'हवेत गोळीबार नको’; विरोधकांना अधिवेशनात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं खुलं आव्हान

मुंबई- अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारनं पत्रकार परिषद घेत अधिवेशनाबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विरोधकांवर टीका केली. सविस्तर चर्चेसाठी सरकार तयार असल्याचा त्यांनी संदेश दिला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यानं दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांच्या आर्थिक शिस्तीचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार यावेळी फडणवीस सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत 20 हजार कोटींची वाढ - मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “विरोधकांनी हवेत गोळीबार करून पळून जाण्यापेक्षा अधिवेशनात येऊन त्यांच्या शंका-आक्षेप मांडावेत. आम्ही प्रत्येक प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देऊ. चर्चेसाठी भरपूर वेळ देण्याची आमची तयारी आहे.” महाराष्ट्रात सर्वाधिक दिवस अधिवेशन चालते, असे सांगत त्यांनी यंदाच्या अधिवेशनातून गोरगरिबांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली.

आर्थिक शिस्तीबाबत ते तडजोड करत नसत-केंद्रसरकारकडून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीत 20 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. 98,300 कोटी रुपयांचा कर परतावा राज्याला मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच दावोस येथे 30 लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आल्याचे सांगत त्याबाबतची सविस्तर माहिती अर्थसंकल्पात दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. अजित पवारांच्या कार्याचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, "अर्थखात्याची जबाबदारी निर्धास्तपणे सोपवता येईल, असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. आर्थिक शिस्तीबाबत ते तडजोड करत नसत. मात्र, आवश्यक ठिकाणी मार्ग काढण्याची त्यांची भूमिका ठाम होती".

विरोधकांवर मुख्यमंत्र्यांची टीका- शेती क्षेत्रासाठी ‘महाविस्तार’ नावाचे एआय अॅप विकसित करण्यात आल्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. पिकाचा फोटो काढल्यावर त्याची स्थिती आणि मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचं त्यांनी सांगितले. विरोधकांनी दिलेल्या सहा पानी पत्रातील 18 मुद्द्यांवर भाष्य करत त्यांनी त्यातील भाषिक चुका आणि मुद्द्यांची पद्धतशीर मांडणी नसल्याची मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली.



लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही…! उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे उपमुख्यमंत्री म्हणून हे पहिलेच अधिवेशन आहे. या पत्रकार परिषदेत बोलताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, "महायुती सरकारचं हे दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. जनतेनं दिलेल्या विश्वासाला न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. दिवंगत अजितदादांनी 11 वेळा अर्थसंकल्प मांडला होता. विकासाच्या बाबतीत त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा त्यांचा संकल्प होता. तो पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नाही, यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे", असे त्यांनी स्पष्ट केले.

40 ते 50 लाख रोजगारनिर्मिती होईल- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला. ते म्हणाले की, “अर्थसंकल्प म्हटला की सर्वांचे लक्ष अजितदादांकडे लागलेलं असायचं. त्यांच्या निधनाचे दुःख या अधिवेशनावर आहे. त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील. दावोस येथील करारांमुळे 40 ते 50 लाख रोजगारनिर्मिती होईल", असा दावा करत निवडणुकीत दिलेल्या घोषणा योग्य वेळी पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी आश्वस्त केले. विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नांवर रचनात्मक भूमिका घ्यावी, असा सल्लाही त्यांनी चहापानांवर बहिष्कार घातलेल्या विरोधकांना दिला.

राज्याचे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच सादर करणार अर्थसंकल्प

• अजित पवार हे हा अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी करत होते. त्यासंदर्भातील अनेक बैठकाही त्यांनी घेतल्या होत्या. पण त्यांच्या अकाली निधनामुळे ही जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री असणार आहेत.

हेही वाचा-

• अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; सरकारवर गंभीर आरोप, अजित पवारांच्या विमान अपघातावरही प्रश्नचिन्ह