राज्यातील 99 लाख अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी आणि मच्छीमारांना दिलासा; 15,661 कोटींची थेट मदत बँक खात्यात जमा
अतिवृष्टीमुळे विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मोठं नुकसान झाले होते.
Published : February 25, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. यावेळी, 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या 99 लाख पात्र शेतकरी आणि मच्छीमारांच्या बँक खात्यात राज्य सरकारने थेट 15,661 कोटी जमा केले आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. अतिवृष्टीमुळे विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मोठं नुकसान झाले होते.
खरीप पिकांचे संपूर्ण नुकसान : आमदारांनी मांडलेल्या प्रश्नांत गोंदिया, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, लातूर, परभणी, नंदुरबार, रायगड, रत्नागिरी, जळगाव, गडचिरोली, सोलापूर, यवतमाळ, जालना, पुणे आणि पालघर या जिल्ह्यांतील व्यापक हानीचा उल्लेख करण्यात आला होता. या नैसर्गिक आपत्तीत मानवी जीवितहानी, शेतकरी व मच्छीमारांच्या घरांचे नुकसान, जनावरांचे मृत्यू, तसंच भात, नाचणी, कापूस आदी खरीप पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाले. फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या, सुक्या माशांच्या साठ्याचे नुकसान झाले आणि मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप व जमीन वाहून जाण्याच्या घटना घडल्या.
शेतकरीवर्गात नाराजी : पूरग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या 31,252 कोटींच्या मदत पॅकेजच्या अंमलबजावणीवरही आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. ई-केवायसी अपूर्ण राहणे, आधार लिंकिंग व कागदपत्रांतील त्रुटी यांमुळे सुमारे 4.82 लाख शेतकऱ्यांना सुरुवातीला मदत मिळाली नव्हती आणि 29 डिसेंबरपर्यंत सुमारे 164 कोटी कोषागारात प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसंच लाभार्थ्यांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळांवर वेळेवर अपलोड न झाल्याने आणि अंतिम पंचनाम्यात अनेक पात्रांची नावे वगळल्याने शेतकरीवर्गात नाराजी पसरल्याचेही नमूद करण्यात आले.
आरोपांमध्ये काही अंशी तथ्य : दरम्यान, मंत्री मकरंद पाटील यांनी लेखी उत्तरात या आरोपांमध्ये काही अंशी तथ्य असल्याचं मान्य केलं. तसंच सविस्तर पंचनामे, आधार संलग्नीकरण व ई-केवायसी पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर 99 लाख पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीनं 15,661 कोटी यशस्वीपणे जमा करण्यात आल्याचं मंत्री मकरंद पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
