महाराष्ट्रात स्मार्ट मीटर बसवणे अनिवार्य; मात्र प्रीपेड मीटरचा पर्याय ग्राहकांसाठी ऐच्छिक

मुंबई - राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व वीज वितरण कंपन्यांना स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, स्मार्ट मीटर बसविणे म्हणजे ग्राहकांना प्रीपेड मीटर घ्यावेच लागतील, असे नाही. प्रीपेड पद्धत स्वीकारायची की नाही, हा निर्णय ग्राहकांच्या इच्छेवरच अवलंबून असेल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मीटरबाबत तक्रारी वाढल्या - सध्या राज्यात टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे 1 कोटी 23 लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे 3 लाख 92 हजार ग्राहकांनी वीजबिल किंवा मीटरबाबत तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींची तपासणी करून संबंधित ठिकाणी अधिकाऱ्यांची पथके पाठवून त्यांचे निराकरण केले जात असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही - स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराची नोंद आपोआप आणि अचूकपणे होते. त्यामुळे मीटर रीडिंगसाठी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. चुकीचे रीडिंग, अंदाजे बिल किंवा मानवी चुका कमी होण्यास मदत होते. तसेच ग्राहकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार बिल मिळते. भविष्यात मोबाईल अ‍ॅप किंवा ऑनलाइन माध्यमातून वीज वापराची माहिती पाहणेही अधिक सोपे होणार आहे.

प्रीपेड पद्धत सर्व ग्राहकांसाठी सक्तीची नाही - गेल्या काही महिन्यांत स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड बिलिंगबाबत अनेक शंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. विशेषतः स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर सर्व ग्राहकांना प्रीपेड पद्धत बंधनकारक होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड बिलिंग या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. स्मार्ट मीटर बसविणे अनिवार्य असले तरी प्रीपेड पद्धत सर्व ग्राहकांसाठी सक्तीची नसणार आहे. ग्राहकांना पोस्टपेड किंवा प्रीपेड, दोन्हीपैकी कोणताही पर्याय निवडता येणार आहे.

ग्राहकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळणार - केंद्र सरकारनेही स्मार्ट मीटरसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करून प्रीपेड पद्धतीची सक्ती काढून टाकली आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरचा वापर वाढत असला तरी ग्राहकांना बिल भरण्याच्या पद्धतीबाबत अधिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

अडचणींचे त्वरित निराकरण करणार - सरकारच्या मते, स्मार्ट मीटरमुळे बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, वीज चोरी आणि तांत्रिक नुकसान कमी होण्यास मदत होईल, तसेच ग्राहकांना अधिक अचूक आणि वेळेवर वीजबिल मिळेल. स्मार्ट मीटरसंदर्भात ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणाही कार्यरत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - वातावरणातील ओलावा वापरून विजेची निर्मिती: मेरी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांची कमाल