'चौकीदार चोर है' प्रकरणी राहुल गांधींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण, हायकोर्टानं राखून ठेवला निकाल
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी गिरगाव कोर्टानं दिलेल्या समन्सला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणी आज उच्च न्यायालयानं निकाल राखीव ठेवला.

Published : February 24, 2026 at 7:54 PM IST
मुंबई - केंद्र सरकारच्या राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरुन राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून 'चौकीदार चोर है' असं वक्तव्य केलं होतं. मात्र, या उल्लेखामुळे कोणत्याही भाजपा कार्यकर्त्याचं वैयक्तिक नुकसान झालेलं नाही. मुळात या प्रकरणात कुठल्याही भाजपा कार्यकर्त्याला व्यथित होऊन तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा राहुल गांधी यांच्यावतीनं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High court) करण्यात आला. या प्रकरणावरील सर्व युक्तिवाद पूर्ण करत हायकोर्टानं निकाल राखून ठेवलाय.
हायकोर्टातील युक्तिवाद - गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राहुल गांधी यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद करत खंडपीठाला सांगितलं की, तक्रारदारानं दावा केला होता की, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना 'कमांडर इन थीफ' म्हणून भाजपाच्या सर्व सदस्यांवर चोरीचा आरोप केलाय. मात्र, हे विधान विशिष्ट व्यक्तींसाठी नव्हतं. तसेच तक्रारदाराला यामुळे कोणतही वैयक्तिक नुकसान झालेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही. यावर राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, दंडाधिकाऱ्यांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच हा आदेश जारी केलाय. त्यामुळे हायकोर्टानं यात हस्तक्षेप न करता ही याचिका फेटाळून लावावी. याशिवाय तक्रारदाराच्या वकिलांनीही राहुल गांधींची याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केलीय. हायकोर्टानं सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील आपला अंतिम निकाल मंगळवारी राखून ठेवलाय.
काय आहे राहुल गांधींची याचिका - राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वादग्रस्त टीका केल्याच्या आरोप करत राहुल गांधींविरोधात मुंबईत 2019 मध्ये मानहानीचा खटला दाखल झालाय. या दाव्यावर फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयानं दिले आहेत. त्याबाबत राहुल गांधींना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याचप्रकरणी दाखल झालेली तक्रार रद्द करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय.
काय आहे प्रकरण - 20 सप्टेंबर 2018 रोजी जयपूरच्या एका सभेत राहुल गांधींनी, "गली गली मे शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है" असा नारा दिला होता. तसेच 24 सप्टेंबर 2018 ला एक एक्स पोस्ट करून राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून कथित अपमानकारक आणि मानहानीकारक विधानं केली होती. त्यामुळे तमाम भारतीयांची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलिन झाल्याचा दावा या तक्रारीतून करण्यात आला आहे. देशाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्याबाबतीत अशी विधान करून राहुल गांधींनी भाजपाच्या तमाम कार्यकर्त्यांचाही अपमान केल्याचा दावा या याचिकेतून करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. राहुल गांधी यांनी राफेलबाबत टीका करताना मोदी यांच्यावर 'कमांडर इन थीफ', 'चौकिदार चोर है', 'चोरो का सरदार'अशी टीका केली होती. यामुळे मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्ष आणि त्यातील सदस्यांचीही प्रतिम मलिन झाल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्यात आला होता. भाजपाचे कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी ही तक्रार दाखल केलीय. राहुल गांधी यांनी जयपूर, राजस्थान, अमेठी येथील दौऱ्यामध्ये केलेल्या विधानांचा या याचिकेत समावेश आहे. तक्रारदार हे भाजपाचे सदस्य असल्यामुळे अशाप्रकारची तक्रार करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, असं मत व्यक्त करत या गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टानं याची दखल घेतली होती. कोर्टानं राहुल गांधींच्या नावे समन्स जारी केलं होतं. याशिवाय राहुल गांधी यांच्याविरोधात भिवंडी आणि शिवडी न्यायालयातही मानहानीच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत.
भिवंडीतही राहुल गांधी आले होते-भिवंडीतील आरएसएसचे पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी राहुल गांधी विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केल्यानंतर न्यायालयानं 2018 मध्ये गांधी यांच्यावर आरोप निश्चित केले होते. या प्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे 21 फेब्रुवारीला भिवंडीत आल्यानं कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. त्यावेळी भिवंडी जिल्हा सत्र न्यायालयातील जलदगती न्यायालयाचे न्यायधीश पी. एम. कोळसे यांच्या दालनात हजेरी लावली होती. यावेळी केवळ 15 मिनिटांत सुनावणी झाली होती.
हेही वाचा-

