वरळी, वांद्र्यातील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा: गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळल्या

मुंबई : वांद्रे रिक्लेमेशनसह वरळीच्या आदर्श नगर येथील एकात्मिक पुनर्विकास प्रकल्प म्हणजेच 'क्लस्टर'ला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र ही याचिका दाखल करणाऱ्या अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी नकार दिला. सार्वजनिक हितासाठी शहराचा एकात्मिक पुनर्विकास करण्याचा म्हाडाला पूर्ण अधिकार आहे. अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये म्हाडा कायद्याचं उल्लंघन करत असल्याचं कुठंही सिद्ध होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं क्लस्टर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

स्वतंत्र पुनर्विकासापेक्षा सार्वजनिक हित महत्त्वाचं : या एकात्मिक पुनर्विकासामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, खुली मैदानं, पार्किंग, अग्निशमन सुविधा आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधा अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीनं म्हाडाला विकसित करता येतील. त्यामुळे हा निर्णय व्यापक सार्वजनिक हिताचा असून केवळ वैयक्तिक किंवा स्वतंत्र पुनर्विकासाच्या इच्छेपेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य द्यावं लागेल. याशिवाय या पुनर्विकासामुळे रहिवाशांचं पुनर्वसन होण्याबरोबरच त्यांचे वैधानिक हक्कही सुरक्षित राहणार आहेत. या प्रकल्पामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचं कुठेही सिद्ध झालेलं नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)

काय आहे प्रकरण : वरळी येथील आदर्श नगर आणि वांद्रे रिक्लेमेशनमधील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी राज्य सरकारच्या 25 एप्रिल 2025 आणि 15 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयांसह म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकल्पामुळे 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावरील भाडेकरूंचे हक्क, स्वतंत्र पुनर्विकासाचा त्यांचा अधिकार आणि मालमत्तेवरील घटनात्मक हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा या सोसायट्यांनी याचिकेतून केला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयानं काय दिला निकाल : या याचिकांवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल राखून ठेवला होता. यासंदर्भात आपला 246 पानी निकाल गुरुवारी या खंडपीठानं जाहीर केला. पुनर्विकासामुळे रहिवाशांचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि म्हाडाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या क्लस्टर प्रकल्पामुळे येथील रहिवाशांना पुनर्वसनाचे लाभ मिळणार आहेत. उलट, या प्रकल्पात न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यास हजारो रहिवाशांच्या घरांवर त्याचा थेट परिणाम होईल, असं निरीक्षण नोंदवत या क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत.

हेही वाचा :

1. पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत तर जनतेचे सेवक आहेत, ही गोष्ट ध्यानात ठेवा; हायकोर्टाची चपराक
2. मुंबई प्रेस क्लबमधून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या माजी अध्यक्षांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली
3. आरटीईचा गैरवापर झाल्यास तो खरोखर पात्र आणि गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल - हायकोर्ट