अनिल देशमुखांशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणात ईडीला उच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं ईडीला चांगलाच दणका दिलाय. पीएमएलए कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी अर्जदाराविरुद्धचा खटला रद्द करणं आवश्यक आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठानं नागपूर येथील वकील किशोर देवानी यांच्याविरोधात ईडीनं मनी लाँड्रिंगचा दाखल केलेला खटला रद्द केलाय.

काय आहे प्रकरण? : सीबीआयनं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि इतरांविरुद्ध कथित खंडणी प्रकरणात सामील असल्याचा आरोप करत भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर ईडीनं याप्रकरणी मनी लाँड्रिंग कायद्यानुसार आपला तपास सुरू केला. नागपूरस्थित वकील किशोर देवानी यांच्या 'प्रीमियर पोर्ट लिंक्स' कंपनीला 'फ्लोरिश प्रॉपर्टीज'कडून (देशमुख कुटुंबाशी संबंधित कंपनी) सुमारे 2.20 कोटी मिळाल्याची नोंद ईडीला सापडली. या पैशांचा वापर इतर मालमत्ता खरेदीसाठी करून वकील किशोर देवानी यांनी मनी लाँड्रिंगमध्ये अनिल देशमुखांना मदत केल्याचा ठपका ठेवत वकील किशोर देवानी यांच्याविरोधातही ईडीनं ईसीआयआर दाखल केला होता.

तपास यंत्रणेच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे : याप्रकरणी वकील किशोर देवानी यांनी मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपण निर्दोष असून या प्रकरणात आपल्याला गोवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी याचिकेतून केला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर सुमारे 15 वर्षांनी कथित गुन्हा घडला असेल, तर त्या मालमत्तांचा गुन्ह्यातील पैशांशी कोणताही संबंध असू शकत नाही, असं मत नोंदवत उच्च न्यायालयानं तपास यंत्रणेच्या भूमिकेवर कठोर ताशेरे आढले. तसंच अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणातून निर्माण झालेल्या पैशांचा आणि वकील किशोर देवानी यांच्या मालमत्ता व्यवहारांचा संबंध जोडण्यात ईडी सपशेल अपयशी ठरल्याचं नमूद करत हा खटला रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं जारी केलेत.

हेही वाचा :

1. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत 93 हजारांहून अधिक महिला बेपत्ता; गृहमंत्रालयाची धक्कादायक माहिती
2. विधानसभा अधिवेशन : अमली पदार्थ तस्करीवर मकोकाचा लगाम; कुरिअर सेवांनाही सहआरोपी करण्याचा इशारा
3. डिजिटल अरेस्ट नावाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही; नागरिकांनी सावध राहावे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस