कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान'चं 14 हजार कर्मचारी होणार पर्मनंट; 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार पगार
10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या 14 हजार 10 एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं शासकीय सेवेत समायोजन होणार असून त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
Published : July 1, 2026 at 2:38 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सलग दहा वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ सेवा पूर्ण केलेल्या 14 हजार 10 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं शासकीय सेवेत समायोजन करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाशी जुळणाऱ्या नवीन विशेष पदांवर नियुक्ती दिली जाणार असून सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळणार आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय राज्य सरकारनं जारी केला असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
कोणते कर्मचारी पात्र ठरणार? : 25 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीपर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग 10 वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेले 14 हजार 10 कर्मचारी या निर्णयासाठी पात्र असतील.
सरकारवर किती खर्च होणार? : या कर्मचाऱ्यांचं समायोजन आणि त्यांच्यासाठी नवीन अधिसंख्य पदं तयार करण्यासाठी राज्य शासनावर दरवर्षी 1,153.60 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार असून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पगार कसा मिळणार? : समायोजन झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीनुसार किमान मूलभूत वेतन (बेसिक पे), महागाई भत्ता (डीए) आणि प्रवास भत्ता (टीए) मिळेल. त्याचबरोबर सध्या मिळणारं मानधनही सुरक्षित राहणार आहे.
हा निर्णय कसा झाला? : 14 मार्च 2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळानं 10 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी या निर्णयात काही बदल करण्यात आले. समायोजनासाठी योग्य निकष ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशी आणि 25 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीनंतर हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी विशेष पाठपुरावा केला.
समकक्ष पदं कशी ठरवली जाणार? : सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी कंत्राटी पदांची तुलना करून समकक्ष पद निश्चित केले जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्यांचं काम, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम आणि सध्या मिळणारं मानधन विचारात घेतलं जाईल. वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर विविध विभागांमध्ये अधिसंख्य पदं तयार केली जातील.
महत्त्वाच्या अटी : तयार करण्यात येणारी नवीन विशेष पदं व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर, राजीनामा दिल्यावर किंवा सेवा संपल्यानंतर ती पदं आपोआप रद्द होतील. त्या जागी नवीन भरती होणार नाही. या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी यांचं लाभ मिळणार नाहीत. एनएचएमअंतर्गत सध्या लागू असलेले रजेचे नियम पुढेही कायम राहतील. यापुढं अशा प्रकारे नियमितीकरण किंवा समायोजनाची नवीन प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सरकारनं धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. भविष्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची भरती प्रामुख्यानं आऊटसोर्सिंग किंवा थेट सेवा करार पद्धतीनं केली जाईल. तसंच भविष्यातील कोणतीही नवीन पदनिर्मिती वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच केली जाईल. या निर्णयामुळं अनेक वर्षांपासून योग्य वेतन आणि नोकरीच्या सुरक्षेसाठी संघर्ष करणाऱ्या हजारो आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
हेही वाचा :
