2026 हे 'भरती वर्ष', तरुणांसाठी रोजगाराची संधी; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत माहिती
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी मोठी घोषणा करत एकनाथ शिंदे यांनी 2026 हे वर्ष 'भरती वर्ष' म्हणून साजरे केले जाईल, असं सांगितलं.
Published : February 26, 2026 at 7:33 PM IST
मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले अडथळ्यांचे राजकारण आता पूर्णपणे संपले असून महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर सुसाट धावत आहे, असे स्पष्ट करत प्रगत आणि सुरक्षित महाराष्ट्र घडवणे हेच सरकारचे अंतिम ध्येय असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी (26 फेब्रुवारी) विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं. दरम्यान, भाषणाची सुरुवात करताना त्यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांच्या निधनामुळं निर्माण झालेली पोकळी व्यक्त केली. अजितदादांनी नेहमीच विकासाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिलं होतं, असंही त्यांनी नमूद केलं.
2026 हे 'भरती वर्ष’; रोजगारावर भर : राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी मोठी घोषणा करत एकनाथ शिंदे यांनी 2026 हे वर्ष 'भरती वर्ष' म्हणून साजरे केले जाईल, असं सांगितलं. तसंच रिक्त पदे पारदर्शक पद्धतीनं भरली जात असून आतापर्यंत 85 हजारांहून अधिक तरुणांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी निर्माण केल्या जात असल्याचं देखील एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केलं.
महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूक वाढीस : औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राचा दबदबा कायम असून राज्य आजही देशात गुंतवणुकीसाठी पहिल्या क्रमांकावर असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 13.5 टक्के इतका मोठा आहे. 2024-25 या वर्षात राज्यानं 1 लाख 64 हजार 875 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक खेचून आणली असून ती देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या 39 टक्के आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्रावरील जागतिक विश्वासाचे प्रतीक असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
दावोस करारांमुळं मदत : केवळ कागदावर करार न ठेवता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यावर सरकारचा भर असल्याचं सांगत एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच 91 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे. दावोस इथं झालेल्या 30 लाख कोटींच्या करारांपैकी तब्बल 82 टक्के करार अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर असून एआय, सेमीकंडक्टर्स आणि ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात राज्य मोठी झेप घेईल, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
पायाभूत सुविधांमुळे विकास : मुंबईसह राज्याचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या प्रकल्पांचा उल्लेख करताना त्यांनी वाढवण बंदर आणि जागतिक क्षमता केंद्र यांसारख्या उपक्रमांची माहिती दिली. पालघरमधील वाढवण बंदर भविष्यात 50 लाख रोजगार निर्माण करेल, असे त्यांनी सांगितले. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे दळणवळण अधिक वेगवान झाले असून उद्योगांना आवश्यक कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
उद्योग राज्याच्या कानाकोपऱ्यात : विकास केवळ मुंबई-पुण्यापुरता मर्यादित न ठेवता तो राज्यभर पोहोचवण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्रामध्ये विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी 50 हजार कोटी आणि अहिल्यानगरमध्ये 11 हजार कोटींची गुंतवणूक भविष्यात करण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी म्हणून विकसित होत असून ते भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे मोठे हब बनेल, असा दावा त्यांनी केला. याशिवाय प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी 'जीपीआर 2.0' सारख्या उपक्रमांद्वारे सुधारणा सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच, राज्यात विकासकेंद्री धोरण, वेगवान पायाभूत सुविधा, मोठ्या गुंतवणुका आणि रोजगारनिर्मिती या चार स्तंभांवर महाराष्ट्र पुढे जात असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणातून केला.
हेही वाचा :
