ETV Bharat / state

बनावट एबी फॉर्म प्रकरण: अखेर भाजपाला मुंबई उच्च न्यायालयाची नोटीस, शिवसेना उमेदवार न्यायालयात

शिवसेनेच्या याचिकेची दखल घेत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर भाजपासह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी केली.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 7, 2026 at 10:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सायन-कोळीवाडा प्रभागातील बंडखोरी प्रकरण आता भाजपाच्या अंगाशी आलंय. शिवसेनेच्या याचिकेची दखल घेत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अखेर भाजपासह सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करत स्पष्टीकरण मागवलंय. मंगळवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर भाजपा शांत का?, असा सवाल उपस्थित केला.

काय आहे प्रकरण : पूजा कांबळे या प्रभागातून शिवसेनेकडून महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार आहेत. मात्र तरीही भाजपाच्या शिल्पा केळुसकर यांनी बंडखोरी करत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. इतकंच नव्हे तर त्यांनी कलर झेरॉक्स मारलेला बनावट एबी फॉर्म जोडत आपणच महायुतीच्या उमेदवार असल्याचा प्रचार सुरू केलाय.

काय आहे याचिका : अखेर पूजा कांबळे यांच्यावतीनं त्यांचे पती महेश कांबळे यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत या प्रकरणाला कोर्टात आव्हान दिलंय. केळुसकर यांचा बोगस एबी फॉर्मसह दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी कांबळे यांनी या याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयाकडं केलीय. यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे काय आहेत निर्देश : दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, आम्ही ही बंडखोरी रोखू शकत नाही. तसेच ही याचिका मागं घेतली जाईल का?, अशी विचारणा त्यांनी याचिकाकर्त्यांना केली होती. त्यावर कांबळे यांच्यावतीनं त्याला नकार देण्यात आल्यानंतर ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं भाजपा, निवडणूक आयोग आणि उमेदवार शिल्पा केळुसकर यांना नोटीस जारी करत याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश बुधवारी जारी केलेत.

निवडणूक आयोगाची भूमिका : यावर निवडणूक आयोगानं आपली बाजू मांडताना हायकोर्टात स्पष्ट केलंय की, शिल्पा केळुसकर यांचा अर्ज नियमानुसार सादर झालाय, त्यामुळे तो वैध ठरवण्यात आलाय. त्यावर कांबळे यांनी घेतलेल्या आक्षेपाला रितसर उत्तर देण्यात आलेलं आहे, असं निवडणूक आयोगाचे वकील सचेंद्र शेट्ये यांनी न्यायालयात यापूर्वीच सांगितलेलं आहे.

हेही वाचा :

  1. एखाद्या सोसायटीत मोबाईल टॉवर, बँक्वेट हॉल आहे म्हणून तिला औद्योगिक कायदा लागू होत नाही - मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
  2. राहुल नार्वेकरांच्या कृतीविरोधात कुलाब्यातील इच्छुक उमेदवारांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
  3. रोहित पवार यांना दणका, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीला हायकोर्टाची स्थगिती