महायुतीत समन्वयाचा 'फॉर्म्युला' ठरला! निधीवाटप कसं होणार? आगामी निवडणुकांचं गणित काय? सगळंच फायनल

मुंबई : महायुतीच्या सत्तेतील तीनही प्रमुख पक्षांमध्ये गेल्या काही काळात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून निर्माण झालेली नाराजी कमी करण्यासाठी आता निर्णयांच्या पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विकासकामांचा निधी, महामंडळांवरील नियुक्त्या आणि मित्रपक्षांच्या नेत्यांकडून होणारी सार्वजनिक वक्तव्ये या तीनही आघाड्यांवर सोमवारी रात्री उशिरा झालेल्या महायुती समन्वय समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीनंतर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीत महायुतीच्या पुढील वाटचालीचे संकेत दिले.

या बैठकीत सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले ते जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपाच्या नव्या पद्धतीने. बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील विधिमंडळ सदस्यांसाठी 70 टक्के निधी उपलब्ध राहणार असून, उर्वरित 30 टक्के निधी पालकमंत्र्यांच्या अधिकारात असेल. या 30 टक्के निधीचा वापर महायुतीतील घटक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्वय साधून केला जाणार आहे.

निधीचा प्रश्न आता ‘फॉर्म्युला’ने सोडवणार : महायुती सरकारमध्ये भाजपासोबत शिवसेना-आणि राष्ट्रवादी सत्तेत आहेत. मात्र, सरकारमध्ये भागीदारी असली तरी प्रत्येक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरण वेगळे आहे. विकासकामांसाठी निधी मागताना प्रत्येक आमदाराची स्वतःची राजकीय गरज आहे आणि पालकमंत्र्यांना संपूर्ण जिल्ह्यातील मागण्यांचा ताळमेळ घालावा लागतो.

याच ठिकाणी अनेकदा मतभेद निर्माण होत होते. कोणाच्या मतदारसंघातील काम आधी घ्यायचे, कोणाला किती निधी द्यायचा आणि मित्रपक्षाच्या लोकप्रतिनिधीला किती वाटा मिळणार, यावरून स्थानिक पातळीवर नाराजी वाढत होती. आता निधीचा मोठा हिस्सा थेट विधिमंडळ सदस्यांच्या विकासकामांसाठी निश्चित करून आणि ३० टक्के पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्याची व्यवस्था करून हा तिढा कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

वाद झाला तर निर्णयाची ‘तीन दारे’ : निधीवाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असला तरी प्रत्यक्षात एखाद्या जिल्ह्यात मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे अशा प्रसंगी प्रश्न कोणत्या पातळीवर सोडवायचा, याचीही चौकट बैठकीत ठरवण्यात आली.

सुरुवातीला विभागीय आयुक्तांच्या पातळीवर प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तिथे तोडगा न निघाल्यास विषय महायुती समन्वय समितीकडे जाईल. त्यानंतरही वाद कायम राहिला तर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सुरू झालेला निधीचा वाद थेट राजकीय संघर्षात बदलण्याआधी त्याला प्रशासकीय आणि संघटनात्मक पातळीवर थांबवण्याची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

70 महामंडळ, 600 पेक्षा जास्त पदे - महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना उत्सुकता असलेला आणखी एक विषय म्हणजे शासकीय महामंडळे. अनेक महिन्यांपासून विविध महामंडळांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यपदांवरील नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे तीनही पक्षांमधील इच्छुकांकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.

बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सुमारे 70 महामंडळे असून त्यावर 600 पेक्षा जास्त सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे. या नियुक्त्यांसाठीचा फॉर्म्युला ठरला असून, महिनाभरात नियुक्त्या करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आता पक्षाच्या संघटनेत वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष अंतिम यादीकडे लागले आहे. अध्यक्षपदाची संधी कुणाला मिळणार आणि सदस्य म्हणून कोणाची वर्णी लागणार, याची चर्चा पुन्हा राजकीय वर्तुळात सुरू होणार आहे.

50:25:25 च्या चर्चेनंतर आता नवा टप्पा : महामंडळांचे वाटप महायुतीसाठी आधीपासूनच संवेदनशील विषय राहिला आहे. राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर विविध समित्या आणि महामंडळांवरील प्रतिनिधित्वाचे गणित पुन्हा मांडावे लागले. यापूर्वी 50:25:25 अशा वाटपाच्या सूत्राची चर्चाही झाली होती. मात्र, आता महायुतीतील तीन प्रमुख पक्षांव्यतिरिक्त इतर घटक पक्षांनाही राजकीय प्रतिनिधित्व द्यायचे असल्याने अंतिम वाटप करताना अनेक समीकरणांचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे नियुक्त्यांचा निर्णय हा केवळ पदवाटपाचा विषय नसून प्रत्येक घटक पक्षाच्या संघटनात्मक अपेक्षा सांभाळण्याची कसरत ठरणार आहे.

निवडणुकांसाठी एकत्र येण्याचा निर्धार : महायुतीसमोर आता स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांचे मोठे आव्हान आहे. विधान परिषद, जिल्हा परिषद, सहकार क्षेत्र आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तीनही प्रमुख पक्षांनी एकत्रितपणे काम करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

यामागची अडचण स्पष्ट आहे. राज्यात भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकाच सरकारचा भाग असले तरी गाव, तालुका आणि जिल्ह्याच्या पातळीवर त्यांचे स्थानिक नेते अनेकदा राजकीय प्रतिस्पर्धी असतात. त्यामुळे वरच्या पातळीवरची युती निवडणुकीच्या मैदानातही तशीच टिकवणे हे नेतृत्वापुढील मोठे आव्हान आहे.

‘मित्रपक्षावर बोलायचं नाही’ असा स्पष्ट संदेश : महायुतीतील अंतर्गत मतभेदांचा आवाज माध्यमांपर्यंत जाऊ नये, यासाठीही बैठकीत स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली. आमदार, खासदार किंवा कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने मित्रपक्षातील नेत्यावर किंवा त्या पक्षावर सार्वजनिकपणे टीका करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत मित्रपक्षांतील नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे निर्माण झालेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर हा संदेश महत्त्वाचा आहे. सरकारच्या योजना आणि निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवताना सर्व घटक पक्षांनी एकत्रित भूमिका ठेवावी, यावरही भर देण्यात आला.

2024 चा संदर्भ देत पुन्हा ‘एकत्र काम’चा प्रयत्न : बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर 2024 च्या निवडणुकीच्या काळातील महायुतीच्या एकत्रित कामाचा संदर्भ दिला. त्या वेळी तीनही पक्षांनी समन्वयाने काम केल्याचा फायदा झाला आणि पुढेही त्याच पद्धतीने काम करण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वय मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महायुतीतील एकूण 12 घटक पक्षांमध्ये सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि संघटनात्मक समन्वय वाढवण्याचा निर्णय झाल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.

हेही वाचा -

1. राहुल गांधी यांचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र, काय आहे नेमकं पत्रात?
2. राजकीय पक्षांना 'जेन झी'चं महत्त्व पटलं, राहुल गांधी यांच्यानंतर आता मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुरात तरुणाईसोबत साधणार संवाद
3. कोरोना काळात पती गमावलेल्या प्रितीच्या पाठीशी 'सोबत पालकत्व फाऊंडेशन'; मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः बांधली लग्नगाठ!