लिंगबदल केलेल्या विद्यार्थ्याला महिलेचा उल्लेख काढत पुरुष म्हणून नव्या नावासह सुधारित डिग्री देण्याचे एसएनडीटीला कोर्टाचे आदेश
विद्यापीठाचा मूळ उद्देश विद्यादान हा असावा, नियम आणि अटीशर्ती केवळ विद्यार्थ्यांना दाखला देण्याकरिता असतात, असंही उच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे.
Published : February 26, 2026 at 2:16 PM IST
मुंबई : विद्यापीठांचं मूळ उद्दिष्ट हे विद्यादान करणं असतं, नियम आणि अटी, शर्ती या केवळ दाखला देण्याकरिता असतात, असं अधोरेखित करत हायकोर्टानं एका तृतीयपंथी विद्यार्थ्याला मोठा दिलासा दिलाय. एसएनडीटी महिला विद्यापीठानं एका विद्यार्थ्याला त्याच्या बी कॉम आणि एम कॉमच्या रिझल्टवर महिलांऐवजी पुरुष, अशी नोंद करत त्याचं नाव बदलून देण्याचे आदेश जारी केलेत. एसएनडीटीनं तसं करण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाविरोधात या विद्यार्थ्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झालीय. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील क्रांती यांनी कोर्टाला सांगितलं की, याचिकाकर्त्यांना वर्ष 2024 मध्ये एसएनडीटीकडे यासाठी अर्ज केला होता. वर्ष 2017 मध्ये याचिकाकर्त्यांनं आपली पदवी प्राप्त केली होती. मात्र त्यानंतर अमेरिकेत जाऊन त्यानं लिंगबदल शस्त्रक्रिया करवून घेत पुरुष होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यानं आपला शाळेचा दाखला, आधारकार्ड इतकंच काय आपला पासपोर्टही नवं नाव आणि लिंगासह बदलून घेतलाय. त्यामुळे त्याची सर्व वैद्यकीय कागदपत्र आणि तपासणी पूर्ण झालीय.
नवी गुणपत्रिका देण्याचे आदेश एसएनडीटीला देत याचिका निकाली काढली - या सर्व गोष्टींची नोंद घेत हायकोर्टानं विद्यापीठाला सुनावलंय की, भलेही तुमचं विद्यापीठ हे महिलांसाठी असेल, मात्र तुमचा मूळ उद्देश हा विद्यादान आहे. तसेच नियम आणि अटी-शर्ती या केवळ विद्यार्थ्याला प्रवेश देताना लागू होतात. या प्रकरणात तुम्हला याचिकाकर्त्याला प्रवेश द्यायचा नाहीये, त्यामुळे तुमचा मूळ उद्देश अबाधित आहे, त्यात कुठलाही बदल होणार नाहीये. त्यामुळे जर सरकारी दरबारी सगळीकडे रितसर नोंद झालीय, तर केवळ एका गुणपत्रिकेवर ते नाकारण योग्य ठरणार नाही. तेव्हा याचिकाकर्त्याचा अर्ज स्वीकारत योग्य ते बदल करत त्याला नवी गुणपत्रिका देण्याचे आदेश एसएनडीटीला देत याचिका निकाली काढली.
काय होती याचिका? - या तृतीयपंथीयांच्या जन्म दाखल्यावर मुलगी अशी नोंद होती. या विद्यार्थ्याचं शिक्षण एसएनडीटी महिला विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातून झालंय. एम. कॉमची पदवी घेतल्यानंतर त्यानं शस्त्रक्रिया करून घेत पुरुष होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यानं त्याच्या प्रमाणपत्रांवरचं नाव आणि लिंगाचा तपशील बदलून त्यात महिला ऐवजी पुरुष, अशी नोंद प्रमाणपत्रांवर करून घेतली. तसेच सरकार दरबारी गॅझेटमध्येही हा बदल अधिकृतपणे करून घेतलाय. बी. कॉम आणि एम. कॉमच्या मार्कशीटवर नाव आणि लिंग बदलासाठी या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यानं एसएनडीटी महिला विद्यापीठाकडे अर्ज केला. मात्र हा बदल करता येणार नाही, असं विद्यापीठानं कळवलंय. तेव्हा आपल्या लिंगाची नोंद बदलून देण्याची मागणी करत या तृतीयपंथी विद्यार्थ्यानं वकील क्रांती यांच्यामार्फत ही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्याचं नाव आणि लिंगचा तपशील बदलण्यास विद्यापीठानं नकार देणं हा त्याच्या संविधानिक मूलभूत अधिकाराचा भंग आहे, असा आरोप विद्यार्थ्यानं या याचिकेतून करण्यात आला होता.
एसएनडीटीची भूमिका काय होती?- आपल्या पदवी निकालपत्रावरील नाव आणि लिंगाचा तपशील बदलण्याचे आदेश हायकोर्टानं एसएनडीटी महिला विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यानं याचिकेतून केलीय. मात्र यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना विद्यापीठानं स्पष्ट केलंय की, मुळातच आमचं महिला विद्यापीठ आहे. रिझल्टवर महिला ऐवजी पुरुष असा बदल करून दिल्यास विद्यापीठाचं मूळ अस्तित्वच संपुष्टात येईल. त्यामुळे असं कारण देत या तृतीयपंथीय विद्यार्थ्याचं नाव आणि लिंग याची नोंद बदलण्यास महिला विद्यापीठानं नकार दिला होता.
हेही वाचा
