विदर्भाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वात मोठी भेट, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता

मुंंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भाला सर्वात मोठी भेट दिली आहे. खरं तर विदर्भाचं रुपडं पालटणाऱ्या प्रकल्पाला राज्य सरकारनं मंजूरी दिली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली आहे.

विदर्भाचं चित्र बदलणारा प्रकल्प : या प्रकल्पामुळे विदर्भातील पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पाचा नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम व भंडारा जिल्ह्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भंडारा जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीचं पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा- नळगंगा नदीत आणलं जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातून 388.28 कि.मी. लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात एकूण 20.49 कि. मी. च्या 13 बोगद्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील एकूण 8 जिल्ह्यातील 38 तालुक्यातून कालवा जाणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम व भंडारा जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा होईल.

किती खर्च येईल? : या प्रकल्पासाठी एकूण 95 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी 60 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे, तर उर्वरित 40 टक्के निधी राज्य सरकार उचलेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसेच, वैनगंगा, नळगंगा या प्रकल्पाबाबत बोलताना महाजनांनी सांगितलं की, हा प्रकल्प यापूर्वी केवळ प्रक्रियेत होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी तो तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुनगंटीवारांच्या प्रयत्नांमुळे निधीची कमतरता भासणार नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. आत्तापर्यंत प्रकल्पाची व्याप्ती मर्यादित होती. परंतु आता ती वाढवून प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात जवळपास झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नाशिकसाठी काय? : नाशिकबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, नाशिक लिंक रोड प्रकल्पाची किंमत सुमारे 7 हजार कोटी रुपये आहे आणि या कामाला आता प्रत्यक्ष सुरुवात होत आहे. हा प्रकल्प नाशिक शहरासाठी मोठं वरदान ठरणार असून, या मार्गामुळे शहराची व्याप्ती वाढेल, दळणवळण व्यवस्था अधिक सुरळीत होईल आणि वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

जमीन संपादनाबाबत त्यांनी माहिती दिली की, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन आधीच संपादित करण्यात आली आहे. उर्वरित जमीन अधिकारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून संपादित करतील. शेतकऱ्यांना नाराज न करता शंभर टक्के मार्ग काढला जाईल आणि त्यांच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, कुंभमेळ्यापूर्वी म्हणजेच सुमारे दीड वर्षांच्या आत हा ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

'अजित पवारांच्या अपघाताचं राजकारण करू नये' : दरम्यान, राजकीय आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी संजय राऊत यांचा उल्लेख करत म्हटले की, आरोप करणं वेगळं असले तरी इतक्या मोठ्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण करू नये. दादांच्या अपघाती दुर्दैवी निधनावर घाणेरडे राजकारण करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली.

'समृद्धी महामार्गावर स्टॉल लावल्यास कारवाई' : कंत्राटदारांच्या देयकांबाबत त्यांनी स्पष्ट केलं की, सर्व पेमेंटची प्रक्रिया सुरू असून टप्प्याटप्प्यानं पैसे दिले जातील. कोणाचेही देयक थकित राहणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच, समृद्धी महामार्गावर स्टॉल लावण्याच्या प्रकारांबाबत त्यांनी कडक इशारा दिला. महामार्गावर स्टॉल लावणं किंवा अनधिकृतपणे थांबणं अजिबात अपेक्षित नसून असे प्रकार आढळल्यास अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन कठोर कारवाई करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हेही वाचा

• साहिल मदन आणि यश कुठंय?, अजित पवारांच्या विमान अपघातावर अमोल मिटकरींचे थेट प्रश्न
• 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा संकल्प, राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख
• 'हवेत गोळीबार नको’; विरोधकांना अधिवेशनात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं खुलं आव्हान