अजित पवारांच्या अपघाताची एसआयटीमार्फत न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करा, हायकोर्टात जनहित याचिका

मुंबई- राज्याचे दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूची एसआयटीमार्फत हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी, या मागणीसाठी हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आलीय. आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका दाखल केली. यावर लवकरच हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे याचिका - या याचिकेतून अजित पवारांचा विमान अपघातात मृत्यू होण्यापूर्वीच्या काही तासांत घडलेल्या आणि मृत्यूनंतर समोर आलेल्या गोष्टींवर या याचिकेतून सवाल उपस्थित करण्यात आलेत. ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी केतन तिरोडकर यांनी आरटीआयद्वारे डीजीसीए, सीएमओ यांना अनेक ईमेल पाठवून काही गोष्टींची विचारणा केलीय. मात्र, त्यावर कोणतंही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं त्यांनी ही याचिका दाखल केलीय. व्हीएसआर कंपनीचा मालक रोहित सिंह हा अद्याप भारतात आहे का तो पसार झालाय?, असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आलाय. व्हीएसआरचं ते वादग्रस्त विमान उडण्यालायक राहिलं होतं का?, विमान उतरवण्यात अडचणी येत होत्या. तेव्हा वैमानिकानं एटीसी सोबत संपर्क साधला होता का?, त्यांना काय पर्याय सुचवण्यात आले?, अजित पवार यांचा बारामती दौऱ्याचा नियोजित कार्यक्रम का बदलण्यात आला?, या सर्व बाबींबाबत निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आलीय. या याचिकेत राज्य सरकार, सीएमओ, डिजीसीए, सीआयडीसह रोहित पवारांना प्रतिवादी करण्यात आलंय.

अजित पवारांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. त्यामध्ये बरेचसे प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत. डीजीसीए, सीएमओ यांना अनेक पत्र पाठविली. अनेक प्रश्न विचारून माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून काहीही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे जनहित याचिका दाखल केली आहे-याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर

याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय आहेत?

• महाराष्ट्राच्या सीआयडीकडून एक एसआयटी स्थापन करून तातडीनं चौकशी व्हायला हवी.
• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करत त्यांच्या देखरेखीखाली हा तपास व्हायला हवा.
• या समितीत डिजीसीएच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांसह हवाई वाहतुकीशी संबंधित जाणकारांचाही समावेश असावा.
• डीजीसीए आणि रोहित पवार यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेली सारी माहिती चौकशी आयोगापुढे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत.
• या न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल 90 दिवसांत सादर करण्याबाबत हायकोर्टानं निर्देश जारी करावेत.
  

रोहित पवारांकडूनही विमान अपघातामागील सत्याचा शोध सुरूच - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणी डीजीसीएविरोधात तक्रार देण्यासाठी आमदार रोहित पवार बुधवारी मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गेले होते. त्यावळी रोहित पवार आणि आमदार अमोल मिटकरी यांची पोलिसांसोबत शाब्दीक बाचाबाची झाल्याचा प्रकार घडला. पोलिसांनी डीजीसीएविरोधात तक्रार दाखल करुन घ्यायला नकार दिल्यानंतर आमदार रोहित पवार प्रचंड संतापले होते. डीजीसीएनं व्हीएसआर कंपनीवर कारवाई केल्याचं पत्रक जारी केलंय. त्यानुसार व्हीएसआर कंपनीच्या 25 पैकी फक्त 5 विमानांवर कारवाई करण्यात आलीय. मात्र, बीएनएस कायद्यानुसार हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. पोलीस अधिकारी म्हणाला सांगतो, एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही. मग आमच्या वकिलांनी त्यांनी नवा बीएनएस कायदा समजावून सांगताच त्यांनी तक्रार घेण्यासाठी लॅपटॉप आणला. माझं स्टेटमेंट नोंदवायला सुरुवात होणार असताना डीसीपी दर्जाचा अधिकारी तिथे आला. त्यानंतर एफआयआर दाखल करुन घेणार नाही,असं सांगतो?, डीसीपी प्रवीण मुंडे म्हणालेत की, "तुम्हाला काय करायचं ते करा, आम्ही एफआयआर घेणार नाही. ज्याला सांगायचंय त्याला सांगा, जिथे जायचंय तिकडे जा. जी कारवाई करायचीय ती करा. पण, आम्ही एफआयआर नोंदवू शकत नाही". या डीसीपीला कोणाचा फोन आला होता का?, असा सवाल रोहित पवार यांनी या प्रकरणानंतर मीडियाशी बोलताना उपस्थित केलाय. त्यामुळे हे प्रकरण आणखीन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झालीय.

हेही वाचा-

• 'राज्यभरातील नागरिकांनी आपल्या-आपल्या भागात एफआयआर दाखल करावेत'-रोहित पवारांचे आवाहन
• शरद पवार यांना आज रुग्णालयातून डिस्चार्ज; डॉक्टरांनी काय सांगितलं?