मध्य रेल्वेनं मागवला कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल, पण दोषींवर कारवाई होणार का?

मुंबई : मुंब्रा रेल्वे अपघातप्रकरणी दोन अभियंत्यांवर लोहमार्ग पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) सायंकाळी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकात केलेले आंदोलन रेल्वे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरलं आहे. या आंदोलनामुळं तब्बल एक तास लोकल वाहतूक ठप्प झाली होती. तसंच याचा लाखो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला आणि दोन प्रवाशांचा जीव गेला. या घटनेनंतर मध्य रेल्वेनं संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल मागवला असून, जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर रेल्वे कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला आहे.

डीआरएमकडे निवेदन देण्याची परवानगी : मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी सांगितलं की, "या आंदोलनाला रेल्वेची परवानगी नव्हती. आंदोलकांना केवळ डीआरएमकडे निवेदन देण्याची परवानगी होती. मात्र, त्यांनी थेट सीएसएमटी स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मवर धरणे आंदोलन सुरू केलं.” दरम्यान, गुरुवारी (6 नोव्हेंबर) झालेल्या आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की, जवळपास 45 मिनिटं कर्मचाऱ्यांनी मोटरमनना लोकल गाड्या चालवू दिल्या नाहीत. परिणामी हार्बर आणि मध्य रेल्वेची लोकल वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. यामुळं हजारो प्रवासी स्थानकात अडकले, तर काही जणांनी रुळावरून चालत प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान, जलद अंबरनाथ लोकलची धडक बसून दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला.

रेल्वे प्रशासनाचं म्हणणं काय? : "मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी लोहमार्ग पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले असून, पोलिसांनी अभियंत्यांवर गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी मध्य रेल्वेशी चर्चा केली नाही. लोहमार्ग पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आणि रेल्वे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. रेल्वेचा अभियांत्रिकी विभाग हा पूर्णपणे वेगळा आहे. लोहमार्ग पोलिसांनी अहवाल तयार केल्यानंतर योग्य कार्यपद्धतीनं जायला हवा होता. रेल्वेसोबत चर्चा करणं आवश्यक होतं. चर्चेनंतर तपासणी करुन योग्य तो मार्ग काढता आला असता. लोहमार्ग पोलिसांनी मध्य रेल्वेसोबत कोणताही संपर्क केलेला नाही. गुन्हा नोंदवण्याआधी रेल्वेसोबत पोलिसांनी अहवाल शेअर करून खातरजमा करायला हवी होती. परंतु, अभियांत्रिकी विभागाची भूमिका समजून न घेता थेट गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे एकतर्फी पाऊल आहे," असं रेल्वे प्रशासनानं म्हटलं आहे.

मध्य रेल्वेनं मागवला कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा अहवाल, पण दोषींवर कारवाई होणार का? (ETV Bharat Reporter)

जखमी प्रवासी कैफ चौघुले काय म्हणाले? : दरम्यान, मध्य रेल्वे आणि लोहमार्ग पोलीस यांच्यात कोण कोणापेक्षा मोठ याचा कलगीतुरा सध्या सुरू असल्याच पाहायला मिळतंय. मात्र या सगळ्यात जीव सामान्य मुंबईकरांचा जातोय. गुरुवारच्या (6 नोव्हेंबर) अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला तर, दोन प्रवासी जखमी झाले. या जखमींपैकी एक असलेले कैफ चौघुले यांनी सांगितलं की, "मी माझा आईसोबत मुंब्र्याहून बहिणीकडे सँडहर्स्ट रोडला जात होतो. भायखळाहून आम्ही स्लो लोकल पकडली. सँडहर्स्ट रोडला आमची लोकल खूप वेळ थांबली होती. माहिती घेतली त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी संप केल्याचं कळालं. इतका वेळ थांबलो होतो. स्टेशनही समोर दिसत असल्यानं मी आईला विचारलं रुळावरून चालत जाऊया का? तिही म्हणाली जाऊया. मग आम्ही दोघं चालत निघालो. दोन्ही रूळावरून लोकल जात असल्यानं आम्ही ती काळजी घेऊन पुढं जात होतो. मात्र, दुसऱ्या पटरीवर लोकल उभी असल्याने मागून येणारी फास्ट लोकल दिसली नाही. जेव्हा लोकल दिसली तेव्हा आईला पटरीवरून बाजूला करत असताना, मला लोकलचा धक्का लागला. माझा खांद्याला जोरदार मार लागला. माझा तोल आईच्या अंगावर गेल्यामुळं ती खाली पडली. यात तिच्या डोक्याला मार लागला. त्यानंतरची 10 मिनिटं मला काहीच आठवत नाही. मी बेशुद्ध होतो. डोळे उघडले, तेव्हा मदतीसाठी सर्व धावाधाव सुरू होती.”

निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी व्हावी : "आंदोलनाची परवानगी नसतानाही कर्मचाऱ्यांनी सीएसएमटीच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश कसा मिळवला? हे प्रशासनालाच समजलं नाही. इतक्या संवेदनशील स्थानकात आरपीएफ आणि जीआरपी पोलीस अधिकारी उपस्थित असताना हे आंदोलन 45 मिनिटं कसं सुरु राहिलं? हीच बाब संशय निर्माण करणारी ठरत आहे," असं मत प्रवासी संघटनेच्या अध्यक्षा लता अरगडे यांनी व्यक्त केलं आहे. पुढं लता अरगडे यांनी सांगितलं की, "आंदोलनामुळं लाखो प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. प्रवाशांच्या हितासाठी नव्हे, तर स्वतःच्या बचावासाठी रेल्वे कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. संवेदनशील स्थानकात 50 मिनिटं आंदोलन करणं हे योग्य नाही. तसचं या प्रकाराची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत व्हावी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी प्रवासी संघटनातर्फे लता अरगडे यांनी केली आहे.

कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय कारवाई करावी : दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी सांगितलं की, "रेल्वेसारख्या सार्वजनिक सेवेला ठप्प करून आंदोलन करणं, हे अत्यंत गैरजबाबदार कृत्य आहे. अशा कृतींमुळं प्रवाशांच्या जीविताला धोका निर्माण होतो. रेल्वेची प्रतिमा डागाळते. मुंब्रा दुर्घटनेनंतर जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी काही कर्मचाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी गाड्या थांबवल्या. हे अत्यंत चिंताजनक आहे. रेल्वे प्रशासनानं अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर विभागीय कारवाई करावी. ज्यामध्ये सेवेतून बडतर्फीचा देखील विचार व्हावा. तसंच पोलिसांनी गुन्हे नोंदवून सार्वजनिक सुरक्षेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे."

दोषींवर खरोखर कारवाई होईल का? : दरम्यान, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय झालेल्या या आंदोलनामुळं प्रवाशांची गैरसोय, प्रशासनाची निष्क्रियता आणि रेल्वेतील अंतर्गत गोंधळ उघड केला आहे. आता मध्य रेल्वेनं अहवाल मागवला असला तरी, या चौकशीतून दोषींवर खरोखर कारवाई होईल का? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. या संदर्भात मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांना "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी विचारले असता, त्यांनी सांगितलं की, "प्रवाशांची सुरक्षित वाहतूक ही रेल्वेची प्राथमिकता आहे. गुरुवारी कर्मचाऱ्यांशी वार्तालाप करून आंदोलन मागे घेण्यात आले. प्रवाशांना त्रास देणं अयोग्य आहे. अपघातात मृत झालेल्या दोघांविषयी सविस्तर माहिती घेतल्यानंतरच मदत देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आंदोलनाचा संपूर्ण अहवाल मागवला असून, दोषी आढळल्यास कारवाई टाळली जाणार नाही," असं डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

1. 'वंदे मातरम्' धार्मिक गीत नव्हे, भारतीय स्वातंत्र्याच्या परवलीचा शब्द; मुख्यमंत्र्यांनी अबू आझमींचे नाव न घेता सुनावले
2. आचारसंहितेतून सूट हवी? मग समितीकडे प्रस्ताव पाठवा; निवडणूक आयोग ठेवणार करडी नजर!
3. पुणे : मुंढव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट, तिघांवर गुन्हा दाखल