मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुलाला दणका: आईबापाची काळजी न घेतल्यानं 'गिफ्ट' घरातून बाहेर काढण्याचा निर्णय
जन्मदात्यांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरल्यामुळे राहतं घर सोडावं लागेल, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मुलाला दणका दिला. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या आईबापाला दिलासा मिळाला.
Published : July 8, 2026 at 10:23 PM IST
मुंबई : वयोवृद्ध जन्मदात्यांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरल्यामुळे राहतं घर सोडावं लागेल, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मुलाला चांगलाच दणका दिला. आईवडिलांकडून भेट म्हणून मिळालेल्या घराचा ताबा सोडण्यास या मुलानं नकार दिल्यानंतर मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयानं जोरदार चपराक दिली. या संदर्भात ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे आदेश : तुमचं राहत घर तुम्हाला सोडावं लागेल, असे आदेश न्यायाधिकरणानं या मुलाला दिलेले आहेत. त्याविरोधात त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. आईवडिलांची काळजी घेईन या हमीवर आपल्या मुलाला पालकांनी त्यांचं राहत घर गिफ्ट केलं होतं. मात्र मुलानं त्यांची काळजी घेतली नाही, याउलट आईवडिलांना उतार वयात घर सोडण्यास भाग पाडलं. त्यामुळे न्यायाधिकरणानं दिलेले आदेश योग्यच आहेत, असं आपल्या निकालात नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मुलाची याचिका फेटाळून लावली. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलं.
मुलावर का ओढावली ही परिस्थिती : या प्रकरणात मुलाच्या वडिलांचं स्वत:चं एक ज्वेलर्सचं दुकान आहे. याशिवाय त्यांच्याकडं बरीच मालमत्ता असून ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांची काळजी आपण किंवा इतर कुणी घेण्याची आवश्यकता नाही, असा दावा मुलानं न्यायालयात केला होता. मात्र हा दावा मुंबई उच्च न्यायालयानं अमान्य केला. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्यात अशा दाव्याला कोणताच आधार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलं. हे सगळं घडल्यानंतर आता आपण आईवडिलांची काळजी घेऊ, मला घराचा ताबा सोडण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशी विनंती मुलानं न्यायालयापुढं केली होती. मात्र ही विनंती म्हणजे निव्वळ फसवणुकीचाच प्रकार आहे, असं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही मागणी मान्य केली नाही.
ज्येष्ठ नागरीकांसाठी कायदे अधिक सक्षम करण्याची गरज : सध्या एकत्रित कुटुंब पद्धतीत आईवडिलांकडं दुर्लक्ष करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणत समोर येत आहेत. उतरवयात त्यांना मानसिक व आर्थिक आधार गरजेचा असूनही दिला जात नाही. त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. हा कायदाच मुळात ज्येष्ठ नागरिक व त्यांच्या मालमत्तेचं संरक्षण करण्यासाठीच तयार करण्यात आलेला आहे, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं या निकालात नोंदवलं आहे.
हेही वाचा :
