एसआरए प्रकल्पात घुसखोरी करणाऱ्यांना पोलीस बंदोबस्तात बाहेर काढण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश

मुंबई : एसआरए प्रकल्प इमारतीमधील बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या घुसखोरांना शोधून कायदेशीर मार्गानं घराबाहेर काढा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एसआरए सीईओंना मंगळवारी दिलेत.

काय आहे प्रकरण? - कांदिवली येथील सयाजीराव एसआरए प्रकल्पात दीपक शिंदेसह 11 जणांनी वकील मोहित जाधव यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या एसआरए प्रकल्पात झोपडपट्टीधारकांसाठी इमारत बांधण्यात आलीय. ज्यात विक्रीच्या घरांची स्वतंत्र इमारत आहे. मात्र झोपडपट्टीधारकांच्या इमारतीत पात्र झोपडीधारकांऐवजी भलत्याच लोकांना इथं घरे दिली गेलीत. आम्ही पात्र लाभार्थी असूनही आम्हाला अजून घरे मिळालेली नाहीत, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झालीय. ज्यात हायकोर्टानं या याचिकेची गंभीर दखल घेत एसआरए सीईओंनी संबंधित इमारतीची पाहणी करून इथे बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांची यादी करावी. येथील घुसखोरांना शोधून कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे घराबाहेर काढावे. तसेच या कार्यवाहीचा सारा तपशील पुढील सुनावणीत कोर्टापुढे सादर करावा, असे आदेश देत सुनावणी 5 मार्चपर्यंत तहकूब केलीय.

पोलीस बंदोबस्त मागवा - या एसआरए इमारतीतील घुसखोर शोधताना स्थानिक पोलिसांनी बंदोबस्त द्यावा. तसेच या पाहाणी दौऱ्यात कोर्ट रिसिव्हर उपस्थित असेल. या घुसखोरांना घराबाहेर काढण्यासाठी नेमकं काय केलं जाणार, याची माहितीदेखील एसआरए सीईओंनी सादर करावी, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलंय. या सुनावणीत इमारतीला ओसी नसतानाही घरांचा ताबा देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केलाय. यावर ओसी शिवाय घरांचा ताबा दिलाच कसा? याचंही उत्तर एसआरए सीईओंनी द्यावे, असे आदेश हायकोर्टानं जारी केलेत.

हेही वाचाः

माझं शहर, माझी जबाबदारी : कोल्हापुरात 27 फेब्रुवारीला दिवसभर राबवली जाणार स्वच्छता मोहीम, 2 हजार स्वयंसेवक सहभागी होणार

भोसरी जमीन प्रकरणात आरोप निश्चितीला स्थगिती; खडसे कुटुंबीयांना हायकोर्टाचा तात्पुरता दिलासा