उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत अजित पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांना शिखर बँक घोटाळ्यात पुन्हा 'क्लीन चीट'!
हा रिपोर्ट शुक्रवारी विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी स्वीकारत यासंदर्भात दाखल झालेल्या विरोध याचिका फेटाळून लावल्यात.
Published : February 27, 2026 at 8:15 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणी राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, त्यांचे दिवंगत पती आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह एकूण 75 जणांना पुन्हा एकदा 'क्लीन चीट' मिळालीय. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं नव्यानं तपास सुरू केला होता. जो पूर्ण करत याप्रकरणी आरोपींविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नसल्याचं मुंबई सत्र न्यायालयाला सांगत आपला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. हा रिपोर्ट शुक्रवारी विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी स्वीकारत यासंदर्भात दाखल झालेल्या विरोध याचिका फेटाळून लावल्यात.
साल 2020 मध्येही मिळाली होती क्लीन चीट : शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसंच तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्ज मंजुरी व कर्ज वसुलीत संगनमतानं दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळं शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत, असा निष्कर्ष देत नोंदवत आर्थिक गुन्हे शाखेनं साल 2020 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळं त्यावेळी सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता. पुढं सत्ताबदल झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी नव्यानं तपास करायचाय असा अर्ज न्यायालयात सादर केला होता.
अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील आणि माणिकराव जाधव यांनी दाखल केलेल्या विरोध याचिका फेटाळल्या : आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पहिल्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यासोबत सहकार क्षेत्रातील वजनदार शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी यात विरोध याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय, ईडीनंही यात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित असल्यानं याच पार्श्वभूमीवर, आर्थिक गुन्हे शाखेनं आता आपल्या भूमिकेत बदल करून आयपीसी कलम 173 नुसार फेरतपास सुरू केल्याची माहिती न्यायालयात दिली होती. त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा, यादृष्टीनं संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली होती. मात्र पुढं या सर्व विरोध याचिका फेटाळून लावत न्यायालयानं केवळ सुरेंद्र मोहन अरोरा यांचीच विरोध याचिका मूळ तक्रारदार या नात्यानं न्यायालयानं ग्राह्य धरली होती.
काय आहे प्रकरण? : साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्यानं बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, सुनेत्रा पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, तसंच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25,000 कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपासह शिवसेनेच्याही नेत्यांचा समावेश असल्यानं राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
हेही वाचा :
