एक्यूआयच्याबाबतीत दिल्लीसारखी मुंबईची भयानक अवस्था होण्यापूर्वी जागे व्हा, हायकोर्टाचा बीएमसीला इशारा
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या न्यायालयानं सूमोटोवरील सुनावणीत मुंबई महापालिका आयुक्तांना अनेक प्रश्न विचारले. त्या प्रश्नांवर महापालिका आयुक्त निरुत्तर झाले. वाचा, संपूर्ण बातमी.
Published : December 23, 2025 at 3:19 PM IST
मुंबई : शहरातील वातावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत असताना बृहन्मुंबई महापालिका (बीएमसी) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (एमपीसीबी) वर्षभरात ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. न्यायालयात सुनावणीकरता उपस्थित असलेल्या महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची मुख्य न्यायमर्तींनी बराचवेळ 'उजळणी' घेतली. मुंबईची अवस्था प्रदूषणाच्याबाबतीत दिल्लीसारखी होऊ द्यायची नसेल, तर तातडीनं उपाययोजना करा. अन्यथा, परिस्थिती भयानक होईल, अशी चिंता यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केली.
मोकळ्या हवेत श्वास घेणं हा जसा प्रत्येक नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. तसंच त्याकरिता कार्यरत राहणं हे तुमचं मुलभूत कर्तव्य आहे, याचं भान ठेवा. या शब्दांत हायकोर्टानं महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची कानउघडणी केली. तसेच योग्य ती कारवाई आयुक्तांकडून होत नसेल, तर आम्हाला ती इथून कारवाई करावी लागेल, असा थेट मुंबई उच्च न्यायालयानं इशारा दिलाय.
एक्यूआयच्याबाबतीत मुंबईची अवस्था दिल्लीसारखी करू नका - वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात मुुंबई महानगरपालिका अपयशी ठरल्याची बाब अधोरेखित झालीय. यासंदर्भात हायकोर्टानं नोव्हेंबर 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशांवर पालिकेनं वर्षभर काहीही केलं नाही. हे प्रकरण ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा सुनावणीला आल्यानंतर हायकोर्टानं त्याची दखल घेतली. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली. त्यामुळे त्यानंतर त्यांनी केलेल्या कारवाईचा फारसा परिणाम झालेला नसल्याचं स्पष्ट झालंय. कोणतंही विकासकाम थांबवता येणार नाही. मात्र, तिथं काम करणाऱ्यांना श्वसनाचे गंभीर आजार होऊ नयेत, याकरता काहीतरी तातडीच्या उपाययोजना करा, असे निर्देश हायकोर्टानं मंगळवारच्या सुनावणीत एमपीसीबी आणि पालिकेला दिलेत.
आयुक्तांनी कार्यालयातून बाहेर पडून काम पाहावं - हायकोर्ट- हायकोर्टानं नेमलेल्या पाच जणांच्या समितीनं मुंबईतील खराब एक्यूआयच्या 36 हॉटस्पॉटवर जाऊन पाहणी केलीय. बांधकाम आणि रस्त्यांवरील धूळ हे प्रदूषणासाठी 50 ते 60 टक्के जबाबदार असल्याचा दावा अमाकस क्युरी दरायस खंबाटा यांनी कोर्टापुढे केला. या अहवालातील आकडेवारी बोलकी असल्यानं यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी मंगळवारी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबीच्या सचिवांना स्वत: हजर राहण्याचे न्यायालयानं निर्देश दिले होते. 2 नोव्हेंबर 2023 चे आदेश आणि एक्यूआयची दखल कधी घेतली? स्टेटस रिपोर्ट कधी घेतला?, डेटा आल्यावर काय कारवाई केलीत?, हायकोर्टानं आक्षेप घेतल्यावर तुम्हाला जाग आली?, किती बांधकामस्थळी पत्र्याचं कुंपण नाहीय? असे अनेक प्रश्न मुख्य न्यायमर्तींनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणींना विचारले.
नोटीस बजावल्यानंतर काय कारवाई केली? कितीवेळा अचानक भेटी दिल्यात? आणि कधी भेटी दिल्या? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केल्यावर महापालिका आयुक्त निरूत्तर झाल्याचं पाहायला मिळालं. एकाही प्रश्नाचं ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत तातडीच्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याकरता पुन्हा या दोघांना हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे घसरला असून याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन वर्षांपूर्वी सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
वाढत्या प्रदूषणाचा थेट आरोग्यावर परिणाम- देशातील दिल्ली, मुंबईसह प्रमुख शहरांमधील हवा दिवसेंदिवस विषारी होत चालली आहे. त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होत आहे. केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार 2022 ते 2024 दरम्यान दिल्लीतील सहा सरकारी रुग्णालयांमध्ये श्वसनाच्या गंभीर आजारांचे 2 लाखांहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे रुग्णालयात आणि दवाखान्यांमध्ये डोळे दुखणे, जळजळ, खोकला, कोरडा खोकला, घसा खवखवणे, श्वास घेताना त्रास अशी तक्रारी असणारे रुग्ण वाढले आहेत. वाढत्या प्रदूषणाचा दम्याचा किंवा फुप्फुसाचा त्रास असणाऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसत आहे.
हेही वाचा-
