वरळीतील एसटीपीकरिता राखीव 10,000 चौमीचा भूखंड गायब कसा झाला? हायकोर्टाचा सवाल
डीसीपीआर 2034 मधील तरतुदींनुसार राखीव क्षेत्रात अशी कपात कायदेशीर होती का? हे तपासून पाहणार असल्याचंही मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
Published : February 25, 2026 at 9:58 AM IST
मुंबई : वरळी येथील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी (एसटीपी) राखीव असलेल्या भूखंडाच्या वापरास मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला परवानगी दिली. मात्र मुळात 27 हजार 964.04 चौमी राखीव क्षेत्रातील 17 हजार 756.40 चौमी कसं बाकी राहिलं?, याचा आम्ही नक्कीच शोध घेऊ, असा इशाराही हायकोर्टानं महापालिकेला दिलाय.
काय आहे प्रकरण? - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्या ‘वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपी’ या विकासकानं एमआरटीपी कायद्यान्वये देण्यात आलेल्या ‘स्टॉप-वर्क’ नोटिशीला आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. एसआरएनं महापालिकेच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून ही परवानगी दिल्याबाबत हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. त्यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी 17 हजार 756.40 चौमी क्षेत्रावरील ट्रान्झिट कॅम्प येत्या 90 दिवसांत हटवण्यात येईल. तसेच एसटीपी, सांडपाणी पंपिंग स्टेशन आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव भूखंडावर कोणतंही नवं बांधकाम केलं जाणार नाही, अशी हमी हायकोर्टाला दिली.
हायकोर्टाचे निर्देश काय?- राज्य सरकारच्या 12 जुलै 2024 च्या आदेशानुसार राखीव क्षेत्र कमी करण्याचा अधिकार आणि त्याची वैधता, तसेच विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) 2034 मधील तरतुदींनुसार अशी कपात कायदेशीर होती का?, याचा सखोल विचार करण्यात येणार असल्याचं हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत नमूद केलंय. राखीव जागेवरील बेकायदा ट्रान्झिट इमारती हटवण्याची कारवाई एसआरएनं न केल्यामुळे पालिकेनं पाडकामाची प्रक्रिया सुरू केल्याचं यावेळी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं. या सर्व गोष्टींची नोंद घेत याप्रकरणाची सुनावणी तूर्तास 9 मार्चपर्यंत तहकूब करत या प्रकरणी कोर्टाला सहाय्य करण्यासाठी वकील झल अंध्यारुजिना यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.
हेही वाचाः
