पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणी चौकशी समिती गठित; समितीत नेमकं काय पाहणार?

मुंबई : पुण्यातल्या मुंढवा भागातल्या सर्वे नंबर ८८ मधल्या सरकारी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत घोटाळा झाल्याच्या कथित आरोपानंतर सरकारकडून चौकशी सुरु करण्यात येणार आहे. ही जमीन महार वतन स्वरूपातली म्हणजे शासकीय इनाम जमीन असून ती जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने कमी दरात विकत घेतल्याचा कथित आरोप होत आहे. त्यामुळं महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला एक महिन्याच्या आत अहवाल देण्याचा आदेश सरकारनं दिला आहे.

समितीतील सदस्य : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समिती स्थापन केली. महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत.

काय आहे आरोप? : मुंढवा भागातली तब्बल ४० एकर शासकीय जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीला अवैधरित्या विकली गेल्याचा आरोप आहे. व्यवहारात मुद्रांक शुल्क कमी दाखवण्यात आलं असून, सरकारला कोट्यवधींचा तोटा झाल्याचं बोललं जातंय. काही अहवालांनुसार कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचं निदर्शनास आलंय.

चौकशी समिती नेमकं काय पाहणार?

१) समिती तपासणार आहे की, खरंच व्यवहारात अनियमितता झाली का?.
२) जर झाली असेल तर त्यासाठी जबाबदार कोण, हे ठरवून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करायची आहे.
३) तसंच, जर जमीन चुकीच्या पद्धतीनं हस्तांतरित झाली असेल तर ती पुन्हा तिच्या मूळ स्थितीत आणण्यासाठी उपाय सुचवायचे आहेत.
४) भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठीही ठोस उपाययोजना सुचवायच्या आहेत.

राजकीय वाद : या प्रकरणात अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार चर्चेत आले आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की हा व्यवहार राजकीय प्रभाव वापरून झाला. त्यामुळं या प्रकरणाला आता राजकीय रंग चढलाय. काही सामाजिक संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही सुरू केलं आहे आणि ही जमीन परत मिळाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे.

पुढे काय? : या चौकशी समितीला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आलाय. अहवाल आल्यानंतर सरकार पुढची पावलं उचलेल. व्यवहारात दोष आढळले तर जबाबदारांवर कारवाई होणारच आहे. या सगळ्या गोंधळामुळं जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणि शासनाची जबाबदारी या दोन्हीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. आता सगळ्यांच्या नजरा विकास खारगे यांच्या समितीच्या अहवालाकडं लागल्या आहेत.

हेही वाचा -

1. 'वतन'च्या जमिनीचा हजारो कोटींचा कथित घोटाळा? पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर गंभीर आरोप; आमची जागा परत द्या, मूळ मालकांची मागणी
2. तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचं निलंबन: मात्र पार्थ पवार कथित जमीन घोटाळ्याचा संबंध नाही, तर 'हे' आहे कारण
3. पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट, तिघांवर गुन्हा दाखल