"मुलगी गमावलेल्या वडिलांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायलाच हवीत", सतिश सालियन यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाची भूमिका
दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणी तुम्ही पाच वर्षांत काय केलंत? रितसर गुन्हा दाखल करून तपास पूर्ण करत पोलिसांनी या प्रकरणावर पूर्णविराम लावायला हवा होता, असं हायकोर्टानं म्हटलय.

Published : August 27, 2026 at 7:08 PM IST
मुंबई - दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी कायद्यानं गुन्हा दाखल करत तपास पूर्ण करणं पोलिसांकडून अपेक्षित होतं. ते का झालेलं नाही याचं आम्हाला स्पष्टीकरण द्या, अशी विचारणा गुरूवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारला केलीय. तसंच दिशाचे वडील पाच वर्षांनी दाद का मागतायत? असा सवाल करताना तुम्ही पाच वर्षांत काय केलंत? तुम्ही कायदेशीर पद्धतीनं तपास पूर्ण करत या प्रकरणाला पूर्णविराम का दिला नाहीत? असे सवालही न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी गुरूवारच्या सुनावणीत उपस्थित करत "शेवटी आपली मुलगी गमावलेल्या वडिलांना न्याय मिळणं महत्त्वाचंय, त्यांना त्यांच्या प्रश्नांची योग्य उत्तरं मिळायलाच हवीत", असंही हायकोर्टानं बोलून दाखवलं.
घटना घडली त्यावेळी दिशाच्या पालकांचे जबाब आणि आत्ताची भूमिका विसंगत - याप्रकरणी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना मुख्य सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, दिशाचे वडील सतिश सालियन यांनी या याचिकेतून केलेले आरोप हे तथ्यहिन आहेत. याप्रकरणी कोणताही घातपात झालेला नाही, दिशा सालियनचा मृत्यू हा अपघाती असून ती एक आत्महत्याच होती. मुंबई पोलिसांनी त्यावेळी पूर्ण तपास करत या प्रकरणी आपला अहवाल तयार केला होता. ज्यात सर्व बाबींचा खुलासा झालेला आहे. तसंच घटनेनंतर दिशाच्या पालकांचे रितसर जबाब नोंदवण्यात आले होते. ज्यात त्यांनी घेतलेली भूमिका आणि आज ते करत असलेला दावा यात जमीन आसमानाची तफावत आहे. तसंच दिशाच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन हे कोविडकाळातील निर्बंधांच्या अधीन राहुनच करण्यात आलं, त्यामुळे ते उशिरानं झाल्याच्या आरोपात तथ्य नसल्याचा दावाही हिरे यांनी हायकोर्टात केला. शुक्रवारीही याप्रकरणी राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरूच राहील, त्यानंतर यात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे आदित्य ठाकरे यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल.
दिशा सालियनच्या वडिलांनी दाखल केलेली याचिका अखेर अंतिम टप्यात - सतिश सालियन यांनी साल 2025 मध्ये दाखल याचिकेवर अखेर हायकोर्टानं अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात केलीय. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसंच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडिल सतिश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. गेलं वर्षभर यानात्या कारणानं ही सुनीवणी तहकूब होत राहलीय. मात्र हे प्रकरण आता फारकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असं न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती राणजित राजा भोसले यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलंय.
याचिकाकर्त्यांचे वकील नीलेश ओझा यांचे पोलीस तपासावर घणाघाती आरोप - सतिश सालियन यांचे वकील निलेश ओझा यांनी युक्तिवाद करताना पोलीसांचा तपास, त्यांच्यावरील राजकिय दबाव आणि यात गुंतलेल्या बड्या राजकिय हस्तींवर जोरदार टिका केलीय. ओझा यांनी याप्रकरणी मुंबई पोलीस गेलं वर्षभर ही सुनावणी टाळण्यासाठी कसे प्रयत्नशील होते याचा तपशील कोर्टापुढे मांडलाय. तसेच तत्कालीन सत्ताधा-यांनी पोलिसांना हाताशी धरून काही राजकीय व्यक्तींना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत कश्यापद्धतीनं कायद्याचा दुरूपयोग केला?, घटना घडली त्या दिवसापासूनच पोलीसांनी हे प्रकरण कमकुवत होईल याचाच प्रयत्न केल्याचा आरोप निलेश ओझा यांनी हायकोर्टात केला. तसेच दिशाच्या अपघाती मृत्यूची नोंद ही तिच्या घरच्यांचं स्टेटमेंट घ्यायच्या आधीच कशी काय झाली?, दिशाच्या मृतदेहाच शवविच्छेदन 50 तासांनंतर का झालं?, कोरोना हे त्याचं उदाहरण असेल तर मग त्यानंतर लगेच सुशांतसिंह राजपूतच्या मृतदेहीचं शवविच्छेदन अवघ्या 7 तासांत कसं काय झालं?, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले. तसेच मुंबई पोलीस उपायुक्तांनी पत्रकार परिषद घेत दुस-याच दिवशी या घटनेला आत्महत्या कसं काय घोषित केलं? असे अनेक सवाल उपस्थित केलेत.
दिशाचा संशयास्पद मृत्यू आणि मुंबई पोलिसांच्या तपासावर सवाल - दिशाचा मृतदेह बंद दाराआडून हलवून तो बाहेर फेकण्यात आला. तिनं 14 व्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केल्याचा दावा केला गेला. मात्र दिशाच्या मृतदेहावर घटनेशी साधर्म्य दाखवणाऱ्या कुठल्याही खुणा नव्हत्या. गँगरेपच्या खुणा मिटवण्यासाठीच मुंबई पोलिसांनी दिशाच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात 50 तासांचा उशीर केला. दिशाचा मृतदेहदेखील आम्हाला फारकाळ ठेवू दिला नाही, घाईघाईत त्याचे अंतिमसंस्कार करण्यास भाग पाडण्यात आलं. घटनेच्या दिवशीचं त्या इमारतीचं आणि आसपासच्या परिसराचं सीसीटीव्ही फुटेज रहस्यमयरित्या गायब करण्यात आलं. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या अनेकांचे मोबाईल लोकेशन, सीडीआर यांची नोंदच घेतली गेली नाही, असे आरोप करत या याचिकेत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरही सवाल उठवण्यात आले आहेत.
सतिश सालियन यांचे आरोप काय - दिशा तिच्या करिअरसाठी खूप गंभीर होती, ती अशी आत्महत्या करणंच शक्य नाही. माझ्या मुलीचा मृत्यू हा अपघाती झाला असं मला त्यावेळी भासवण्यात आलं. मात्र तिचा मृत्यू हा अपघाती नसून तिच्यावर सामुहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि मालवणी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यांनी ते सांगत असलेली गोष्टच खरी असल्याचं सतत आपल्यापुढे रेटत होते. याच लोकांनी माझ्या कुटुंबाला सतत दबावाखाली आणि नजरकैदेत ठेवलं होतं, आमच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांची नजर होती, असा आरोपही सालियन यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. मुंबई पोलिसांनी दिशाचा सामुहिक बलात्कार आणि हत्या दडपण्यासाठी सारे साक्षी पुरावे, न्यायवैद्यक अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल या सा-या गोष्टी बनावट तयार केल्या गेल्याचा दावाही सतिश सालियन यांनी या याचिकेतून केलाय.
आदित्य ठाकरेंवरही याचिकेतून गंभीर आरोप - प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या जबाबानुसार 8 जून 2020 च्या त्या रात्री दिशाच्या मालवणी येथील घरात तिच्या जवळच्या मित्रांसह एक पार्टी सुरू होती, मात्र अचानक तिथं आदित्य ठाकरे, त्यांचा एक अंगरक्षक, सूरज पांचोली, दिनो मोर्या ही मंडळी दाखल झाली आणि त्या पार्टीचा माहोलच बदलला. याच लोकांनी दिशाचा सामुहीक बलात्कार केल्याचा गौप्यस्फोटही सालियन यांचे वकील नीलेश ओझा यांनी वारंवार केलाय. या घटनेनंतर दिशाचं जिवंत राहणं अनेकांना त्रासात टाकणारं होतं म्हणून तिला कायमचं शांत करण्यात आलं. या घटनेनंतर अनेक राजकारणी आणि वरीष्ठ पोलीस अधिकारी अचानक सक्रिय झाले होते. या घटनेनंतर आदित्य ठाकरे वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी फोनवरून सतत संपर्कात होते. याशिवाय दिशाच्या जवळच्या काही व्यक्तींनाही त्यांनी अनेक फोनकॉल्स केले. दिशाच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी सुशांतसिंह राजपूत याचाही मृत्यू झाला याच कालावधीत सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्तीसोबत आदित्य ठाकरेंनी 44 वेळा फोनवर बोलणं केल्याचाही आरोप याचिकेत आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या - हे सर्व माहिती असुनही राज्याचे प्रमुख या नात्यानं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, उलट घडलेली घटना, संबंधित व्यक्ती आणि भ्रष्ट अधिका-यांना पाठीशा घातलं. त्यामुळे त्यांचीही याप्रकरणी चौकशी झाली पाहिजे. आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, संबंधित पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर्स यांना ताब्यात घेऊन त्यांची नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आणि लाय डिटेक्टर चौकशी होणं गरजेचं आहे. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल नेमून त्यांच्या देखरेखीखाली भक्कम केस तयार करावी आणि एनआयए किंवा सीबीआयमार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली हा सर्व तपास करावा या याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत.
हेही वाचा...

