एखाद्या सोसायटीत मोबाईल टॉवर, बँक्वेट हॉल आहे म्हणून तिला औद्योगिक कायदा लागू होत नाही - मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई : इमारतीवर मोबाईल टॉवर बसवून त्यातून उत्पन्न मिळवणं हा गृहनिर्माण सोसायटीचा उद्योग ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयानं सोसायटी व्यवस्थापकाला ग्रॅच्युटी देण्यास नकार दिला.

न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, सोसायटीला उत्पन्न मिळावं आणि सदस्यांवरील देखभाल खर्चाचा भार कमी व्हावा, यासाठी काही उपक्रम राबवले जाऊ शकतात. मात्र, केवळ उत्पन्न मिळत असल्यानं गृहनिर्माण सोसायटीला उद्योग किंवा व्यवसायाची व्याख्या लागू होत नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय? : अप्सरा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचे माजी व्यवस्थापक विजय शंकर सिंग यांनी औद्योगिक न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. सोसायटीत काम करत असताना त्यांचं वेतन 90 हजार रुपये होतं. नंतर सोसायटीनं काही कारणास्तव त्यांना कामावरून काढलं. त्यानंतर त्यांनी आपली थकबाकी व ग्रॅच्युटी मागितली आणि 4.7 लाख रुपयांची भरपाई मिळवण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

"सोसायटीनं आपल्या गच्चीवर एक मोबाईल टॉवर बसवला होता. परिणामी सोसायटीला उद्योगाची व्याख्या लागू होते. मी त्या सोसायटीचा कारभाार बघत होतो. त्यामुळे कायद्यानुसार मला सोसायटीनं ग्रॅच्युटी द्यायला हवी", असा मॅनेजरचा दावा होता. हा दावा औद्योगिक न्यायालयानं मान्य करत निकाल त्याच्या बाजूनं दिला आणि सोसायटीच्या मॅनेजरला ग्रॅच्युटी देण्याचे आदेश दिले होते. यावरून सोसायटीनं मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करून हा निकाल रद्द करण्याची दाद मागितली होती.

हायकोर्टाचा निकाल : या याचिकेवर मंगळवारी (7 जानेवारी) न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयानं सोसायटीची याचिका मंजूर करून औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल रद्द केला.

न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, सध्या सोसायटी बँक्वेट हॉल व इतर सुविधा देते आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मॅनेजर नेमलेला आहे. त्यामुळे सोसायटी आणि मॅनेजर यांच्यात मालक व नोकरदार यांसारखं नातं निर्माण झालेलं असलं तरी, यावरून सोसायटीवर औद्योगिक कायदा लागू होत नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्टपणं नमूद केलं आहे.

हेही वाचा

• महापालिका निवडणूक 2026: याचिकाकर्त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात रिघ, तातडीच्या सुनावणीस कोर्टाचा नकार
• "कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांना चुकून इलेक्शन ड्युटी लावली होती", महापालिका आयुक्तांचं हायकोर्टात जातीनं हजेरी लावत स्पष्टीकरण
• पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिव हाजिर हो! एक्यूआयच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाचं फर्मान