12 जिल्ह्यातून जाणारा शक्तीपीठ महामार्ग सरसकट रद्द करा, विरोधी संघर्ष समितीचं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

कोल्हापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्यात मोजणी सुरू झाली असून काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही रेखांकन केलं जात आहे. दरम्यान, ही मोजणी तात्काळ थांबवावी, यासाठी आज (23 फेब्रुवारी) शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आलं. कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शन करत राज्य सरकारचा निषेध केला. तसंच सरसकट शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांना अमानुष वागणूक दिली : राज्याच्या बारा जिल्ह्यातून जाणारा नागपूर ते गोवा हा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग सुरुवातीपासूनच वादाच्या भागात सापडला आहे. "2024 या वर्षात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काही नेत्यांनी हा महामार्ग राज्य सरकारला रद्द करायला लावू असं सांगून मतं मिळवली. मात्र हेच नेते आता महायुतीत गेल्यानंतर परस्पर विरोधी भूमिका घेत आहेत. या महामार्गाची अलायमेंट बदलली जाईल. सातारा जिल्ह्यातील दोन शक्तीपीठ या महामार्गाला जोडली जातील. ज्या ठिकाणी विरोध आहे, त्या ठिकाणी महामार्ग केला जाणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र परभणी जिल्ह्यात मोजणीसाठी गेलेल्या सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अमानुष वागणूक दिली," असा आरोप शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे विजय देवणे यांनी करत याबाबत निषेध व्यक्त केला.

अलायमेंट कशी काय बदलली? : सरसकट शक्तीपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे, अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला. दरम्यान, "नागपूरपासून गोव्याला जोडणाऱ्या या महामार्गात पूर्वी चंदगड तालुका समाविष्ट नव्हता. मात्र नगरपालिका निवडणुका झाल्यानंतर चंदगडच्या लोकप्रतिनिधींनी चंदगड तालुका समाविष्ट करावा, अशी मागणी केल्यानंतर अलायमेंट कशी काय बदलली जाते?," असा सवाल देखील शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे विजय देवणे यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अलायमेंट नको मुख्यमंत्री बदला : शक्तीपीठ महामार्गाला पहिल्यापासूनच बागायतदार शेतकऱ्यांसह सर्वांचाच विरोध आहे. या महामार्गामुळे बारा जिल्ह्यातील बागायत शेती कायमची नष्ट होणार आहे. महामार्ग प्रस्तावित असल्यापासून वेळोवेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपली भूमिका बदलत आहेत. आता अलायमेंट बदलली जाणार असं सांगितलं जात आहे. मात्र अलायमेंट नको मुख्यमंत्रीच बदला, अशा घोषणाही जिल्ह्यातील आलेल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिल्या. या आंदोलनात कॉ. उदय नारकर, गिरीश फोंडे, शिवाजी मगदूम, प्रकाश पाटील, सम्राट मोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येनं शेतकरी सहभागी झाले होते. दरम्यान, राज्यात 12 ठिकाणी झालेल्या या आंदोलनाचे पडसाद आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा :

1. शरद पवार यांच्या तब्येतीबाबत डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती, कधी मिळणार डिस्चार्ज?
2. 'बांबू कसा लावायचा आम्हाला सांगत चला'; खासदार अशोक चव्हाण यांचा टोमणा कोणाला?
3. 'नरेंद्र-देवेंद्र महोत्सवा'त अशोक चव्हाण यांना 'नांदेड भूषण' पुरस्कार; कर्जमाफीवर सरकारची भूमिकादेखील केली स्पष्ट