अहिल्यानगरकडे 'लाल वादळ'! प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकरी, कामगारांचा लाँग मार्च

अहिल्यानगर : विविध मागण्यांसाठी आज (24 फेब्रुवारी) अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राजूर येथून अखिल भारतीय किसान सभा व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या वतीने लाँग मार्च काढण्यात आला आहे. हा मोर्चा राजूर येथून थेट अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर काढण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ.अजित नवले यांनी दिली.

नुकत्याच झालेल्या चारोटी ते पालघर, नाशिक ते शिर्डी व दिनांक 26 एप्रिल ते 28 एप्रिल 2023 रोजी झालेल्या अकोले–लोणी लाँग मार्चमधील मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी व श्रमिकांच्या इतर मागण्यांसाठी आज अकोले तालुक्यातील राजूर येथून लाँग मार्च निघाला आहे. डॉ.अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली या लाँग मार्चची सुरुवात झाली असून त्यासाठी सर्व वंचित घटक राजूर इथं जमा झाले होते आणि तेथून या लाँग मार्चला सुरुवात करण्यात आली. लाँग मार्चला सुरुवात होण्यापूर्वी राजूर पोलिसांनी डॉ.अजित नवले यांना कायदेशीर नोटीस बजावली. दरम्यान, सरकारनं आमच्या मागण्यांची दखल घेण्याऐवजी दडपशाही करण्यास सुरुवात केल्याचं डॉ.अजित नवले यांनी म्हटलं आहे.

अहिल्यानगरकडे 'लाल वादळ'! प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकरी, कामगारांचा लाँग मार्च (ETV Bharat Reporter)

अहिल्यानगर जिल्ह्यात दिनांक 26 एप्रिल ते 28 एप्रिल 2023 रोजी श्रमिकांचा अकोले ते लोणी भव्य लाँग मार्च काढण्यात आला होता. त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री व तत्कालीन महसूल मंत्री तसंच मुख्यमंत्री यांनी नेमलेल्या वनाधिकार कायदा अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मध्यस्थीनं तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री व कामगार मंत्री यांच्या उपस्थितीत संगमनेर प्रांताधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली होती. त्यावेळीही पालकमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत आश्वासन दिलं होतं. मात्र, बैठकीत व आंदोलनांमध्ये मान्य झालेल्या मागण्यांची अहिल्यानगर जिल्ह्यात अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी आम्ही शेतकरी, कामगार व कर्मचारी पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं डॉ.अजित नवले यांनी म्हटलं आहे.

आज निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये शेतकरी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले आहेत. या मोर्चाला अकोले तालुक्यातील राजूर येथून सुरुवात झाली असून राजूर-अकोले-संगमनेर-लोणी मार्गे अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं जाणार असल्याची माहिती डॉ.अजित नवले यांनी दिली आहे.

काय आहेत मागण्या?

1. वनअधिकार कायद्याची न्याय्य अंमलबजावणी करावी. कसत असलेल्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर कराव्यात. गरीब आदिवासी व वनवासींकडून कागदोपत्री पुराव्यांचा आग्रह न धरता भौतिक स्थितीचा पंचनामा, ज्येष्ठ नागरिकांचे जबाब व ग्रामसभेचे म्हणणे यावर आधारित न्याय द्यावा. वनजमिनींची नोंद 7/12 वर मालकी हक्काने करावी. सामूहिक वनहक्क बहाल करावेत. वारसांच्या नावे नोंद करावी. भोगवटादार-2 ऐवजी भोगवटादार-1 करावे. 7/12 व 8अ स्वतंत्र करावे. कर्ज, विमा, नुकसानभरपाई व शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा. बिगर आदिवासी वनवासींवरील अन्याय दूर करावा.
2. घरांच्या तळजमिनी सरकारी, गायरान, गावठाण, ग्रामपंचायत व वनजमिनीवरील घरे व तळजमिनी रहिवाशांच्या नावावर कराव्यात.
3. गायरान जमिनी कसणाऱ्यांना मालकी द्यावी.
4. हिरडा बाळ हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू करावी. किमान 300 रुपये प्रति किलो दर द्यावा. हिरडा, आंबा, जांभूळ, साग झाडांची सातबाऱ्यावर नोंद करावी. नैसर्गिक आपत्तीत एनडीआरएफ अंतर्गत मदत द्यावी.
5. वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी सोलर कंपाउंडसह योजना राबवावी. अभयारण्य व इको-सेंसिटिव्ह झोनचा पुनर्विचार करावा. बिबट्याच्या त्रासापासून संरक्षण द्यावे.
6. अकोले तालुक्यातील आदिवासी भाग भोगवटा वर्ग-2 ऐवजी वर्ग-1 करावा. पूर्ण मालकी द्यावी. पुनर्वसन मोबदल्याच्या जमिनी नावावर कराव्यात.
7. कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या-अर्धवेळ स्त्री परिचरांना किमान 26,000 रुपये वेतन द्यावे. कायम सेवा द्यावी व प्रलंबित वेतन अदा करावे. दर महिन्याच्या 5 तारखेपूर्वी वेतन द्यावे. बांधकाम कामगारांना सर्व आजारांसाठी मेडिक्लेम सुविधा द्यावी. घरकुलासाठी 5 लाख रुपये द्यावेत. 60 वर्षांनंतर 5,000 रुपये पेन्शन द्यावी. नोंदणी व नूतनीकरण तातडीने करावे. आशा कर्मचाऱ्यांना किमान 26,000 रुपये वेतन द्यावे. सुपरवायझरना 35,000 रुपये वेतन व कायम सेवा द्यावी. मोबाईल व डेटा सुविधा द्यावी. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना किमान 18,000 रुपये वेतन व 12 महिने मानधन द्यावे. पेन्शन व विमा योजना लागू कराव्यात. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कायम सरकारी दर्जा देऊन किमान 30,000 रुपये वेतन द्यावे. पेन्शन, ग्रॅच्युइटी व विमा द्यावा. निकृष्ट आहार बंद करावा. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार व 30,000 रुपये वेतन द्यावे. पेन्शन द्यावी.
8. नाशिक–पुणे हायस्पीड रेल्वेचा पूर्वीचा सर्वे कायम ठेवावा. बोटा व देवठाण येथे स्टेशन करावे.
9. भंडारदरा जलाशयाचे पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी द्यावे. सोलर पंप, बुडीत बंधारे व कालवे योजना राबवाव्यात. सर्वेक्षण करून व्यवहार्यता अहवाल मंजूर करावा.
10. सर्व निराधारांना 5,000 रुपये मानधन द्यावे.
    
    
    

हेही वाचा :

1. विदर्भाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वात मोठी भेट, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता
2. एसटी बस स्थानकं झाली डिजिटल! बसचा अचूक वेळ, स्थान, वेग आणि मार्ग फलाटावर दिसणार
3. अवकाळी पाऊस, गारपिटीने परळी, अंबाजोगाई, केज, बीड, पाटोदा तालुक्यांत पिकांचं नुकसान