औषध निरीक्षक भरती रद्द : पेपरफुटीच्या आरोपानंतर एमपीएससीचा मोठा निर्णय
अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चाळणी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत गैरप्रकाराचे आरोप झाल्यानंतर एमपीएससीनं हा निर्णय घेतला.
Published : August 26, 2026 at 9:23 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं (MPSC) अन्न व औषध प्रशासन विभागातील औषध निरीक्षक, गट-ब पदाची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 22 मार्च 2026 रोजी झालेल्या चाळणी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत गैरप्रकाराचे आरोप झाल्यानंतर आयोगानं चौकशी सुरू केली. या प्रकरणाला राजकीय वळणही मिळालं. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पेपरफुटीचा गंभीर आरोप करत चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निष्पक्ष तपासाची मागणी केली होती.
22 जुलैला तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध : या भरतीसाठी 29 जुलै 2025 रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर 22 मार्च 2026 रोजी राज्यातील सहा विभागीय मुख्यालयांवर परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला सुमारे 44 हजार 500 उमेदवार बसल्याची माहिती रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली होती. परीक्षेचा निकाल 12 जून 2026 रोजी जाहीर झाला. त्यानंतर पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती 1 ते 22 जुलै 2026 दरम्यान घेण्यात आल्या. एकूण 488 उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्यानंतर 22 जुलैला तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
20 मार्चच्या पेपरफुटीमुळे खळबळ : या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान परीक्षेच्या दोन दिवस आधी म्हणजे 20 मार्च 2026 रोजी प्रश्नपत्रिकेतील मोठ्या प्रमाणातील प्रश्न व्हॉट्सअॅपवर फिरल्याचा दावा करण्यात आला. अहिल्यानगरमधील परीक्षार्थी ऋषिकेश गांगुर्डे यांनी हा आरोप सार्वजनिक केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "परीक्षेपूर्वीच काही उमेदवारांकडं प्रश्न आणि संभाव्य उत्तरं पोहोचली." काही वृत्तांनुसार, 100 पैकी सुमारे 90 प्रश्न आधीच उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या आरोपानंतर गौरव पाटील यांच्या ई-मेल आयडीवरून 21 जुलै 2026 रोजी एमपीएससीकडं तक्रार प्राप्त झाल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली. या तक्रारीत 22 मार्चच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आणि त्याचा एका उमेदवाराला फायदा झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर तक्रारदाराकडून अधिक पुरावे मागवण्यात आले. 23 जुलै रोजी व्हॉट्सअॅप मेसेज, स्क्रीनशॉट आणि इतर डिजिटल पुरावे सादर करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
रोहित पवार मैदानात : या प्रकरणानं 27 जुलै 2026 रोजी मोठे राजकीय वळण घेतलं. आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेत गंभीर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. परीक्षेच्या दोन दिवस आधी प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न व्हॉट्सअॅपवर पोहोचल्याचा दावा करत त्यांनी यामागं नंदुरबारमधील कौटिल्य अकॅडमीशी संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. मात्र, अकॅडमीचे संचालक प्रवीण पाटील यांनी हे आरोप फेटाळून लावत संस्थेचा पेपरफुटीशी कोणताही संबंध नसल्याचं स्पष्ट केलं. रोहित पवार यांनी "या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निकाल आणि नियुक्त्यांना स्थगिती द्यावी, तसेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा परीक्षा घ्यावी," अशीही मागणी केली. परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणीही त्यांनी केली. पवार यांनी याच दिवशी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचीही भेट घेतली. त्यांनी मुंढे यांच्याकडं "या प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करण्याचं निवेदन दिलं. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नियुक्तीची पुढील प्रक्रिया थांबवावी आणि गरज असल्यास परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घ्यावी," अशी मागणी केली.
हर्षवर्धन सपकाळ, सुषमा अंधारे यांचीही चौकशीची मागणी : या प्रकरणावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही सरकारवर टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित एवढ्या गंभीर आरोपांनंतर सरकारनं मौन न बाळगता प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही चौकशीची मागणी केली. सुरुवातीला तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यावर दबाव आणला गेला आणि त्यानंतर तो संपर्काबाहेर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे तक्रारीची सत्यता तपासण्याबरोबरच तक्रारदारावर कोणाचा दबाव होता का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुढं आली.
तक्रारदाराचा यू-टर्न; प्रकरणाला नवं वळण : दरम्यान, 26 जुलैच्या रात्री आयोगाला पाठवलेल्या पुढील ई-मेलमुळे या प्रकरणाला अनपेक्षित वळण मिळालं. गौरव पाटील आणि लोकेश पाटील यांच्या नावानं आलेल्या ई-मेलमध्ये आधी करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत वेगळी भूमिका मांडण्यात आली. व्हॉट्सअॅपवर फिरणारी प्रश्नपत्रिका ही एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक परीक्षेची मूळ प्रश्नपत्रिका नसून स्थानिक परीक्षा किंवा टेस्ट सिरीजची प्रश्नपत्रिका असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आल्याचं तक्रारदारांकडून सांगण्यात आलं. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनीही सांगितलं की, "21 जुलैला तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आयोगानं पुरावे मागवले. 23 जुलैला काही स्क्रीनशॉट सादर करण्यात आले. मात्र, 27 जुलैला तक्रारदार आणि कथितरीत्या फायदा झालेला उमेदवार आयोगासमोर चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यानंतर तक्रारदाराकडून आरोप मागे घेतल्याचा ई-मेल आयोगाला आला." मात्र, ऋषिकेश गांगुर्डे यांनी तक्रार मागे घेतलेली नसल्याचे सांगत उलट गौरव पाटील यांच्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यामुळे नेमकी तक्रार कोणी केली, कथित प्रश्नपत्रिका कोणती होती आणि ती २० मार्चला व्हॉट्सअॅपवर कशी पोहोचली, याबाबतचा संभ्रम कायम राहिला.
एमपीएससीकडून पोलिसांत तक्रार : या परस्परविरोधी दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीनं प्रकरण पोलिसांकडं देण्याचा निर्णय घेतला. व्हॉट्सअॅप चॅट, कॉल रेकॉर्ड, ई-मेल आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची तपासणी करून सत्य बाहेर आणण्याची भूमिका आयोगानं घेतली. गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचंही आयोगानं स्पष्ट केलं. यानंतर झालेल्या तपास आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगानं औषध निरीक्षक पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी परीक्षा देऊन पुढील प्रक्रियेत पोहोचलेल्या उमेदवारांना आता फेरपरीक्षेला सामोरं जावं लागणार आहे.
हेही वाचा :
