ETV Bharat / state

पालघरमध्ये 'महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान'; जाणून घ्या, नागरिकांना काय होणार फायदा?

राज्य सरकारनं 18 फेब्रुवारीला 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान' राबवण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केलाय. याबाबत खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी माहिती दिली.

MAHARAJSWA SAMADHAN CAMP CAMPAIGN
खासदार डॉ. हेमंत सावरा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 3, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पालघर : महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला यांचं महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न असतात. या प्रश्नांचं निराकरण करणं आणि जनतेच्या तक्रारी तातडीनं निकाली काढणं या सोबतच महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात मंडलस्तरावर 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिर अभियान' राबवण्यात येणार आहे, अशी माहिती खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी दिली.

...म्हणून आयोजित केलं शिबिर अभियान : राज्य सरकारनं 18 फेब्रुवारीला 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान' राबवण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार महसूल विभागाशी संबंधित सेवा तळागाळातील लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी अनेक प्रभावी धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. अकृषिक रूपांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची यापुढं परवानगी लागणार नाही. सनद प्रणाली संपुष्टात आणणं, एक वेळचं अधिमूल्य भरण्याची नवी तरतूद, तुकडे बंदी कायद्यातील सुधारणा आणि अभिलेख अद्ययावतीकरण आदी सुधारणांचे लाभ ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, जनता शेतकरी, महिला आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारनं महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान आयोजित केलं आहे.

दोन महिन्यांत सहा शिबिरे : या अभियानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनता व शेतकऱ्यांचा महसूल विभागाशी निगडीत दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणं, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या नवीन तरतुदीबाबत जनजागृती करणं, डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर कसा घेता येईल, याबाबत मार्गदर्शन करून नागरिकांचे प्रश्न एकाच दिवसात निकाली काढण्यासाठी मार्च ते मे या दोन महिन्यांत सहा शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.

नगरपालिका क्षेत्रातही अभियान : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान अभियान शिबिराच्या माध्यमातून मंडलस्तरावर पूर्वतयारी करण्यासाठी 18 ते 5 मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. 7 मार्च आणि 14 मार्च रोजी मंडलस्तरावर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नगरपालिका, नगरपंचायतस्तरावर 8 मे आणि 15 मे रोजी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरासाठी राज्य सरकारनं दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती खा. डॉ. सवरा यांनी दिली. सातबारा जिवंत करणं, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करणं, तुकडेबंदी खरेदी, सामाजिक अर्जांची स्वीकृती, नोंदणीकृत दस्तावेजाचे नूतनीकरण, विद्यार्थ्यांचे दाखले, घरे, फेरफार, उतारा अभिलेख दुरुस्ती, अकृषिक जमिनीची पत्रके, सुधारणा, ई- केवायसी आदींबाबत या अभियानात नागरिकांना योग्य ती माहिती दिली जाणार आहे.

सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणार : या सामाजिक उपक्रमात पात्र लाभार्थींचे अर्ज भरून घेण्यात येणार असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती या शिबिरात अर्जांना मंजुरी देईल. महसूल, ग्रामविकास, आदिवासी विभाग तसंच अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. तुकडेबंदी कायदाविरुद्ध 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत प्रमाणभूत सीमेपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार आणि हस्तांतरणाबाबत गावनिहाय यादी तयार करावी, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनामुळं सातबारामधील इतर अधिकारातील खरेदीचे नाव, इतर अधिकारात नोंदवलेले शेरे तसंच नव्यानं प्राप्त अर्जाविषयी फेरफार घेणं, अनधिकृत व्यवहाराविषयी गावनिहाय माहिती गोळा करून नोंदणीसाठी नोंदणी विभागाकडे पाठवणे, सातबारा अद्ययावत करून शिबिराच्या दिवशी अद्ययावत सातबाराचे वाटप करावे व मंडल स्तरावरील सर्व शाळांचा आढावा घेऊन दाखले वाटप न झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार करून विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रासह परिपूर्ण अर्ज भरून घेऊन शिबिराच्या दिवशी दाखल्यांचे वाटप करावे. मंडळातील सर्व घरे अंतर्गत पट्टे वाटपासाठी बाकी राहिलेल्या लाभार्थींची यादी तयार करणे तसेच संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पूर्वतयारीच्या कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण करावी व शिबिरात पट्टे वाटप तयार करावे असे आदेश देण्यात आले असून समाधान शिबीर अंतर्गत प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यात येणार आहेत.

'राज्य सरकारनं आयोजित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाच्या माध्यमातून जनतेला शासनाच्या विविध स्तरावरील योजनांचा लाभ मंडल स्तरावर देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, नागरिक, महिला, शेतकरी, आदिवासी आदी सर्वांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,' - खासदार डॉ. हेमंत सावरा

हेही वाचा :

  1. दुबईत अडकलेल्या कोल्हापूरकरांचा जीव मुठीत घेऊन परतीचा प्रवास; यूएईनं दिलं 26 हजारांचं 'सॉरी गिफ्ट'
  2. पुण्यात व्यापाऱ्याच्या मुलाचं भरदिवसा अपहरण; पोलिसांनी वेळीच नाकाबंदी केल्यानं झाली सुखरुप सुटका
  3. शतकोत्तर परंपरा : ऐतिहासिक 'राजवाडी होळी'तून घडतेय आदिवासी संस्कृतीचं दर्शन