ETV Bharat / state

कोल्हापुरात दुर्गम वस्त्यांमधील 'शाळा बचाव आंदोलन'; शाहू समाधीस्थळी महत्त्वाचे ठराव मंजूर

कोल्हापुरात आज दुर्गम वस्त्यांमधील शाळा बचाव आंदोलन झालं. यावेळी शिवसेना (उबाठा) पक्षासह इंडिया आघाडील विविध पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

Shikshan Hakka yatra Kolhapur
कोल्हापुरात दुर्गम वस्त्यांमधील 'शाळा बचाव आंदोलन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 28, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : 'वस्ती तिथे शाळा' आणि प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक या प्रमुख मागण्यांसाठी चंदगड येथून सुरू झालेली शिक्षण हक्क यात्रा आज शनिवारी (28 फेब्रुवारी) कोल्हापूर शहरातील दसरा चौक इथं दाखल झाली. या ठिकाणी दुर्गम वस्त्यांमधील शाळा बचाव आंदोलन करत मोदी सरकार आणि फडणवीस सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. दसरा चौकातून शाहू समाधीस्थळ पर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर झालेल्या शिक्षण हक्क परिषदेत राज्य शासनाच्या दुर्गम वस्त्यांमधील शाळा बंदी धोरणाचा तीव्र निषेध करण्यात आला.

कोल्हापुरात दुर्गम वस्त्यांमधील 'शाळा बचाव आंदोलन (ETV Bharat)

26 फेब्रुवारीला चंदगड येथून यात्रेला प्रारंभ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या वतीनं 26 फेब्रुवारी रोजी चंदगड येथून यात्रेला प्रारंभ झाला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून कैलास चौकातून रॅली काढण्यात आली. मुख्य बाजारपेठ मार्गे तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेऊन तहसीलदार राजेश चव्हाण यांना मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं. यावेळी कॉ. संपत देसाई, कॉ. उदय नारकर, बळीराजा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन पाटील आणि विजय देवणे यांनी मनोगत व्यक्त केलं. 27 फेब्रुवारी रोजी आजरा, भुदरगड आणि राधानगरी मार्गे ही यात्रा कोल्हापूरकडे रवाना झाली होती. जिल्ह्यातील दुर्गम वस्त्यांमधील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात या यात्रेत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

शाळा बंदी धोरण रद्द करण्याची मागणी : कोल्हापुरात दाखल झाल्यानंतर ऐतिहासिक दसरा चौकात शाहू महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आलं. त्यानंतर शाहू समाधीस्थळी झालेल्या शिक्षण हक्क परिषदेत उपस्थितांनी एकमतानं अनेक ठराव मंजूर केले. राज्यातील पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीनं मागं घ्यावा, शाळा दत्तक धोरण रद्द करावं, शासकीय शाळांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, शिक्षक भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी आणि शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

जिल्हा परिषदेच्या शेष निधीतून मानधनावर कंत्राटी शिक्षक भरती करण्याची आरटीई कायद्यातील तरतूद तत्काळ थांबवावी, कंत्राटी पद्धतीची नोकरभरती बंद करावी. तसेच, 15 मार्च 2024 चा संचमान्यता शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या निर्णयांमुळे जिल्ह्यातील 234 शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे भाषणांमधून सांगण्यात आलं.

खासदार शाहू महाराजांचा इशारा : खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषद पार पडली. 'समतेशिवाय मानवता नाही आणि शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही' हे राजर्षी शाहू महाराजांचे उद्गार उद्धृत करत त्यांनी सर्वसामान्यांची ताकद शिक्षणात असल्याचं सांगितलं. हा हक्क मिळवण्यासाठी तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला. पुरोगामी विचारांच्या प्रतिनिधींची संख्या कमी होत असल्याची खंत व्यक्त करत शिक्षण मंत्र्यांमुळे राज्याची अवस्था दयनीय झाल्याची टीका त्यांनी केली. माजी खासदार विनायक राऊत यांनी शिक्षणाचं व्यापारीकरण सुरू असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था खालावत असल्याचं म्हटलं.

विविध संघटनांचा सहभाग : यावेळी आमदार जयंत आसगावकर, शिक्षक नेते भरत रसाळे, एस. डी. लाड, उबाठा पक्षाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले, उपनेते संजय पवार, सहसंपर्क प्रमुख विजय देवणे, राहुल पवार आदी उपस्थित होते. इंडिया आघाडी तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांस विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. शासनावर दबाव वाढवण्यासाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

हेही वाचा