रोहित पवार यांना दणका, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीला हायकोर्टाची स्थगिती

मुंबई : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) मंगळवारी (6 जानेवारी) होणाऱ्या निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयानं संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याला पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणुकीची कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सविस्तर आदेश चार आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत दिले जातील, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केले आहे.

रोहित पवारांवर थेट आक्षेप : 2025 मध्ये एमसीएचे अध्यक्ष रोहित पवार हे महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघटनेच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. त्यामुळे लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार ते या निवडणुकीतून थेट बाद होतात, असा आरोप केदार जाधव यांनी केला आहे.

तसेच, केदार जाधव यांनी आरोप केला आहे की, रोहित पवारांच्या कार्यकाळात एमसीएच्या सदस्य संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. 161 सदस्यांची संख्या 572 पर्यंत पोचली असून, यामध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुलगी रेवती सुळे, रोहित पवारांची पत्नी कुंती पवार यांच्यासह अनेक राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींनी संघटनेशी काहीही संबंध नसताना घुसखोरी केली आहे. जाधव यांच्या या आरोपांमुळे एमसीएच्या निवडणुकीविषयी नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे याचिका? : क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय, पुणे येथील सर परशुरामभाऊ कॉलेजनं देखील एक स्वतंत्र याचिका दाखल करून या निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याचिकांमध्ये प्रमुख आक्षेप नव्याने समाविष्ट केलेल्या मतदारांवर घेतला आहे.

नियमानुसार, ही निवडणुकीची प्रक्रिया योग्य रीतीनं होत नसल्याचा आरोप याचिकांमधून करण्यात आलं आहे. केदार जाधव यांनी याचिकेतून कोर्टाकडे निवडणूक आणि प्रस्तावित मतदार यादी रद्द करण्याची मागणी केली असून, नव्यानं समाविष्ट केलेल्या 400 मतदारांना बाद करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, पारदर्शक निवडणुकीसाठी तातडीनं प्रशासक नेमावा अशी मागणी देखील केली आहे.

हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? : या याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील कविता साळुंके यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर हायकोर्टाने वर्तमान निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया करण्यास अधिकाऱ्यांना त्वरित मनाई केली आहे.

सोमवारी न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर, मंगळवारी (6 जानेवारी) सकाळी कोर्टाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी या याचिकांवर सविस्तर आदेश जारी करण्यात येतील, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

हेही वाचा

• 'कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार नाही'- रोहित पवार
• सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नाही; 2029 मध्ये भाजपा विरुद्ध सर्वपक्षीय लढत दिसणार - रोहित पवार
• महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे स्मृती मंधानाचा गौरव; म्हणाली "महाराष्ट्राची खेळाडू असल्याचा मला अभिमान..."