विधानसभा अधिवेशन : अमली पदार्थ तस्करीवर मकोकाचा लगाम; कुरिअर सेवांनाही सहआरोपी करण्याचा इशारा

मुंबई - अमली पदार्थांची डिलिव्हरी कुरिअर सेवेद्वारे होत असल्यास संबंधित कुरिअर संस्थेलाही सहआरोपी करण्यात येईल, अशी स्पष्ट घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांतील अमली पदार्थ तस्करीविरोधातील कारवाईबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, ‘सरकारची भूमिका ‘झिरो टॉलरन्स’ची आहे आणि या गुन्ह्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

2026 मध्ये 7.93 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त - अवैध अमली पदार्थ तस्करीसंदर्भातील प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2026 ते 11 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत मुंबई पोलिसांनी 93 गुन्ह्यांची नोंद केली. या कारवायांत 112 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 7.93 कोटींचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले.

2025 या वर्षात अमली पदार्थविरोधी पथकाने (ANTF) जप्त केलेले 523.17 कोटी मूल्याचे अमली पदार्थ नष्ट केले. त्याचवर्षात अमली पदार्थांच्या सेवनप्रकरणी 13,954 गुन्हे दाखल करून 10,686 आरोपींना अटक करण्यात आली. तसंच अमली पदार्थांची वाहतूक व साठवणूक करणाऱ्यांविरोधात 3,569 गुन्हे नोंदवून 5,307 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहितीही सरकारने दिली. या आकडेवारीवरून अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई सातत्याने सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

अमली पदार्थाच्या व्यवहारासाठी सोशल मीडियाचा वापर - अमली पदार्थांचे व्यवहार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, विशेषतः इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून होत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर सायबर सुरक्षा वाढवण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

यापूर्वी अशा प्रकरणांत आरोपींवर प्रामुख्याने एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले जात होते. मात्र, या कायद्यानुसार अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर ते पुन्हा गुन्हेगारीत सक्रिय होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन एमकोका लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. मकोका अंतर्गत आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद असल्याने गुन्हेगारी जाळ्यावर आर्थिक आघात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

“अमली पदार्थांचे संकट हे तरुण पिढीसमोर मोठे आव्हान आहे. या विरोधातील लढ्यात सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही,” असं फडणवीस यांनी सांगितलं. अमली पदार्थ व्यवहारांत सहभागी आढळलेल्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांवरही सेवा समाप्तीची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली.

हेही वाचा...

1. डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही; नागरिकांनी सावध राहावे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
2. अर्थसंकल्प 2026 : विधानसभेत 11,995.33 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; महसुली तूट आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न
3. विदर्भाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वात मोठी भेट, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता