भिगवण प्रकरणात कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; मुलीला आई-मामा यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश
भिगवण कथित अपहरण प्रकरणात कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आला आहे. संबंधित मुलीला आई आणि मामा यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत.
Published : February 25, 2026 at 7:34 PM IST
|Updated : February 25, 2026 at 7:59 PM IST
बारामती (पुणे) - भिगवण परिसरात गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यभर चर्चेत असलेल्या कथित अपहरण प्रकरणाला अखेर न्यायालयीन स्तरावर महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. अपहरण, विवाह, सामाजिक तणाव आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयानं संबंधित मुलीचा ताबा तिच्या आई आणि मामाकडे देण्याचे आदेश दिल्यानं कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भिगवण येथील एक मुलगी अचानक बेपत्ता झाल्यानंतर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान ती एका तरुणासोबत असल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर दोघांनी विवाह केल्याचा दावा करण्यात आला होता. पुढे या मुलीनं आपण स्वतःच्या इच्छेनं त्या तरुणासोबत गेल्याचं सांगितल्याची माहिती समोर आली. या घडामोडींमुळे परिसरात मोठा सामाजिक तणाव निर्माण झाला. या प्रकरणी विविध संघटनांनी आंदोलन करत निषेध नोंदवला होता. सोशल मीडियावरही या प्रकरणावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप आणि विविध दावे समोर येत होते. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष या प्रकरणाकडे लागलं होतं.
न्यायालयीन सुनावणी आणि महत्त्वाचा निकाल - हे प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं संवेदनशील भूमिका घेत संबंधित मुलीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात उपस्थिती नोंदवली. प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहण्याऐवजी तिला सुरक्षित वातावरणातून आपली भूमिका मांडण्याची संधी देण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं या मुलीची स्पष्ट इच्छा जाणून घेतली. त्यावेळी तिने आपल्या आई आणि मामासोबत राहण्याची तयारी दर्शवली असल्याचं न्यायालयात नोंदवण्यात आलं. सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयानं मुलीचा ताबा तिच्या आई आणि मामाकडे देण्याचे आदेश दिले. तिच्या इच्छेला यावेळी प्राधान्य देण्यात आलं. तिच्या सुरक्षिततेचा आणि मानसिक हिताचा विचार करून कोर्टानं निर्णय घेतला. सध्या ती सुधारगृहात असल्याने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तिला कुटुंबाकडे सोपवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणामुळे भिगवणसह बारामती तालुक्यात वातावरण तापलं होतं. विविध संघटनांनी निषेध मोर्चे, आंदोलनं आणि निवेदनं देत कारवाईची मागणी केली होती. सामाजिक आणि धार्मिक संवेदनशीलता लक्षात घेता प्रशासनानंही परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं होतं. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता प्रकरणातील तणाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे एका कुटुंबाला दिलासा मिळाला असला तरी सोशल मीडियावरील माहिती, अफवा आणि सामाजिक दबाव यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये वातावरण किती पटकन तापू शकतं, हे पुन्हा स्पष्ट झालं आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा समतोल कसा राखला जाईल, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा...
