उमेदवारांना अनावश्यक 'एनओसी'ची सक्ती का?, जनहित याचिकेवर उद्या तातडीची सुनावणी
याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Published : January 8, 2026 at 8:10 PM IST
मुंबई : गरज नसतानाही निवडणूक निर्णय अधिकारी बेकायदेशीरपणे पाणी, कर, पोलीस अशी विविध 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) सादर करण्याची सक्ती करतात. यापैकी एखादी एनओसी नसल्यास थेट उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणांमुळं फेटाळण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या मनमानी निर्णयाविरोधात एका अपक्ष उमेदवारानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून यावर शुक्रवारी (8 जानेवारी) तातडीनं सुनावणी घेण्यात येणार आहे. तसंच, या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे याचिका? : आगामी मुंबई महापालिका आगामी निवडणुकीसाठी कार्यरत असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यंदा उमेदवारांना विविध एनओसी सादर करण्याची सक्ती केलीय. यात पाणीपट्टी, विविध कर, पोलीस अशा सरकारी विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणं अनिवार्य केलंय. तसंच ज्यांच्याकडे ही प्रमाणपत्रं नाहीत, त्यांचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेत. अशा पद्धतीनं केवळ तांत्रिक आणि नियमबाह्य कारणास्तव थेट उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगानं फेटाळणं हे योग्य नाही. अपक्ष उमेदवार मोझम अली मीर यांनी याप्रकरणी वकील मोईनुद्दीन चौधरी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलीय.
याचिकेतील मागणी काय? : या एनओसी नसल्यास अर्ज फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा. तसंच एनओसी नसल्यामुळं फेटाळलेल्या अर्जांचा तातडीनं पुनर्विचार करून त्या स्वीकारण्या याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेत याप्रकरणी निवडणूक आयोगाला तातडीनं उत्तर देण्याचे निर्देश जारी करत शुक्रवारी (8 जानेवारी) यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित करण्यात आलंय. तसंच, याबाबत निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा :
