2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा संकल्प, राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणाची सुरुवात मराठीतून करत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. तसंच 25 मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनाच्या प्रारंभी राज्याच्या विकासदृष्टी, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा यांवर भर देण्यात आला.

'विकसित महाराष्ट्र'चा संकल्प : 'विकसित महाराष्ट्र' या दृष्टीकोनातून 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेनं राज्याची वाटचाल सुरू असल्याचं राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी नमूद केलं. दावोस येथील गुंतवणूक करारांचा उल्लेख करत औद्योगिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सांगितलं. याचबरोबर, गडचिरोलीला 'स्टील हब' म्हणून विकसित करण्याची आणि पूर्व विदर्भात 'स्टील कॉरिडॉर' उभारण्याची योजना त्यांनी मांडली. तसंच पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते जाळे मजबूत करण्यावर भर देत पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरापर्यंत समृद्धी महामार्गाची जोडणी तसंच ती पुढं पूर्व विदर्भाशी जोडण्याचा आराखडा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यामुळं रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

सीमाप्रश्नावर ठाम भूमिका : राज्य पुनर्रचनेनंतर भाषावार प्रांत रचनेच्या प्रक्रियेत बेळगावसह मराठी भाषिक बहुल भागांचा कर्नाटकात समावेश झाला. तेव्हापासून हा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील राहिला आहे. महाराष्ट्राने सांस्कृतिक व भाषिक निकषांवर या भागांचा राज्यात समावेश करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे; तर कर्नाटकने सीमारेषा कायदेशीररित्या निश्चित झाल्याचे सांगत बदलास विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर सीमावाद सोडवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचा पुनरुच्चार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केला.

महिला सक्षमीकरण व कुंभमेळ्याची तयारी : 'लखपती दीदी' योजनेचा उल्लेख करत स्वयं-सहायता गटांतील महिलांना वार्षिक किमान 1 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवून आर्थिक स्वावलंबन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचं राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सांगितलं. ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचा दावा करण्यात आला. नाशिक इथं होणाऱ्या 2027 च्या कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावाही त्यांनी घेतला. देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा 13 टक्के वाटा असल्याचे अधोरेखित करत राज्याची आर्थिक ताकद राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी स्पष्ट केली.

अर्थसंकल्पाकडे लक्ष : 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2026–27 चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या 28 जानेवारी रोजी बारामतीजवळील विमान अपघातात निधनानंतर अर्थखाते सध्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून राज्याच्या आर्थिक धोरणांचा आणि विकासाच्या आराखड्याचा लेखाजोखा मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा :

1. शरद पवार यांच्या तब्येतीबाबत डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती, कधी मिळणार डिस्चार्ज?
2. 'बांबू कसा लावायचा आम्हाला सांगत चला'; खासदार अशोक चव्हाण यांचा टोमणा कोणाला?
3. 'नरेंद्र-देवेंद्र महोत्सवा'त अशोक चव्हाण यांना 'नांदेड भूषण' पुरस्कार; कर्जमाफीवर सरकारची भूमिकादेखील केली स्पष्ट