्ता पहिलीपासून सर्व विषय इंग्रजीत शिकवले जातात," असं दीपक पवार यांनी सांगितलं. तसेच बीएमसी काही शाळांच्या इमारती ‘असुरक्षित’ असल्याचे कारण देत शाळा पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही इमारती दुरुस्ती करूनही अनेक वर्षे टिकू शकतात, परंतु प्रशासनाचे निर्णय नैसर्गिक विद्यार्थी गळतीवर आधारित नसून शाळा खासगीकरणाच्या मार्गावर ढकलत आहेत, असा आरोप पवार यांनी केला.

शाळा बंद होण्याची भीती - मुंबईत बीएमसीच्या ५७ मराठी शाळा कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी अत्यल्प असल्याने प्रशासनाने या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा पर्याय विचाराधीन ठेवला आहे. प्राथमिक आकडेवारीनुसार, काही शाळांमध्ये वर्गातील विद्यार्थी १० पेक्षा कमी आहेत.

आमदार भूमिका घेत नाहीत - कोविडपूर्वी २०१८-१९ मध्ये बीएमसीच्या मराठी शाळांमध्ये दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३६ टक्क्यांनी कमी झाली होती. त्यानंतर ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली, मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश मोठ्या प्रमाणात झाला. २०१९-२० ते २०२१-२२ या काळात शिक्षण समितीत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या २७ टक्क्यांनी कमी झाली, आणि शाळा बंदीच्या मुद्द्यावर मुंबईचे आमदार फारशी भूमिका घेत नाहीत, असा आरोप आमदार सचिन अहिर यांनी केला.

मुंबईत बिहार भवन अन् मराठी भवन नवी मुंबईत - "'मराठी भवन' हे नवी मुंबईला स्थलांतरित करून तिथं बनवलं जातं आणि मुंबईमध्ये 'बिहार भवन' बनवलं जातं. तसंच कांदिवलीच्या बालभारती कॉलेजमध्ये आजही कॉलेजच्या नावाची पाटी गुजरातीमध्ये लिहिलेली आहे. यांना मराठीबद्दल द्वेष का आहे?" असा सवाल आमदार सचिन अहिर यांनी केला. "तिथला एकही लोकप्रतिनिधी याबद्दल एकही शब्द काढायला तयार नाही. त्यांच्या मॅनेजिंग कमिटीमध्ये अकरापैकी एकही मराठी माणूस नाही. सवलती ग्रँड आणि कमी किमतीतील जमिनी महाराष्ट्राकडून घ्यायच्या. मात्र, ट्रस्टी परप्रांतीयांना करायचं हे कितपत योग्य आहे? हा द्वेष का? म्हणून आमच्या विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने हा प्रश्न ऐरणीवर आणला. मुंबई विद्यापीठाला तक्रार केली आणि विद्यापीठाने पाटी मराठीमध्ये करा असं पत्र काढले. मात्र, अजूनही तो फलक बदलण्यात आलेला नाही. त्याला जाब विचारण्याचे काम आपल्या माध्यमातून आम्ही मांडण्याचे काम करणार आहोत. अशाच प्रकारे मराठी भाषेची गळचेपी करण्याचं काम शासन करत आहे," असा आरोप अहिर यांनी केला.

मराठी शाळा खासगीकरणाचा डाव - मराठी शाळांच्या स्थितीबद्दल बोलताना "पाचवी ते दहावी वर्गात शिक्षकच नाही. मराठी शाळांना ही गळती नैसर्गिक नाहीय. ही गळती शासनाच्या धोरणामुळं आहे. शिक्षकांना आता कुत्री मोजण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. शिक्षकांनी परिसरात फिरायचं की शिक्षकांनी शिकवायचं? मुद्दाम जाणून भरती केली जात नाही. मराठी शाळा अप्रत्यक्ष खासगी संस्थांना कशी दिली जाईल? याचा डाव आखला जातोय. काही जिल्हा परिषदेच्या शाळा, नगरपालिकेच्या शाळा सरकार आता अदानीला देण्याचा प्रयत्न करत आहे. याची सुरुवात झाली तर शाळा खासगीकरण करण्याचा डाव होत आहे ते यातूनच सिद्ध होईल. विद्यार्थ्यांची गळती नैसर्गिक न करता त्यांना शैक्षणिक मदत देत नाही. त्यामुळे निधीची तरतूद होत नाही आणि त्याचा उपयोग खासगी शाळांना कसा होईल यावर प्रयत्न होत आहे," असा आरोप सचिन अहिर यांनी केला.

सरकार प्रयत्न करत आहे - याबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, शिक्षण विभाग मराठी शाळा टिकवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. योग्य उपाययोजना केल्या जात आहेत."

हेही वाचा -

1. 'मराठी शाळा वाचवा': बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या शाळा वाचवण्यासाठी 'हे' केंद्र सरसावलं पुढं
2. गिरण्यांप्रमाणे मराठी शाळा उद्ध्वस्त करू देणार नाही; मराठी जनतेचा एल्गार
3. मुंबईतील मराठी शाळांना ठरवून बंद पाडण्याचा कट; महापालिकेवर होतोय दुर्लक्षाचा आरोप, काय म्हणतात पालक?