ETV Bharat / state

मशिदींवरील भोंग्यांच्या तक्रारींची अन् त्यावरील कारवाईची माहिती सादर करा; हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

अवैधपणे भोंगे लावणं हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. सर्व प्रार्थनास्थळांना आवाजाच्या नियमांचं पालन हे करावंच लागेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

File photo
संग्रहीत छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 8:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रारी करूनही त्यावर मुंबई पोलिसांकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (3 जुलै) राज्य सरकारची कानउघाडणी केली.

मशिदींवरील भोंगे, तसेच इतर प्रार्थनास्थळं आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकरांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांकडून किती वेळात आणि कोणती कारवाई केली जाते? याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भातील अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशही उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले.

काय आहे प्रकरण? : कांदिवलीच्या ठाकूर व्हिलेज परिसरात राहणाऱ्या वकील रीना रिचर्ड यांनी दररोज पहाटेच्यावेळी मशिदीतून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रार नोंदवली आहे. मात्र, त्याची कोणतीही दखल घेतली न गेल्यानं त्यांनी अखेर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई पोलिसांकडून सरळसरळ न्यायालयीन आदेशांचं उल्लंघन होत असल्याचं हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावेळी प्रतिवाद्यांच्या वतीनं न्यायालयाला सांगण्यात आलं की त्यांनी भोंगे हे मशिदीत लावले असून भोंग्यांची बाजू मशिदीच्या आतल्या बाजूकडे आहेत. तसेच कमी डेसीबलमध्ये त्याचा वापर केला जातो.

मात्र, यावर असहमती दर्शवत याचिकाकर्त्यांनी हा दावा फेटाळला व शांतता क्षेत्रात हे भोंगे वाजवले जात असल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं याची दखल घेत याप्रकरणी सरकारला जाब विचारला. त्यावर सरकारी वकिलांनी यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला असता, हायकोर्टानं त्यांना यावर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

'कायद्याची चौकट सर्वांनाचा लागू होते' : अवैधपणे भोंगे लावणं हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. सर्व प्रार्थनास्थळांना आवाजाच्या नियमांचं पालन हे करावंच लागेल. कायद्यानुसार प्रार्थनास्थळांवर भोंगे लावण्यास परवानगी देण्यास हरकत नाही. मात्र प्रार्थनास्थळे देखील शांतता क्षेत्राचाच भाग आहे, हे पोलिसांनी विसरू नये, असं न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेल्या आदेशात नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे प्रार्थनास्थळांवर भोंगे लागले तरी त्यांना रहिवाशी क्षेत्रातील 65 डेसिबल आवाजाची मर्यादा व शांतता क्षेत्रातील 55 डेसिबल आवाजाची मर्यादा या सर्व प्रकारच्या भोंग्याना लागू होते.